काठमाण्डौ - नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को कारण पहिलो मृत्यु सुत्केरीको भयो । सिन्धुपाल्चोककी सुत्केरीको ज्यान गएपछि गरिएको परीक्षणमा कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ भेटिएको थियो । लकडाउनको अहिलेसम्मको अवधिमा देशभर ३२ जना सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको ज्यान गइसकेको छ । कोरोना भाइरसको कारण उनीहरुको ज्यान गएको नभएपनि लकडाउनको अवधिमा भएका विभिन्न समस्याका कारण उनीहरुको ज्यान गएको भने प्रस्ट हुन्छ ।

लकडाउनको समयमा यति धेरै सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरुको ज्यान जानुले गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुमा थप त्रास थपिएको छ । पछिल्लो समय सुत्केरी तथा गर्भवती महिलामा कोरोना पोजेटिभ देखिन थालेको छ । समयमै उपचार नपाएको र स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहसमेत लिन नपाएको कारण उनीहरुको ज्यान गएको छ । यसले उनीहरुलाई मानसिक रुपमा झनै कमजोर बनाएको छ । कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या जतिजति बढिरहेको छ उतिउति गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरु प्रभावित बन्दै गएका छन् ।

लकडाउनकै कारण कतिपय गर्भवती महिलाले जाँच गर्न पाएका छैनन् भने आइरन चक्की पनि खान पाएका छैनन् । यातायातको सुविधा ठप्प हुनु र ओपिडी सेवा बन्द हुनुलगायतका कारणले एकदमै जटिल अवस्था भएमात्र अस्पताल जाने नत्र घरमै सुत्केरी गराउने गर्नाले अवस्था झनै जटिल बन्दै गएको हो । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार वि.सं. २०७५ को चैतमा देशभर एक जना पनि गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको ज्यान गएको छैन । तर गएको चैत महिनामा मात्रै ४० देखि ५० जना सुत्केरीको ज्यान गइसकेको छ । 

सरकारको ध्यान कोरोनामा 

प्रतिनिधिसभाकी सांसद उमा रेग्मी सरकारले कोरोनालाई मात्र प्राथमिकता दिँदा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुले ज्यान गुमाउन परेको बताउनुहुन्छ । सरकारको ध्यान अहिले कोरोनामा मात्रै केन्द्रित भएको छ । अस्पतालहरुले पनि ओपिडी सेवा सञ्चालन गरेका छैनन् ।  ओपिडी सेवा सञ्चालन नहुँदा गर्भवती महिलाहरुको उचित तरिकाले स्वास्थ्य जाँच हुन सकेको छैन । कतिपय अस्पतालले सुत्केरी व्यथा लागेर अस्पताल गएकासँग पनि कोरोनाको पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएको प्रमाण माग्ने गरेको र समयमै उपचार पाउन नसकेको कारण ज्यान जाने गरेको रेग्मी बताउनुहुन्छ । 

उनीहरुको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको अवस्था छ । स्वास्थ्य बिग्रिँदो छ तर कसैको ध्यान जान सकेको छैन । हरेक महिना गर्भमा रहेको शिशुको अवस्था थाहा पाउनुका साथै स्वयम् गर्भवतीको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ । विभिन्न कारणले अस्पताल जान नसक्दा र अस्पताल गएपनि राम्रो उपचार नपाएका कारण धेरैको ज्यान जाने गरेको उहाँको भनाइ छ । 

विश्वव्यापी महामारीको अवस्थामा सरकारले विशेष ध्यान दिनु स्वाभाविक हो । यसका लागि सरकारले कोरोना अस्पताल छुटै बनाउन पर्ने र अरु ओपिडीलगायतका सेवा खोल्नुपर्ने रेग्मीले बताउनुभयो । सरकारले अहिले कोरोनालाई जति प्राथमिकता दिएको छ त्यति नै प्राथमिकता दीर्घ रोगी, गर्भवती र सुत्केरीलाई पनि गर्नुपर्ने रेग्मीले भन्नुभयो । 

लकडाउनको अवधिमा सरदर दुई दिनमा एक जना सुत्केरीको ज्यान जाने गरेको छ । अहिले अस्पताल जाँदा कोरोना लाग्छ कि भन्ने डर र अस्पतालसम्म पुग्न यातायात नपाउँदा बढीजसो गर्भवती र सुत्केरीको ज्यान गएको स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाकी डाक्टर पुण्य पौडेलले बताउनुभयो । यति धेरैको सङ्ख्यामा ज्यान जानुको थप कारणबारे खोजी भइरहेको उहाँको भनाइ छ । यातायातको असुविधा र  कोरोनाको डरका कारण घरमै सुत्केरी हुने क्रम बढेको र यसले जोखिम निम्त्याएको उहाँले बताउनुभयो । कतिपय अवस्थामा भने घरमा सुत्केरी हुँदा जटिलता भएर अस्पताल लैजाँदा ज्यान जाने गरेको छ । अहिले अस्पताल जान गाह्रो भएको अवस्थामा फोनबाट पनि केही हदसम्म सेवा लिन सक्ने वातावरण भएपनि सुत्केरी र गर्भवतीको ज्यान जोगाउन नसकिएको डाक्टर पौडेलले बताउनुभयो । 

