काठमाण्डौ – विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धारका लागि सरकारी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेकाे छ । सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासले फर्कन चाहने नेपालीको विवरण संकलन तथा प्राथमिकता छुट्याउने काम गरिरहेका छन् ।

परराष्ट्र, गृह, पर्यटन मन्त्रालय लगायत सरकारी निकायबीच आवश्यक व्यवस्थापनबारे समन्वय भैरहेको छ । विमानस्थलमा भौतिक दूरी कायम हुनेगरी रेखांकन तथा अरु काम सकिएको छ ।

विभिन्न देशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन दिनमा १० वटा उडान गर्ने सरकारको तयारी छ । नेपाल एअरलाइन्सका जहाजले नभ्याएमा अरु वायुसेवा र विदेशी विमानसमेत चार्टर्ड गर्ने सरकारको योजना छ । 

कोरोनाको कारण विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धाारका लागि बनाइएको बृहत कार्ययोजना अनुसार खाडीका देश र मलेसिया लगायतका देशबाट समस्यामा परेका नेपालीको उद्धारका लागि दिनमा १० वटा उडान हुनेगरी निर्णय भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव सुमन घिमिरेले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार खाडीका देश, मलेसिया र भारतबाट आउने नेपालीका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । खाडीका देश र मलेसियाबाट स्वदेश फर्कने श्रमिकले यातायात लगायत खर्चको व्यवस्थापन भने आफैं गर्नेगरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । 

सरकारले प्राथमिकताको आधारमा नेपालीको उद्धार गर्ने भएकाले त्यहीअनुसार नै सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासले समन्वय गर्नेछन् । जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोरोनाको कारण विदेशमा समस्यामा परेर नेपाल आउनैपर्ने अवस्थामा रहेकालाई ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजम्यान्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले स्वदेश फर्कने नेपालीको व्यवस्थापनका लागि तयार पारेकाे बृहत कार्ययोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले कार्ययोजना पारित गरेसँगै भारतबाहेकका तेस्रो देशबाट नेपाल आउनेहरुको विवरण तयार गर्ने काम भैरहेको छ । प्रदेश, जिल्ला र पालिकागत विवरणहरु विदेशस्थित नेपाली दूतावासले तयार पारी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र सीसीएमसीलाई उपलब्ध हुनेछ ।

प्राथमिकतामा परेकाको सबै विवरण आइसकेपछि उडानको कार्यतालिका चाहिँ हवाई उडान क्षेत्रसँग समन्वय गरेर निर्धाराण गरिनेछ । सङ्ख्याको आधारमा कुनै देशबाट एकै दिनमा दुई उडान पनि हुन सक्नेछन् । 

यस्तो छ उद्धारको प्रक्रिया

विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली स्वदेश फर्कन आत्तुर छन् । कतिपय कोरोनाको डर र अन्य कारणले पनि स्वदेश फर्कन खोजिरहेका छन् । तर सरकारले अति नै समस्यामा परेका झण्डै २५ हजारलाई मात्रै तत्काल ल्याउने योजना बनाएको छ । तर प्राथमिकताको आधारमा ल्याइने भएकाले प्राथमिकतामा पर्नेको सङ्ख्या बढेमा यो सङ्ख्या पनि बढ्ने छ ।

स्वदेश फर्कनेसित अनिवार्य रुपमा कोरोना परीक्षण नेगेटिभ रहेको रिपोर्ट हुनु पर्नेछ । कोरोना जाँचको लागि दूतावासले समन्वय गर्नेछ । प्राथमिकतामा परेकाले सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासले तोकेको स्थानमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो । कोरोना पोजेटिभ देखियो भने समस्यामै परेको भए पनि तत्कालै स्वदेश फर्कन पाइने छैन । 

नेपाल आइसकेपछि भन्सार र अध्यागमनको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ । यो प्रक्रिया पूरा गरेपछि नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरेको होल्डिङ सेन्टरमा जानुपर्नेछ । विमानस्थलबाट होल्डिङ सेन्टरसम्म जानको लागि सरकारले नै यातायातको व्यवस्था गर्नेछ । 

