काठमाण्डौ – सरकारको अहिलेको सम्पूर्ण प्रक्रिया हेर्दा, कोरोना अगाडि–अगाडि सरकार पछाडि–पछाडि भएजस्तो लाग्छ । जुन सुरुमा लकडाउन गरिएको थियो, त्यो तयारीको लागि थियो । तर त्यो तयारी नगरेर सरकारले बेसारपानी खायो भने रोग ठीक हुन्छ, नेपालीहरुको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ भन्ने खालको मनोविज्ञान बनायो ।

त्योबेला जुन तयारी गर्नुपर्थ्याे, त्यो भएन । सरकार त्यहाँनिर पनि चुक्यो । अब रह्यो पार्टीको कुरा । नेकपाका आठ लाख कार्यकर्ता, कहाँ छन् ? त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षीका पनि कयौं लाख कार्यकर्ता कहाँ गए ? 

कोरोना भनेको हाउगुजी हो, त्यसले मानिसलाई कहिँ पनि भेट्यो भने खतम गरिहाल्छ भन्ने मानोविज्ञान नागरिकको बीचमा ल्याइयो । जसले गर्दा गाउँघर, छरछिमेक इष्टमित्रबाट मानिसहरु एकदमै टाढिए । यसले गर्दा छीःछीः र दूरदूरको अवस्था सिर्जना भयो । यो ठाउँमा पार्टीहरुले आफ्ना कार्यकर्ताको माध्यमबाट धेरै कुरा गर्न सक्थ्यो । स्वंसेवक बनेर जनचेतना फैलाउने काम गर्न सक्थ्यो, अन्य थुप्रै काम गर्न सक्थ्यो तर सरकार त्यहाँनिर पनि चुक्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि चुक्यो ।

सुरुमा लकडाउन गरेको बेला नै एकदमै आवश्यक किसिमले क्वरेण्टीन तथा आइसोलेशन बनाउने, आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण लिएर आउने, डाक्टरलाई कोरोनासँग लड्नको लागि विशेषज्ञ तालिम दिने, कोरोना जतिबेला पनि आउन सक्छ भन्ने हिसाबले तयारी अवस्थामा सरकार बस्नुपर्थ्याे । तर सरकारले त्यस्तो केही पनि गरेको देखिएन ।

नागरिक कोरोनादेखि नडराउन् र नआत्तिउन् भन्नका लागि सरकारले कोरोना केही होइन भन्ने खालको मनोविज्ञान फैलाउनु ठीक थियो । कागजी बाघ र साँच्चिकै बाघ भनेजस्तै नागरिकको अगाडि यो रोग केही होइन भने पनि तयारी भने साँच्चिकै बाघ हो भन्ने खालको हुनुपर्थ्याे । पछाडि फर्केर हेर्दा अघिल्लो तीन महिनाको लकडाउन त्यतिकै खेर गएको जस्तो देखिन्छ । त्यतिबेलाको भन्दा लकडाउनको आवश्यकता अहिले बढी छ । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने त त्यतिबेला आवश्यक नै थिएन ।

सकेसम्म कमभन्दा कम मानिसमा यसको सङ्क्रमण फैलिने गरी नियन्त्रण गर्न नागरिकलाई सचेत गराउनुपर्छ । नागरिकको आवागमन, व्यवसाय र जनजीवनमा नै आघात पुग्ने गरी बन्दको आवश्यकता छैन । उनीहरुलाई एउटा निश्चित भौतिक दूरी अपनाएर, मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग गरेर आफ्नो काम सञ्चालन गर्न सकिने र आम नागरिकलाई पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डबारे सुरुदेखि नै सचेत गराएर अगाडि गएको भएदेखि एउटा परिदृश्य बन्थ्यो, तर त्यसो भएन । 

अस्पताल गएर उपचार गराउनुभन्दा अस्पताल नै जान नपर्ने परिस्थिति बनाउनुपर्थ्याे । कमभन्दा कम मानिसलाई सङ्क्रमण होस भन्ने खालको तयारी गर्नुपर्ने थियो, मनोविज्ञान तयार गर्नुपर्ने थियो । यस्ता काममा पार्टीका कार्यकर्ताहरुले जनचेतना फैलाउनको लागि माध्यमको काम गर्न सक्थे । 

कोरोना नियन्त्रण गर्न संसारको सबैभन्दा बलियो देश अमेरिकाले त सकेको थिएन, नेपालले तुरुन्तै सकिहाल्छ भन्ने कुरो होइन । तर नागरिकको लागि संवेदनशील ढंगले सरकार अगाडि बढ्दैछ,  सरकारका प्रयासका बाबजुद यो नसकिएको हो भन्ने मनोविज्ञान बनाउनुपर्छ । कतिबेला त मानिस मरिसकेपछि कोरोना पुष्टि भएका घटनाहरु आए । अथवा भनौं कोरोना छ कि छैन भनेर जान्न मर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो । 