जोखिमपूर्ण क्वरेण्टीन 

त्यसमा पनि क्वरेण्टीनमा बस्नु परिरहेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरु झनैै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका छन् । कतिपय गर्भवती महिला अहिले पनि क्वरेन्टीनमा छन् । उनीहरु अरु सामान्य मानिसले जस्तै गरी बसिरहेका छन् । उनीहरुले पोषणयुक्त खानेकुरा र शुद्ध पानी समेत पिउन पाएका छैनन् । यसले गर्दा जटिल समस्या उत्पन्न गराएको छ । यस्तो अवस्थामा गर्भवतीलाई मानसिक र शारीरिक समस्या आउने गरेको परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथलीका प्रसूति विशेषज्ञ डाक्टर मधु श्रेष्ठले बताउनुभयो । थप पोषिलो खाना, मनोपरामर्श र नियमित जाँचकोसमेत अभाव भएको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्भवती तथा सुत्केरीहरुलाई छुट्टै क्वरेण्टीनमा राख्ने व्यवस्था गर्न नसकिएको बताएको छ । भएकै क्वरेण्टीनमा थप सुविधाको व्यवस्था भने गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।  

उद्धार कार्यक्रम अपर्याप्त 

लकडाउनको अवधिमा देशभरबाट १३ जना सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको उद्धार गरिएको छ । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको हवाई उद्धारसम्बन्धी समन्वय इकाईकी प्रमुख अञ्जु ढङ्गाना गएको साउनदेखि अहिलेसम्म १ सय ३ जनाको उद्धार गरिएको बताउनुहुन्छ । ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको लागि वि.सं. २०७५ सालदेखि यो कार्यक्रम लागु भएको भएपनि उद्धारको काम भने वि.सं. २०७६ साउन १ गतेदेखि सुरु भएको हो । लामो समय सुत्केरी व्यथा लागेर बच्चा जन्माउन समस्या भएको, गर्भमा नै बच्चाको ज्यान गएको, गर्भवती अवस्थामा शरीर सुन्निएको, सुत्केरी भएपछि धेरै रगत बगेमा, रक्त अल्पता भएको गर्भवती र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार हुन नसकेका सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाहरुको उद्धार गरिँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । इकाइ प्रमुख ढङ्गानाले नचाहँदा नचाहँदै  उद्धारका क्रममा गर्भवती र सुत्केरीले ज्यान गुमाइरहेको बताउनुहुन्छ । 

कार्यविधिमा सडक सञ्जालको पहुँच नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी ३० जिल्लामा पूर्ण र ४ जिल्लाका २० दुर्गम पालिकामा निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने उल्लेख छ ।  यो आर्थिक वर्षमा सोलुखुम्बु, डोल्पा, पाँचथर, मनाङ, खोटाङ, हुम्ला, गोर्खा, बझाङ, सोलुखुम्बु, जाजरकोट, धादिङ, अछाम, दार्चुला, हुम्ला, डोल्पा र सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लाबाट सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरुको उद्धार गरिएपनि यो कार्यक्रम सबैको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । पहुँचवाला बाहेक अरुले यसबाट फाइदा लिन नसकेको धेरैको गुनासो छ ।   

कोरोना महामारी र लकडाउनले मानव जीवनका सबैजसो क्षेत्र प्रभावित छन् । त्यसमा पनि नेपालजस्तो स्वास्थ्य क्षेत्र बलियो नभएको देशका लागि कोरोनासँगै अन्य स्वास्थ्य चुनौतीहरु झनै समस्याको विषय बनेको छ । यति हुँदाहँुदै पनि सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुको स्वास्थ्यबारे समयमै सोच्न नसक्दा र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा हजारौँ महिलाको ज्यानमा जोखिम निम्तिएको छ । कोरोना समस्या कति लामो समयसम्म रहने हो भन्ने निश्चित नभएको अवस्थामा भविष्यमा बढ्नसक्ने मातृ र शिशु मृत्यु दरलाई घटाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारी स्तरबाटै ठाउँठाउँमा स्वास्थ्य जाँचको प्रबन्ध मिलाउने, स्वास्थ्यमा समस्या देखिए तत्काल उद्धार गर्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने र  गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि स्थानीय तहमै स्वास्थ्य जाँच र उपचारको उपयुक्त प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ ।