काठमाण्डौ - कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको अहिलेको अवस्थामा पालिकाहरु नागरिकको सबैभन्दा नजिक रहेर काम गरिरहेका छन् । 

नागरिकको सबैभन्दा पहिलो ‘इन्ट्री प्वाइन्ट’ भनेकै पालिकाहरु हुन् । आइसोलेशन सेन्टरहरु बनाउने, पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरेर पठाउने, लकडाउनको समयमा खान नपाएकाहरुलाई सहज स्थिति सिर्जना गरिदिने, श्रम क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि विभिन्न राहतका कार्यक्रमहरु ल्याउनेलगायत काम पालिकाले नै गर्न सक्छन् । यो पालिकाहरुको दायित्व पनि हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले पालिकाहरुलाई जुन अधिकार दिएको छ, त्यसको उपभोग कतिको गरेका छन् र कति गर्न बाँकी छन् भन्नेबारे विश्लेषण गर्नुभन्दा पहिले केही कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी हुन्छ ।

पहिलो कुरा, नेपालको संविधानले सङ्घीयताकाे मुल मर्मलाई आत्मसाथ गरेको छ । यसको अर्थ उदार अर्थतन्त्र र उदार लोकतन्त्रको नतिजा भनेकै पालिका संरचना हो । दोस्रो कुरा नेपालमा सङ्घीय, प्रदेश र पालिका गरेर तीन तहका सरकारहरु छन् । ती निकायहरु कुन सिद्धान्तका आधारमा निर्माण भएका हुन् भन्नेबारे बुझ्नु जरुरी छ । यसमा एउटा सरकारको मातहतमा अर्को सरकार रहने हैन भनेर पनि बुझ्नु जरुरी छ ।

तीनवटै सरकार आ-आफ्नो अधिकार सम्पन्न सरकारहरु हुन् । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार यी निकायले आफ्नो काम गर्न पाउँछन् । तेस्रो कुरा, पालिकालाई संविधानले स्पष्ट २२ वटा एकल अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ भनेर बुझ्न जरुरी छ । ती २२ वटा एकल अधिकारको आधारमा पनि पालिकाले धेरै कामहरु एकल निर्णयमा गर्न सक्छ । 

चौथो कुरा जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि पालिकासँग क्षमता छ कि छैन भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि पालिकासँग क्षमता छ भने आम-नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न सक्यो कि सकेन भनेर विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । पालिकासँग क्षमता नै छैन भने किन क्षमता नभएको हो त्यो पहिल्याउनुपर्छ । 

पाँचौ कुरा, क्षमता विकासका मुख्य कारक तत्वहरु के-के हुन् भन्ने थाहा पाउनुपर्यो । क्षमता भन्नाले पालिकाको काम गर्न सक्ने संयन्त्र, सामर्थ्य र अधिकारलाई बुझ्नुपर्छ । कार्यपालिकाले बनाएको नीति, नियम र त्यसको कार्यान्वयनको पाटो हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कतिपय पालिकासँग मजबुत संगठन या भनौं संरचना नै छैन । जनशक्ति नै छैन । त्यसको असर उसले पाएका अधिकार पनि उपभोग गरेर आवश्यक क्षमता प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन । यसैकारण एकपछि अर्को गर्दै आफ्नो अधिकार सङ्घीय सरकारतिर पठाइरहेको भान भइरहेको छ ।

पालिकाहरुले कस्ता एकल अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् ?

सङ्घीय सरकारले केही विषयमा पालिकाका कानुनहरु बनाउन सक्छन् । करका दायराहरु बढाउने, नगर प्रहरी राख्ने, सरकारी सहकारी संस्था संचालन, एफएम सञ्चालनलगायत विषयमा पालिकाले एकल निर्णय गर्न सक्छन् । 

स्थानीय सेवाहरु जस्तै कृषि, खानेपानी, सिँचाइलगायत क्षेत्रका सेवाहरु विस्तार गर्न पालिकाले सक्छन् । यस्तै स्थानीय तथ्याङ्क संकलन, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सरसफाइ, न्यायीक समितिको काम,  घरकर्जा र धनीपूर्जा वितरणलगायत काम पालिकामार्फत गर्न सकिन्छ । 

विशेषगरी सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन पालिकाको निक्कै ठूलो भूमिका रहन्छ । तर, भनेजस्तो भूमिका निर्वाह गर्न भने सकिरहेको छैन । अहिले त माथिबाट या भनौँ सङ्घीय सरकारले भनेको कुरालाई ‘डेलिभरी’ गर्ने काम मात्रै पालिकाहरुले गरिरहेका छन् ।

शिक्षामा पालिकाको भूमिका

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आएको छैन । सङ्घीय सरकारले विद्यालय खोल्न हतार नगर्न भनिरहेको छ । तर, कतिपय पालिकाले आफ्नो पालिकाभित्रका विद्यालय खोल्न थालेका छन् । 

सङ्घीय सरकारले ऐन बनाएर पालिकाले शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने भनेर संविधानमा व्याख्या गरिएको छ । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नमुना कानुनको रुपमा नियमावली बनाएर पठायो । 