दलहरुको ध्यान अन्तै

​यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीति अथवा भनौं सरकार नेकपामा शक्ति संघर्ष आन्तरिक द्वन्द्व, पद प्राप्ति र शक्ति साझेदारीकै वरिपरी घुमिरह्यो । अब त्यही कुरा महाधिवेशनलाई कसरी कब्जा गर्ने, कसरी तोड्ने भन्ने कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लागेको छ । तेस्रो दल पनि गुमिसकेको आफ्नो अवस्थालाई कसरी एकीकरण गर्ने भन्नेमा व्यस्त छ । एकीकरणपछिको भागबण्डा त्यहाँ पनि मिलेको छैन । राजनीतिक दलको सम्पूर्ण ध्यान त उनीहरुको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापनमा लागेको देखिन्छ ।

चुनाव हारेकालाई राष्ट्रियसभामा लैजाने क्रम बढ्दैछ । माथिल्लो सदनमा प्रत्यक्ष चुनाव हारेकाहरुको सख्या ७ पुग्ने छ । नागरिकको लागि यो एउटा नराम्रो नाटक मञ्चन गरेको जस्तो देखिन्छ । 

राजनीतिशास्त्रको हिसाबमा अपर हाउस राख्नको लागि दुईटा उद्देश्य लिएर आएको हुन्छ । एउटा संघीय शासन व्यवस्था भएको देशमा आम नागरिकको प्रतिनिधिको रुपमा प्रतिनिधिसभा अर्थात तल्लो सदन र राज्यहरुको प्रतिनिधिको रुपमा माथिल्लो सदन । जस्तो अमेरिकामा हेर्ने हो भने ठूलो सानो जुनसुकै राज्य होस्, सबैबाट दुईटा जान्छन् ।

ती राज्यका प्रतिनिधि हुन्छन् । यस्तै बेलायतको अभ्यास हेर्ने हो भने त्यसलाई जेठाहरुको सदन हो भन्छ । किनभने त्यहाँ राजनीति होहल्ला बढी हुने प्रतिनिधिसभा भन्दा माथिल्लो सदनमा परिपक्वहरु हुने भएकाले हतारमा पास भएका विधेयकहरुलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेर त्यो विधेयकहरु गलत बनेका छन् वा ठीक छन् छैनन् हेरेर मात्र पास गर्ने काम हुन्छ । 

हामीकहाँ त बनाउँदैमा राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्तालाई ठाउँ दिने सिस्टम बनाइयो । भन्न त संविधानको एक ठाउँमा विज्ञलाई पनि ठाउँ दिने भनेको छ । 

२०१५ सालको संविधानमा पनि त्यो अभ्यास थियो । पछि गएर राजाको पालामा पनि विज्ञहरु राख्ने व्यवस्था थियो । राजाले विपक्षी दलका निकायलाई लोभ्याएर पञ्चहरुमध्ये कसैलाई काखा कसैलाई पाखा लगाउने काम गरे । २०४६ साल सकिएपछि पनि फेरि त्यही प्रक्रिया चल्यो । त्यसैले पहिलेदेखि नै पदको दुरुपयोगको श्रृङ्खला पहिले देखि नै चल्दै आएको हो । 

अहिले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानुपर्ने बाध्यता किन आयो भन्ने कुरा उठेको छ । यसको दुईटा कुरा छ । पहिलो, हरेक राजनीतिक नेताले आफ्नो चरित्रबारे नागरिकले के सोचिरहेका छन्, नागरिकमा मेरो व्यवहारको सकारात्मक, नकारात्मक कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने आत्ममन्थन गर्नुपर्छ । तर हाम्रोमा त्यो आत्ममन्थन गर्ने अभ्यास छैन । साथीभाइ र कार्यकर्ताको बीचमा बस्ने र उनीहरुले वाहवाह गरिदिएपछि दङ्ग भएर बस्ने ।

यो खाले मनोविज्ञान प्रधानमन्त्रीदेखि जिल्लातहका नेताहरुमा पनि देखिन्छ । अहिले आएर हेर्दा के देखिन्छ भने, नेकपाभित्र जुन शक्ति सघर्ष देखिएको छ, दुईटा पार्टी एक ठाउँमा आए तर अहिले हेर्दा दुईटा अलग अलग पार्टीको भन्दा पनि हिजो नेकपा एमालेमा जुन गुटबन्दी थियो त्यो सर्लक्कै पार्टीमा आयो । त्यो गुटबन्दीमा माओवादी मिलेर एउटा सशक्त गुट बन्यो । जसको प्रभावमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।