चक्रपथ आसपासका पार्टी प्यालेस लगायत उपयुक्त ठाउँमा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन गरिने श्रम प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार होल्डिङ क्षेत्रमा पुगेपछि त्यहाँको समन्वयको काम नेपाली सेनाले गर्नेछ । होल्डिङ सेन्टरमा ज्वरो नाप्नेदेखि स्वास्थ्य परीक्षणको काम हुनेछ । स्वास्थ्य जाँचसँगै विदेशबाट फर्कनेले आफ्नो स्वास्थ्यको स्वघोषणासहित केही फारमहरु पनि भर्नु पर्नेछ । 

‘होल्डिङ सेन्टरमा ज्वरो नापिन्छ, ज्वरो सयभन्दा माथि देखिएमा उहाँहरुलाई आइसोलेसनमा राखिन्छ भने ज्वरो नदेखिएकालाई नेपाली सेनाकै समन्वयमा जिल्ला सदरमुकामसम्म पुर्‍याइन्छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो । 

होल्डिङ सेन्टरमा विदेशबाट फर्कनेलाई निःशुल्क सिम उपलब्ध गराइन्छ । आफूसँग पहिले नै सिमकार्ड छ भने त्यही सिमकार्ड चलाउन पाइने छ । त्यही मोबाइल नम्बरका आधारमा सरकारले उनीहरुको आवतजावतलाई निगरानी गर्नेछ ।

आफ्नो जिल्ला फर्किसकेका नेपालीलाई कुनै समस्या परेमा सरकारले उपचारको व्यवस्था गर्नेछ । फर्कने सबैले आफ्नो मोबाइलमा हाम्रो स्वास्थ्य भन्ने एप डाउनलोड गरेर त्यसमार्फत आफ्नो स्वास्थ्यको अध्यावधिक विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । 

विदेशबाट फर्कनेले आफ्नो घरमा पुगेपछि पनि ६० दिनसम्म अनिवार्य रुपमा त्यो नम्बर सक्रिय राख्नुपर्छ । त्यही नम्बरकै आधारमा नै फर्कनको स्वास्थ्यबारे सरकारले जानकारी लिनेछ  । 

पालिकाले व्यवस्था गरेको क्वरेण्टीनमा अनिवार्य बस्नुपर्ने

काठमाण्डौमा अल्पकालिन क्वारेण्टीनको व्यवस्था गरिएको छ । तर विदेशबाट फर्कनेलाई भने होल्डिङ सेन्टरमा स्वास्थ्य परीक्षणको काम सकिएपछि पालिका स्तरमा पठाइने छ ।

श्रम प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा ज्वरो लगायतको स्वास्थ्य परीक्षणको काम सकिएपछि ज्वारो नआएहरुलाई पालिकास्तरमा नेपाली सेनाको समन्वयमा पुर्‍याइने छ । एक सय दशमलव चार ज्वरो आएकाहरुलाई भने होल्डिङ सेन्टरबाट आइसोलेसनमा पठाइनेछ ।  

विदेशबाट फर्कनेको समन्वय गर्न सरकारले प्रदेशगत रुपमा संघीय सरकारका एक एक जना मन्त्रीसमेतलाई संयोजन गर्ने जिम्मा तोकेको छ । सरकारले प्रदेश १ मा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई संयोजनको जिम्मेवारी दिएको छ भने प्रदेश २ मा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव, बागमतीमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री पार्वत गुरुङ र गण्डकी प्रदेशको संयोजनको जिम्मा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याललाई दिएको छ ।

यस्तै प्रदेश ५ मा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कर्णाली प्रदेशमा वनमन्त्री शक्ति बस्नेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयोजन गर्ने गरी सरकारले जिम्मेवारी तोकेको छ ।

यस बाहेक विदेशबाट फर्कनेको व्यवस्थापनाका लागि प्रदेश अन्तर्गत पनि एकजना मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो । 

विदेशबाट  फर्कनेलाई राख्नका लागि सम्बन्धित पालिकाले नै क्वरेण्टीनको व्यवस्था गर्नेछन् । पालिकाले दुई खाले क्वारेण्टीनको व्यवस्था गर्नेछन् । होल्डिङ सेन्टरपछि पालिकामा गएर पालिकाले व्यवस्थापन गरेको क्वरेण्टीनमा बस्नेले शुल्क तिर्नु पर्दैैन । तर पालिका स्तरमा क्वरेण्टीनका लागि तोकिएका होटलमा बस्न चाहनेले भने लाग्ने खर्च स्वयमले तिर्नु पर्नेछ । 

