काठमाण्डौ – बिरामी छोरीको उपचार गर्ने सपना र भविष्यको लागि केही पैसा जोहो गर्ने सपना बोकेर कुवेत जानुभएकी दाङकी बिमला दमाई अहिले यूएईमा अलपत्र पर्नुभएको छ ।

कुवेतमा राम्रो कामको लोभ देखाएर एजेण्टले उहाँलाई यूएई पुर्‍याएर अलपत्र पारिदिए । यूएईमा एनआरएनएले उहाँलाई गाँस र बासको व्यवस्था गरिदिएको छ । तर घर फर्कने पो कसरी ? हातमा पासपोर्ट र टिकट काट्ने पैसा दुवै छैन । एजेण्ट फरार छन् । बिमला बिचल्लीमा पर्नुभएको छ । 

सिन्धुपाल्चोकका किरण पहरी कुवेतमा रोजगारबिहीन भएको ५ महिना भयो । बेकरी क्याफेमा काम थियो उहाँको । तर कोरोनाको जोखिम बढेसँगै बेकरी बन्द भयो । रोजगादाताले एक, डेढ महिना त केही सहयोग गरे । तर त्यसपछि भने रोजगारदाता पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिए । 

‘महिनौं भयो कम्पनीको मान्छेले फोन समेत उठाएको छैन, के खाएर कसरी बस्यौं भन्ने त हामीलाई मात्र थाहा छ ’ किरण भन्नुहुन्छ, ‘जसरी पनि घर फर्कन चाहन्छु, तर साथमा एक सुको छैन, खान त अरुको सहयोग लिन परेको छ, मैले कसरी टिकट काट्नु ?’

कुवेतबाट समस्यामा पर्नेहरुको चार्टर्ड उडानमार्फत स्वदेश फिर्ती भइरहेको छ । तर साथमा पैसा नहुँदा किरणले टिकट काट्न सक्नुभएको छैन । 

भन्नुहुन्छ, ‘मलाई कि त कम्पनीले टिकट दिन पर्‍यो कि त सरकारले उद्धार गरेर लैजान पर्‍यो, नत्र त यतै सड्नुपर्ने अवस्था छ ।’

मकवानपुरको राजु थिङ महिनौंदेखि एक छाकको भरमा यूएईमा आफ्नो प्राण धानिरहनुभएको छ । 

फेबु्रअरीमा यूएई पुग्नुभएका राजुले एक महिना पनि काम गर्न पाउनु भएन । कोरोनाले काम बन्द भयो । अनि सुरु भयो गाँस बासको समस्या । घर आउन जहाज चलेनन् । त्यहीँ बस्न खल्ती रित्तियो । विभिन्न नेपाली समुदायको सहयोगमा जसोतसो ज्यान धानेको छ । 

तर कहिलेसम्म त्यसरी बस्ने ? घर फर्कन आफैंले टिकट काट्नु पर्ने नियम छ । यूएई पुगेको एक महिनामै कामबिहीन हुनुभएका राजुसँग न त साथमा पैसा छ, न त घरबाट मगाएर टिकट काट्न सक्ने अवस्था छ । रोजगारदाताको साथ र पैसा हातमा हुनेहरु धमाधम फर्किरहेका जहाजमा आफ्नो पनि एक दिन घर जाने पालो आउला भनेर उहाँ कुरिरहनुभएको छ । 

बिमला, किरण र राजु मात्र होइन, खाडीका देश र मलेसियाबाट उहाँहरुजस्तै सयौं नेपाली घर फर्कन सकेका छैनन् । सरकारले डेढ महिनादेखि चार्टर्ड उडानमार्फत विदेशमा अलपत्र परेकाको स्वदेश फिर्ती गराए पनि टिकट काट्न नसक्ने र रोजगारदाताले टिकट नदिएकाहरु उतै अलपत्र छन् ।