पालिकाले भने त्यसलाई नमुनाको रुपमा नलिइकन हुबहु पास गर्यो । यसले केही समयअघि केही समस्या भएपछि केही शिक्षकले रीट दायर गरेको र केही पालिकाले मुद्दा नै हारेको घटनाहरु पनि छन् । 

अहिले भने पालिकाहरु सचेत बन्न थालेका छन् । पालिकाले अहिले आफ्नो क्षेत्रमा कोरोनाको सङ्क्रमण डरलाग्दो छैन अर्थात सङ्क्रमण नै छैन भने विद्यालय खोल्न थालेका छन् । सङ्घीय सरकारको निर्देशन मात्रै मानेर पनि नहुने रहेछ भनेर उनीहरुले बुझेर पढाई सुरु गरेका छन् । केही पालिकाले भने अझै पनि यसबारे निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन । 

यसरी हेर्दा सङ्घीय सरकारले विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिँदैमा पालिकाभित्र बन्द नै गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भने पालिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

स्वास्थ्यमा पालिकाको भूमिका    

नेपालको संविधानले आवश्यक स्वास्थ्य र सरसफाइ भनेर पालिकाहरुलाई अधिकार दिएको छ । आधारभूत तहका स्वास्थ्य जस्तै स्वास्थ्यचौकी बनाउने, मातृशिशु कल्याणलगायत विषयमा पालिकाले एकल निर्णय गर्न सक्छन् र काम पनि सुरु गरिसकेका छन् । 

यसमा सङ्घीय सरकार अन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहयोग गर्न सक्छ । सङ्घबाट कर्मचारीदेखिका अधिकारहरु अहिले पालिकामा नै हस्तान्तरण भइसकेको अवस्था छ । पहिले सामान्य स्वास्थ्य समस्या पर्यो भने पनि जिल्ला सदरमुकाम अथवा ठूला शहरमा नै जानुपर्ने अवस्था थियो । 

अब सामान्य स्वास्थ्य समस्या लिएर पालिकाबाट बाहिर जान नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले सेवालाई स्थानीय व्यक्तिसम्म कसरी पुर्याउने र पद्धतिको विकास कसरी गर्ने भन्नेबारे स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै धेरै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पालिकाले जति काम गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छ, प्रयास भएको छ तर पर्याप्त भने छैन ।

कृषि र रोजगारीको क्षेत्र सुधार

अहिले कोरोना सङ्क्रमणका कारण धेरै व्यक्तिको रोजगारी गुमेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु पनि नेपाल फर्किएका छन् । यस्तो अवस्थामा पालिकाभित्र नै रोजगारीका अवसरहरु खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । हरेक विपद्ले विनाश मात्रै निम्त्याउने रहेनछ भनेर त्यसलाई अवसरको रुपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रमाणपत्र अनुसारको रोजगारी नपाउने समस्या पुरानै हो । 

यसलाई अब पालिकाले गम्भीर रुपमा लिएर रोजगारीका क्षेत्रहरु कहाँ-कहाँ छन् पहिल्याउनुपर्छ । यस्तै अहिले कृषिका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा पाउन मुश्किल छ । त्यसको समाधानका लागि तत्काल आवश्यक रणनीति बनाएर एक्सनमा जान ढिला गर्नुहुन्न । 

पालिकाहरुले आफ्नो योजना तर्जुमा गर्दैगर्दा यो संकट आइपर्नु नै अवसर हो । यसैअनुसार पलिकाहरुले आफ्नो रणनीतिक योजना बनाएर कृषि र रोजगारीका लागि अघि बढ्नुपर्छ । हैन भने विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरु फेरि त्यही विदेशी भूमिमा फर्कन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन धेरै टाढाको समय पर्खनु पर्दैन ।

सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्दा मात्रै हुन्छ

समृद्ध पालिका निर्माण गर्नका लागि आवश्यक रणनीति बनाउनेबारे पालिकाले सङ्घलाई सोधिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । तर, कानुनी अड्चनबारेमा भने सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्न सक्छन्।

स्रोतको व्यवस्थापन गर्न या बजार व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय सरकारसँग समन्वय हुन सक्छ । जस्तै, पूर्वी पहाडमा उत्पादन हुने अलैंचीलाई विदेश निर्यात गर्न अथवा देशका अरु भू-भागमा पुर्याउन सङ्घीय सरकारले काम गर्न सक्छ । तर, त्यसको पहिलो अधिकार पालिका मातहत नै हुन्छ । 

उसले सङ्घसँग मात्रै समन्वय गर्ने हो । तर, म यस्तो गर्छु र मलाई यस्तो नीति चाहियो भन्नेबारे पालिकाले प्रदेश वा सङ्घको कुरेर बसी रहनुपर्दैन । पालिका आफैँले बनाउन सक्छन् ।

(स्थानीय सुशासन विषयमा अष्ट्रेलियाबाट पीएचडी गर्नुभएका, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुमा २५ वर्षको अनुभव बटुल्नुभएका केशवकुमार आचार्यसँग टेकमान शाक्यले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)