काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

स्मार्ट लाइसेन्स र यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले कोरोना भाइरसकाे कारण समस्यामा परेका यातायात व्यवसायीहरुलाई राहत तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले कोभिड-१९ को प्रभावकाे कारण सिर्जित समस्याले लगानी डुब्ने खतरा बढेकाेले व्यवसायीहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्न, बैंक ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्न र पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । 

समितिले यातायात व्यवस्था विभागमा जनशक्ति अपर्याप्त भइ कामको चापलाई समयमै सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएकाले विभागको गठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरी आवश्यक परिपूर्ति गर्न, कामलाई तत्काल अगाडि बढाउनसमेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकासहित प्रमुख शहरहरुमा प्रवेश गर्ने गाडीलाई धुलोमुक्त गरेर मात्र प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको सभापति खडकाले बताउनुभयो । 

समितिले यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनमा नीतिगत स्थिरता कायम गर्न राज्यका तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वय गरी राष्ट्रिय नीति तयार गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । समितिले भारतीय गाडीको निर्बाध आवत जावत र प्रयोगलाई नियमन गर्नसमेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । स्मार्ट लाइसेन्स, इम्बोस्ड नम्बर, जीपीएस ट्रयापिङलगायतको व्यवस्थालाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा जोडेर व्यवस्थापन गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ । 

समितिले लाइसेन्स प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न, निजी सवारी साधनको लाइसेन्स वाहकलाई सार्वजनिक गाडी सञ्चालन गर्न नपाउने गरी छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नसमेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

यस्तै कोभिड-१९को संक्रमणको अवस्थामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको ठोस योजना बनाइ कर्यान्वयन गर्न र त्यस कार्ययोजना समितिलाई उपलब्ध गराउन समेत समितिले मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।