 सरकारले उनीहरुजस्ता श्रमिकको उद्धारका लागि निर्देशिका बनाए पनि त्यस अनुसार कहिलेदेखि उद्धार हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । गएको असार १ गते सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अलपत्र परेका, आफैं टिकट काट्न नसकेका र रोजगारदाताले पनि टिकट नदिएकालाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर उद्धार गर्नु भन्ने आदेश दिएपछि उद्धारको निर्देशिका बन्यो ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिक असार २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत पनि गर्‍यो । तर निर्देशिका स्वीकृत भएको १६ दिन बित्दा पनि यो निर्देशिका अनुसार स्वदेश फिर्तीको प्रक्रिया भने सुरु भएको छैन । 

सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासमा निर्देशिका पुगेको छ । निर्देशिका पुगेपछि दूतावासहरु त्यसको अध्ययनमा लागेका छन् । तर निर्देशिका बन्न र त्यसको स्वीकृतिमै समय लाग्यो । अब दूतावासहरुमा पुगेपछि अझै यसअनुसार कहिलेदेखि स्वदेश फिर्तीको प्रक्रिया सुरु होला भनेर खाडीमा रहेका नेपाली दूतावासहरु यकिन भन्न सक्दैनन् । तर मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासले भने घर फिर्ती केन्द्रमा रहेका र अन्य निर्देशिकाको मापदण्डमा पर्नेहरु गरेर आठ सय नेपाली श्रमिकको स्वदेश फिर्तीका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डमा रकम माग गरेको छ । 

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेका अनुसार अहिले मलेसियाबाट निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने श्रमिकको सङ्ख्या त्यति ठूलो छैन । माग गरेको रकम बोर्डले पठाउनासाथ जहाजको व्यवस्थापन गरेर उनीहरुको निःशुल्क उद्धार हुनेछ । 

‘हामीले रकम माग गरेका छौं, त्यो रकम आएपछि यहाँबाट उद्धार गरेर पठाइने छ,’ राजदूत पाण्डेले भन्नुभयो, ‘अहिले रकम आएको छैन ।’

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार मलेसियाबाट माग भएको रकम पठाउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । तर रकम निकासा गर्नका लागि थप कागजात आवश्यक भएको र ती कागजातहरु माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो । कागजात प्राप्त भएपछि दूतावासले माग गरेअनुसारको रकम पठाउने कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

अति नै समस्यामा परेका र घर फिर्ती केन्द्रमा रहेकाहरुलाई अहिले पनि विभिन्न माध्यमबाट र दूतावासकै उद्धार कोषको रकम प्रयोग गरी निःशुल्क उद्धार गरिरहेको राजदूत पाण्डेले बताउनुभयो । 

असार ९ गते सबै दूतावासहरुमा पत्राचार गरेको र त्यसअनुसार मलेसियाबाट मात्र जवाफसहित रकम माग भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो । अरु देशमा रहेका नेपाली दूतावासले भने पत्रको जवाफ पठाएका छैनन् ।

छलफल र समन्वयमै दूतावास 

खाडीमा रहेका नेपाली दूतावासहरु भने अहिले पनि समन्वय र छलफमै रहेका छन् । निर्देशिका अनुसार यूएई, साउदी लगायतका दूतावासहरुले छलफल र समन्वय गरिरहेका छन् । निःशुल्क उद्धारको निर्देशिका पाएपछि त्यसका प्रावधान र प्रक्रियाबारे अध्ययन र छलफल गरिरहेको साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुतले बताउनुभयो ।

‘कल्याणकारी कोषको रकममार्फत उद्धारको कुरा आएको छ, त्यसमा धेरै कुरा प्रष्ट गर्नुपर्छ हामी त्यसअनुसार अध्ययन गरिरहेका छौं,’ राजदूत सिंहले भन्नुभयो, ‘कार्यान्वयनमा ल्याउन सबैको साझा धारणा आवश्यक छ, त्यसअनुसार हामी छलफल पनि गर्छौं ।’