होटल पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका हुुनुपर्नेछ । १४ दिन क्वरेण्टीनमा बस्दा स्वास्थ्यमा कुनै समस्या नदेखिएमा घर जान पाइनेछ । घर गएपछि पनि अनिवार्य रुपमा ७ दिन होम क्वरेण्टीनमा बस्नुपर्ने नियम बनाइएको श्रम प्रवक्ता सुमन घिमिरेले जनाकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पालिकाले व्यवस्था गरेको क्वरेण्टीनबाहेक विदेशबाट आउँदाको उडानदेखि होल्डिङ सेन्टर र पालिकास्तरसम्म जाने सबै खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले नै व्यर्होनुपर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ, अन्य आपतकालीन अवस्थाबारे भने सम्बन्धित दूतावासले समन्वय गर्नेछन् ।’

यो व्यवस्थाको समग्र सञ्चालन, अनुमति, नियन्त्रण र निर्देशनको काम चाहिँ सीसीएमसीले गर्नेछ ।

नेपालबाट जाँदा करार लिएर गएकाले फर्कंदा सम्बन्धित रोजगारदाताले नै टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रम कानुन अनुसार रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकलाई स्वदेश फिर्तीका लागि टिकट दिनुपर्ने हुन्छ ।

कुवेतमा आममाफीमा सहभागी भएका श्रमिकलाई भने कुवेत सरकारले आफ्नै खर्चमा आफ्नै जहाजमा नेपालसम्म ल्याइदिने भनेको छ । बाँकीको हकमा भने आफैंले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । 

कस्ता नेपाली प्राथमिकतामा ?

सरकारले पहिला आममाफी पाएका, भिसाको अवधि सकिएका, घरफिर्ती केन्द्रमा रहेका, घर फर्कन चेक आउट पाइसकेका, आफन्त गुमाएर काजकिरियाका लागि फर्कन पर्ने, रोजगारी गुमाएका, कोरोनाबाहेक अन्य समस्यामा रहेका, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बिरामी, परिवारलाई भेट्न गएका तर कोरोनाको कारण फर्कन नपाएका, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा कार्यरत नेपाली तर नेपाल फर्कन पर्ने अवस्थामा रहेकालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यस्तै पर्यटन भिसामा, बिजनेश भिसामा गएर उतै रोकिएका, अध्ययन लगायतका सिलसिलामा गएका सरकारी कर्मचारी, कलेज बन्द भएर फर्कन पर्ने विद्यार्थीलाई ल्याउनेछ ।

यस्तै विभिन्न समस्यामा परेकालाई पहिलो चरणमा झण्डै २५ हजार जनाको सङ्ख्यामा ल्याउने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार परिस्थिति र प्राथमिकताको आधारमा यो सङ्ख्या केही बढ्न पनि सक्नेछ ।

भारतबाट भित्रिन २० नाका

भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै स्वदेश आउने नेपालीका लागि १८ जिल्लाका २० नाका नेपाल प्रवेशका लागि तोकिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले शनिबार गरेको निर्णयअनुसार पशुपतिनगर (इलाम), काँकडभिट्टा (झापा), रानी (मोरङ), कुनौली (सप्तरी), ठाडी (सिरहा), माडर (सिरहा), भिट्टामोड (महोत्तरी), मलंगवा (सर्लाही), गौर (रौतहट), वीरगन्ज (पर्सा), महेशपुर (नवलपरासी पश्चिम), बेलहिया (रुपन्देही), तौलिहवा (कपिलवस्तु), कृष्णनगर (कलिपवस्तु) जमुनाह (बाँके), सुरजपुर ण्गुलरिया) बर्दिया, गौरीफन्टा (कैलाली), गड्डाचौकी (कञ्चनपुर), झुलाघाट (बैतडी) र दार्चुला नाकाबाट नेपालीलाई स्वदेश प्रवेश गराइने छ ।