खाल्सा क्षेत्रमा पापानी चाड शुरू
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
काठमाण्डौ – सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा ठूलो मात्रामा छुट दिएको छ । कोरोनाका कारण ती व्यवसायमा परेको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ठूलो मात्रामा कर छुट दिएको हो ।
अर्थ मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसदमा पेस गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा छुट दिने घोषणा गर्नुभएको हो ।
२० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, २० लाखदेखि र ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ५० प्रतिशत र र ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी सात वर्ष र महिला उद्यमीले सञ्चालन गरेका लघु उद्यमलाई तीन वर्ष थप गरी १० वर्ष बनाइएको छ । लघु बीमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि करलाई समेत हटाइएको छ ।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि, पशुपंक्षीपालन, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योगले पैठारी गर्ने मेसिनरी तथा कच्चापदार्थ एवं कृषि फार्म तथा कम्पनीले पैठारी गर्ने कृषियन्त्र उपकरण तथा धान, मकै, गहुँ र तरकारीको बीउ पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा सरकारले छुट दिएको छ ।
प्राथमिक कृषि उपजको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल तथा कृषि सुधार शुल्क वृद्धि गरिएको छ ।
कोरोनाकाे कारण बढी प्रभावित भएका हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीलाई चालु आवको आय विवरणमा लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।
आउँदो आवको बजेटमा पर्यटन, ढुवानी व्यवसायी तथा चलचित्र घरलाई मूल्यवृद्धि कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने अवधि बढाएर चौमासिक बनाइएको छ ।
औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चपदार्थको पैठारीमा मूल्य अभिवृद्धिकर छुट दिइ त्यस्ता वस्तु स्वदेशी उद्योगीबाट खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिइने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ ।
बजेटले आयुर्वेदिक कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क हटाएको छ । स्यानिटाइजरको कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथानोल तथा पीपीईएमा अन्तःशुल्कमा छुट दिइएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गर्दा ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिइने भएको छ भने रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण संस्थाले तिर्नुपर्ने कारोबार रकमको दुई प्रतिशत सेवा शुल्क घटाएर एक प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करको दर यथावत् राखेको छ भने अन्तःशुल्क र भन्सारका केही दरलाई भने समायोजन गरेको छ । चुरोट, सिगार, गुटखा, पान मसलामा स्वास्थ्य जोखिम करमा वृद्धि गरिएको छ । हवाई इन्धन, एलपी ग्यासबाहेकको पेट्रोलियम पदार्थ र सुन तथा सुनको गहनामा लाग्ने भन्सार महसुलमा वृद्धि गरिएको छ ।
सामुदायिक वनले साल र खयर जातका काठ उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क आजैका मितिदेखि खारेज गरिएको छ ।
स्वदेशी फर्निचरको संरक्षण गर्न सबै प्रकारको फर्निचर पैठारीमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा छुट दिइएको अर्थ मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समूहलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरी चालू आवमा निर्धारण भएको आयकर मिनाहा गरिएको छ ।
गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै प्रकारका सहकारीलाई आयकर छुट दिएको सरकारले नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीका लागि भने क्रमशः पाँच, सात र १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने साना करदाताले आय विवरण र कर मोबाइल एपलगायत विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउन सक्ने र बैंकबाट भुक्तानी गर्दा आय विवरणसमेत बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै राजस्व छली तथा चुहावटलाई नियन्त्रण गर्दै गैरकर राजस्वको दायरमा विस्तार गर्दै दरलाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।