यो निर्देशिका अनुसार कस्ता व्यक्ति योग्य हुन्, छनोटको प्रक्रिया लगायतमा प्रष्ट हुनुपर्ने र खाडीका देशका साझा धारण हुनुपर्ने राजदूत सिंहको भनाइ छ । 

‘यो धेरै संवेदनशील विषय हो, त्यसैले यसको अध्ययन गर्न समय पनि लाग्छ, यो निर्देशिकाको मर्मलाई शतप्रतिशत कार्यान्वयन गरौं भनेर हामी अध्ययन गर्दैछौं,’ उहाँले भन्नुभयो । 

यस्तै निर्देशिका स्वीकृत भएपछि त्यस अनुसारको स्वदेश फिर्तीका लागि समन्वय गरिरहेको यूएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो निर्देशिका आएपछि हामी समन्वय गरिरहेका छौं, अब छिट्टै नै यसअनुसारको प्रक्रिया सुरु हुने विश्वास लिएका छौं ।’

यूएई र साउदीमा मात्र होइन, कुवेतमा रहेको नेपाली दूतावासले पनि यस निर्देशिका अनुसार स्वदेश फिर्तीका काम थालेको छैन । कुवेतबाट फर्कन खोज्ने नेपालीको सङ्ख्या १० हजारभन्दा धेरै छ । तर त्यसमध्येबाट कति जना निःशुलक उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भन्ने विवरण दूतावाससँग छैन । 

निर्देशिका अनुसार कस्ता नेपालीको हुन्छ निःशुल्क उद्धार ?

कोषको रकम प्रयोग गरेर उद्धार गर्नुपर्ने श्रमिकलाई सम्बन्धित देशका सरकार, रोजगारदाता, रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर वा अन्य स्रोतबाट हवाई टिकट वा अन्य खर्च उपलब्ध भए, नभएको जाँच गरिने छ । 

श्रमिकले विदेशमा प्राप्त गरेको तलब खुल्ने रोजगार करारपत्र, काम गरेको अवधिको तलब तथा अन्य सुविधा पाए वा नपाएको र अन्य कुनै पक्षबाट स्वदेश फिर्ताका लागि पूर्ण वा आंशिक आर्थिक सहयोग पाए वा नपाएकोबारे छानबिन गरिनेछ । छानबिनका क्रममा टिकट, खर्च र सहयोग पाएको भेटिएमा निःशुल्क उद्धार हुने छैन ।  

विवरण यकिन गरी कूटनीतिक नियोगले प्राप्त प्रमाण संलग्न गरेर वैदेशिक रोजगार विभागको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट विवरण रुजु गरी प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

अलपत्र परेका श्रमिकलाई उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्न उपयुक्त देखिएमा कूटनीतिक नियोगले त्यो विवरण प्रमाणित गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत वैदेशिक रोजगर बोर्डमा पठाउनु पर्नेछ । बोर्डले त्यस्ता श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्न वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट रकम उपलब्ध गराउनेछ ।

निर्देशिकाले श्रम स्वीकृति लिएर गएका र अन्य माध्यमबाट श्रम स्वीकृति नलिइ वैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकको उद्धारका व्यवस्था गरेकोे छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने बेलामा श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर ल्याइन्छ । कोषबाट जहाज टिकटसँगै काठमाण्डौबाट सम्बन्धित पालिकामा रहेका क्वरेण्टीनसम्म पुग्ने खर्च पनि व्यहोरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेश जाने बेलामा श्रमिकले योगदान गरेर जम्मा भएको कल्याणकारी कोषको रकममार्फत विदेशमा विभिन्न कारणले थुनामा परेका तर आममाफी पाएर घर फर्कन घरफिर्ती केन्द्रमा रहेकाको पनि उद्धार हुनेछ । 
श्रम स्वीकृति लिएर गएको एक वर्षभित्रै कोरोनाको कारण रोजगारी गुमाएका, रोजगारदाताले बेवास्ता गर्दा घर फर्कन टिकट काट्न नसक्ने अवस्थाका श्रमिकको उद्धारका लागि भने कोषबाट शतप्रतिशत अर्थात लाग्ने जति रकम व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

