मधु ज्ञवाली/गुल्मी, हाल दक्षिण कोरिया

देशमा पर्याप्त रोजगारी छैन । धेरैको त वर्षभरि उब्जाएको अन्न मुश्किलले ६ महिना खान पनि पुग्दैन ।

परिवारको, छोराछोरीको खर्च र दैनिक आवश्यकताहरु जुटाउँदै भविष्यको लागि २ पैसा बचत  गर्न परदेशिएका लाखौं नेपाली महामारीको यस्तो कठिन समयमा स्वदेश फर्किन नपाउँदा निराश छन् । जसले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यको खर्च समेत धान्छन्, उनीहरूलाई नै अहिले वडादेखि केन्द्रसम्मका सरकारले त्यति वास्ता गरेका छैनन् । आखिर यस्तो किन भैरहेको छ ?

भारतको सीमा नाकाहरूमा अत्यन्त कष्टकर दिनहरू बिताइरहेका हजारौं नागरिकबारे बेखबर रहने सरकारले सात समुद्रपारी छटपटाईरहेका नागरिकको आवाज सुन्छ भन्नु त मुर्खता मात्र हुनेछ । तै पनि सरकारलाई  खबरदारी गरिराख्नु हाम्रो कर्तव्य हो । 

नागरिकलाई अप्ठ्यारो परेको बेला नै राज्य चाहिने हो । तर अहिले राज्यको अभिभावकत्व खोजिरकेका नागरिकलाई नै राज्यले पन्छ्याउन खोजिरहेको छ । 
विश्व कोरोनाले आक्रान्त छ । विभिन्न देशहरूले आफ्नो देशको आर्थिक अवस्थाअनुसार आफ्ना नगरिकप्रति जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । 

के हाम्रो सरकार  यसबाट बेखबर छ रु बेखबर पक्कै पनि छैन । प्रधानमन्त्री सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय हुनुहुन्छ । परदेशीका पीडा त उहाँले देख्नु, सुन्नु भएकै होला । तर काम हुन सकेको छैन ।

विदेशबाट आएकै भरमा कसैमाथि विभेद गरिनु नागरिकमाथिको घोर अपमान र अन्याय हो । तसर्थ यदि नेपालमा जनताको सरकार छ भने विश्वभरि अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई जतिसक्दो छिटो देश प्रवेश खुल्ला गरिनुपर्छ ।

यसरी आएका नागरिकको आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षणपछि स्थानीय निकायको जिम्मा लगाउनु पर्दछ । प्रत्येक वडामा क्वरेण्टीन निर्माण गरी आवश्यकता र अवस्था अनुसार आफ्नै घरमा  एक्लै बस्न चाहनेलाई घरमै र घरमा एक्लै बस्ने अवस्था नभएको अवस्थामा वडाले तोकेको ठाउँमा एकान्तबास बसाल्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

आ–आफ्नो स्थानबाट अलपत्र नागरिकहरूलाई स–सम्मान आफ्नो स्थायी बासस्थानसम्म पुर्याउन  वडादेखि केन्द्रसम्मका सबै सरकारहरू लागि परुन् ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

मे १९ : खाडी र मलेसियामा काेराेना सङ्क्रमितकाे सङ्ख्या १ लाख ५० हजार नाघ्याे

---