जसरी प्रधानमन्त्रीले पार्टीको नियमलाई पूर्णतया बेवास्ता गरेर आफ्नो ढंगले शासन चलाएर हिंड्नुभयो,  त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप उहाँलाई छेक्ने, हेप्ने र उहाँलाई अब साँच्चिकै नियन्त्रण गरेर चल्नुपर्छ भन्ने अवस्था सिर्जना गर्ने एउटा मोहराका रुपमा वामदेव पुग्नुभयो । उहाँलाई पनि अर्को चुनावसम्म कुर्न सकिन्न भन्ने लाग्यो । अर्को निर्वाचनमा जितिन्छ कि जितिंदैन, अहिलेको जस्तो बहुमत पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने भयो ।  

यही ढंगको नेकपाको अवस्था निरन्तर रह्यो भने अबको चुनावमा अहिलेको जस्तो मत ल्याउँदैन । उहाँका आफन्तहरुले यो सल्लाह उहाँलाई दिएको हुनुपर्छ । सरकारमा पनि जान पाइन्छ । त्यसैले उहाँले आफूले आउन खोज्नुभएको होला ।

सत्तारुढ दल मात्र नभएर विपक्षीभित्र पनि यस्तै खिचातानी छ । कुनै कुनै पार्टीको लागि नागरिकमा आफ्नो इमेज बढाउने यो जस्तो राम्रो अवसर अरु केही हुन सक्दैन थियो । हरेक संकटले एउटा अवसर पनि लिएर आउँछ । पार्टीले नीति बनाएर नागरिकको घरदैलोमा पुग्न सक्थ्यो । तपाईंले चुनेर सरकारमा पुर्याएकाहरुले के गरे ? भनेर सोध्न सक्थ्यो । नागरिकलाई हामी सही छौं भनेर आगामी चुनावको लागि बाटो बनाउन सक्थ्यो । दुःखको बेला त्यस्तै एउटा कार्यक्रम बनाएर आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई नागरिकको सेवामा पठाउन सक्थ्यो ।

तर अहिले ७७ वर्ष नाघेका सभापति देउवा फेरि भिडिरहनुभएको छ । आउँदो चुनावमा कसैको पनि बहुमत प्राप्त हुँदैन र त्यतिखेर सत्ताको खेल खेलेर सरकार बनाउन सक्छु भन्ने आँकलन गरेको कारणले उहाँ त्यस पार्टीको महाधिवेशनलाई कब्जा गर्ने मनोविज्ञानबाट अगाडि बढ्नुभएको छ ।

पार्टीभित्र त सत्ता संघर्ष हुन्छ । राजनीतिको एउटा पक्ष के हो भने, प्रतिपक्षको अगाडि एकजुट हुन्छन् र आफैभित्र अवसरको लागि हानथाप हुन्छ । जस्तो कांग्रेसमा हेर्ने  हो भने सभापति त एउटै हुन्छ तर हुने इच्छा थुप्रैको छ । त्यस्तै नेकपामा पनि प्रधानमन्त्री त एउटै हुन् तर हुने इच्छा धेरैको छ । त्यसैले यो हानाथाप देखिन्छ । आउने निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर फेरि सत्तामा जान सकिन्छ र सत्तामा आफ्नो पकड बनाउन सकिन्छ भन्ने अवस्था छ । यसले गर्दा पार्टीमा त्यो खालको हानाथाप देखिएको छ र नागरिकको पीरमर्का भन्दा पनि पार्टी सत्तालाई कसले आफ्नो हातमा लिन सकिन्छ भन्ने दौडमा लागेको देखिन्छ ।

युवा नेताको कुरा गर्दा चाहे नेकपामा होस् या चाहे नेपाली कांग्रेसमा होस्, जो अलि नागरिकका बीचमा इमेज राम्रो छ उनीहरु लोकप्रिय छन् । तर समस्या के छ भने पार्टीमा उनीहरुको कब्जा छैन । अहिले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन हुन गइरहेको छ । एउटा न एउटा गुटको फेर नसमाइकन जित्न नसक्ने अवस्था कांग्रेसका युवा नेताहरुको छ । किनभने पार्टीभित्र र आम नागरिकका बीचमा प्रष्ट विभाजन देखिएको छ ।