एक वर्ष वा त्योभन्दा बढी अवधि भएका श्रमिकको हकमा भने कोषमार्फत लागेको खर्चको ७५ प्रतिशत रकम व्यहोर्ने व्यवस्था निर्देशिकामार्फत भएको छ । त्यसैगरी पुनः श्रम स्वीकृति लिएर गएको श्रमिकको हकमा भने कोषबाट ५० प्रतिशत रकम मात्रै व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

साथै श्रम स्वीकृति लिएर गएका र विभिन्न कारणले जेलमा परेका तर आममाफी पाएर घर फर्कन, घर फिर्ती केन्द्रमा रहेका श्रमिकको पनि सरकारले कोषमार्फत शतप्रतिशत रकम खर्च व्यहोर्नेछ । 

श्रम स्वीकृति लिएर नगएका श्रमिकको उद्धार भने सरकारले अन्य कोषमार्फत रकमको व्यवस्था गरी गर्ने श्रम प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताउनुभयो ।

‘श्रम स्वीकृति नलिइ गएका तर विदेशमा अलपत्र परेर उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहनुभएकाको हकमा राज्यले अरु नै कोषमार्फत रकमको व्यवस्था गर्छ, त्यसका लागि सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नियोगले समन्वय गर्नेछन,’ उहाँले भन्नुभयो । 

टिकट काट्ने पैसा नभएर विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीले आफ्नो विवरण भर्नुपर्छ । निर्देशिकाले विवरण भर्ने ढाँचा तय गरेको छ । त्यही ढाँचा अनुसार आफ्नो विवरण दूतावासलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ । 

विदेश गएको कति भयो ? श्रम सम्झौताको व्यवस्था के कस्तो थियो ? करार के छ ? कहिलेदेखि तलब पाएको छैन ? कति आम्दानी भयो, रोजगारदाताले के कस्ता व्यवस्था गरेका छन् या छैनन् भन्ने कुरा प्रमाण खुल्ने गरी आफ्नो विवरण दूतावासमा उपलब्ध गराउनपर्छ । विवरण उपलब्ध गराएपछि त्यसको आधारमा दूतावासले छानविन गर्नेछ । र दूतावासले नै स्वदेश फिर्तीका लागि पहल गर्नेछन् । 

तर निःशुल्क उद्धारका लागि पनि सबैभन्दा पहिला त कम्पनी, रोजगारदाता र पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाइन्छ । किनभने करार सम्झौता गरेर जाँदा नै स्वदेश फिर्तीका लागि टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको हुन्छ ।

त्यही आधारमा रोजगारदाताले टिकट उपलब्ध गराउन पहल गरिन्छ । त्यस माध्यमबाट पनि टिकटको व्यवस्था नभएमा भने कोषको रकममार्फत उद्धार हुनेछ । 

यो निर्देशिकाले व्यवस्था गरे अनुसार निःशुलक उद्धारको प्राथमिकतामा पर्ने नेपाली यदि आफ्नै खर्चमा घर फर्किसकेको भए पनि रकम फिर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसका लागि आफ्ने विवरणसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिनु पर्छ ।

विभागले निवेदन सम्बन्धित दूतावासमा पठाउनेछ । यदि श्रमिकले दिएको निवेदन दूतावासले प्रमाणित गरेमा विभागले बोर्डमार्फत पैसा फिर्तीका लागि सिफारिस गर्नेछ । लागेको खर्च श्रमिकले फिर्ता पाउनेछन् । 

याे पनि पढ्नुहाेस्

घर फर्कन टिकट नपाएको श्रमिकको गुनासो, दूतावास भन्छन् : उडान सङ्ख्या बढेपछि सहज हुन्छ

---