चाहे नेपाली कांग्रेसमा होस् या चाहे नेकपामा । नेकपाको सरकारमा पनि केही युवा नेताहरु सामेल भएका छन् । तर उनीहरुको प्रस्तुति पनि अपेक्षा गरेअनुरुप देखिंदैन । त्यसको कारण भनेको सरकारको संयन्त्र पुरानो हुनु हो । त्यस्तै आफ्नै पार्टीका नेताहरु भए पनि नेतृत्वको सोचमा त्यो अगाडि बढोस्, त्यसले राम्रो गरोस् भन्ने देखिंदैन । पार्टीमा जबसम्म युवाहरु आफ्नो सोचअनुसार सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुग्दैनन्, तबसम्म यो अवस्था यसैगरी अगाडि बढ्छ भन्ने भयावह स्थिति देखिन्छ ।

पद्धति र प्रणालीलाई दोष हैन, नेताहरु सच्चिनुपर्छ

​कतिपय अवस्थामा हाम्रो पद्धति प्रणाली र राज्य संयन्त्रमै भएको कमजोरीले पनि यस्तो भएको हो कि भन्ने पनि प्रश्न होला । तर यसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ, जस्तो २०४७ सालको संविधान असफल भयो । संविधानले म असलफल भएँ भनेर कहाँ भनेको छ ? यो  त लेखिएको भाषा मात्रै हो । असफल त नेताहरु भएका हुन् ।

त्यस्तै अहिले हामी जुन राजनीतिक व्यवस्था लिएर आएका छौं, त्यो व्यवस्थामा यो खोट होइन । आखिर त के हो भने एकदमै सुपरसोनिक जेट चलाउन दियो भने पनि त्यो त पाइलटको क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो नि । पाइलट दक्ष भयो भने त्यो जेट सजिलै उड्छ र सफल अवतरण हुन्छ । यदि पाइलट सक्षम छैन भने दुर्घटना हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्ने कुरा के हो त ? जस्तो कर्मचारीतन्त्रकै कुरा गरौं, कर्मचारीतन्त्र भनेको आफै नीति बनाउने होइन, उसको कुनै छुट्टै भिजन हुँदैन । उसले त योग्य मानिसलाई चिन्न  सक्नुपर्यो, चलाउन सक्नुपर्यो र उनीहरुबाट काम लिन सक्नुपर्यो ।

अहिले हामीले संविधान बदल्यौं, व्यवस्था बदल्यौं, हिजोको संविधानमा हुँदै नभएका नयाँ नयाँ मान्यताहरु लिएर आयौं । संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता लिएर आयौं । त्यसलाई चलाउने, स्थापित गर्ने भिजन त राजनीतिक नेतृत्वसँग हुनुपर्यो । संघीयता आयो निजामति सेवामा काम गरेका कर्मचारीहरु प्रदेशमा, जिल्लामा जान चाहँदैनन् । उनीहरुलाई त्यहाँ काम गर्न पठाउने कसले हो त ? राजनीतिक नेतृत्वले हो नि । त्यसैले त्यो खालको निर्देशन दिने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले नै हो । प्रशासन भनेको रथ हो भने राजनीति नेतृत्व भनेको रथी हो ।

अहिलेसम्म जे जसो भए पनि नागरिकको आशा त अझै नेताहरुसँगै छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले सरकारले आत्ममन्थन गर्नुपर्यो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सुन्दा त उहाँमा सबैतिर नजर भइरहेको जस्तो लाग्छ । त्यसले प्रशासनसँगको दूरी छ जस्तो लाग्छ । विज्ञहरुसँग पनि सम्पर्कमा राख्ने, उनीहरुको विचारलाई पनि सुन्ने गर्नुपर्छ ।

संविधानमा तोकिएका कतिपय कुराहरु त गर्नैपर्ला तर पार्टी महाधिवेशन लगायतका कतिपय कुराहरुलाई थाती राखेर समग्र ध्यान कोरोनासँग जुध्नमा लगाउनुपर्छ । विकासको लक्ष्य पूरा गर्छु भनेर हिँडेर पनि साध्य छैन । यो महामारीबाट देशलाई बाहिर निकाल्नको लागि कसरी पुनव्र्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार लाग्नुपर्यो । राजनीतिक दलहरु पनि आन्तरिक हानथापलाई थाती राखेर नागरिकको बीचमा जानुपर्यो ।

नागरिकको पीरमर्का समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्यो । उनीहरुको समस्या समाधान गर्न र महामारीलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिने उपायहरुतर्फ अगाडि बढ्नुपर्यो । तीनै तहका सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्यो ।

(राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलसँगको कुराकानीमा आधारित)