२०८२ मा सरकार निदाएरै बसे पनि केही न केही त पक्कै हुन्छ

चैत ३१, २०८१ आइतबार १७:२०:९ | डा. रमेश पाैडैल

वर्ष २०८१ समग्रमा ठीकै भयो । राजनीतिक रूपमा केही उथलपुथलको चर्चा भए पनि त्यस्तो केही भएन । आर्थिक रूपमा ठूलो उपलब्धि नभए पनि सूचकहरू पहिलेका वर्षहरूमा भन्दा राम्रो हुँदै गएको देखिन्छ । अब २०८२ सालमा के–के हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान धेरै जटिल छैन, यसको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । विगत ३० वर्षको शैली हेर्दा खासै ठूलो परिवर्तन होला भन्ने त लाग्दैन । परिवर्तन त होला तर मात्रात्मक खालको, त्यसले आमनागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष फरक पर्ने खालको केही होलाजस्तो लाग्दैन । तर यति भन्दैमा यसको मतलब केही नहुने भन्ने त होइन । सरकार निदाएरै बसे पनि अन्य स्तरबाट कामहरू त भई नै रहन्छन्, नागरिक स्तरबाट केही न केही होला ।

चालू आर्थिक वर्षको पनि अन्त्य आउँदैछ, ठेकेदारहरूको पनि समय सकिन थालिसकेको छ, आर्थिक वर्षको कामको चापले पनि केही न केही अन्तिम समयमा कामहरू होलान् । तर सरकार र दलहरूबाट त्यति धेरै ठूलो परिवर्तन होला भन्ने लाग्दैन । किनकि अहिले न चुनावको समय हो, न सरकारलाई केही काम देखाएर जस लिनुपर्ने बेला हो । चुनावको बेलामा मात्रै केही गर्ने वा देखाउने चलन छ हाम्रोमा । त्यसैले २०८२ सामान्य रूपमा जान्छ जस्तो लाग्छ । यस समयमा सरकारै जाला जस्तो त लाग्दैन, यद्यपि केही राजनीतिक पार्टीहरू फुट्लान् । उही सामान्य घटनाक्रम सधैँ भइरहने बाहेक त्यस्तो केही होला जस्तो लाग्दैन ०८२ मा ।

हुनुपर्ने सुधारहरू

हामीले यो आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि सोह्रौं योजना लागू गरेका छौँ । सबै पार्टीबीच सर्वसम्मतजस्तो गरेर यो आर्थिक वर्षदेखि सोह्रौं याेजना लागू गरिएको छ । हामीले यसलाई सांकेतिक योजना बनाएका छौँ तर त्यसअनुसार सबै मन्त्रालयहरूले आफ्नो योजना बनाएको देखिँदैन । नौ महिना बितिसकेको छ, त्यसैले मैले सरकारलाई भन्न चाहन्छु– कि त हामी यो योजनाअनुसारको काम गर्दैनौँ भनौँ, होइन भने त्यस अनुरूप सबै मन्त्रालयहरूलाई परिचालन गरौँ ।

अर्को भनेको प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्छ, काम गर्ने पद्धति, अनुगमनको पाटो मजबुत बनाउनुपर्छ, प्रोजेक्ट बैंक निर्माण गर्नुपर्छ । कुन योजनामा कति बजेट आयो, कहाँबाट आयो, त्यसको आवश्यकता कति हो, त्यसको पारदर्शिता कति छ भन्ने हेर्नुपर्छ । सबै प्रणालीलाई एउटै सफ्टवेयर बनाएर इन्टरलिंक गरेर एउटा बटन थिच्नेबित्तिकै सबै नागरिकको पहुँचमा त्यो योजना वा कामको सूचना पुग्ने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने त्यो सकारात्मक हुन्छ । यदि अहिले कसैले बजेट ल्याएँ भनेर गर्व गर्छ भने त्यसले कमिसन खाएको छ भन्ने बुझिन्छ । पुरानो काम भएकै छैन, नयाँ ल्याउनु राम्रो होइन । विकास निर्माणको काम गर्ने शैलीमा सुधार हुनुपर्छ । नयाँ गर्दा नेट कमिसन आउने, पुरानो गर्दा नआउने हुँदा नयाँमा कमिसन खानका लागि जोड दिएको देखिन्छ । बजेट ल्याउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सोह्रौं योजनामा भनिएअनुसार त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि काठमाण्डौमा कि त मिनरल वाटर खानुपर्ने अवस्था छ, कि त पानी उमालेर खानुपर्ने बाध्यता छ, अनि यो कसरी व्यवस्थित शहर हो भन्न सकिन्छ ? नेपालमा धाराको पानी सीधै पिउन सकिने एउटा शहर छैन । मान्छेले भन्छन्– ७० प्रतिशत वा ९० प्रतिशतले खानेपानी पाए, त्यसको केही अर्थ छैन । आधुनिक विकासको मोडल अघि सार्नुपर्छ, कम्तीमा आधारभूत क्षेत्रहरू सुधार हुनुपर्छ । सरकारको व्यवहार र बोली मिल्नुपर्छ । सरकार बोलेपछि मान्छेलाई विश्वास लाग्ने वातावरण हुनुपर्छ । मैले यो सरकार परिवर्तन हुनुपर्छ वा व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन । अहिले सरकारले केही बोल्यो कि नागरिकले पत्याउने अवस्था छैन । सरकारले यसो गर्छु भनेको कुरा ट्रोल बन्ने अवस्था आएको छ । त्यसको जिम्मेवार स्वयम् सरकार हो । त्यसका लागि सरकारले आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ । भाषण गरेर होइन, व्यवहारमा काम गरेर देखाउनुपर्छ । कुनै पनि नियुक्तिमा आफ्नो पार्टी, गुट मात्रै भनेर देश चल्दैन । त्यसका लागि अरू मान्छे पनि सक्षम हुन सक्छन् । कुनै पार्टीको मान्छे अयोग्य नै हुन्छ भन्ने होइन । अवसर सबैले पाउनुपर्छ । कुनै पार्टीप्रति आस्था नराख्ने नागरिक पनि यहीँका हुन् भन्ने भावना विकास हुनुपर्छ ।

आर्थिक राष्ट्रवादको खाँचो

अर्को कुरा आर्थिक राष्ट्रवादमा ध्यान दिनुपर्छ । एडम स्मिथले भनेजस्तो पूर्ण लाभ कहाँ छ त्यो हेर्नुपर्छ । हामीले दुग्धजन्य वस्तु मोहीलाई किन प्रमोशन गर्न छोड्यौँ ? हामी किन पेप्सी र कोकको पछि लाग्छौँ ? दाङका ढकियालाई हामीले बास्केटका रूपमा निर्यात गर्न सक्थ्यौँ । त्यसमा पूर्ण लाभ छ । प्रविधिको प्रयोग गरी स्तरवृद्धि गर्न सकिन्छ । हामीले स्वदेशी मौलिक वस्तुहरूको उत्पादन र प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ जुन विदेशले उत्पादन नै गर्न सक्दैन । यसले आर्थिक राष्ट्रवाद पनि मौलाउँछ, देशको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रबाट निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रमा हामीले फड्को मार्न सक्छौँ । सन् २०२६ देखि नेपाल अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा प्रवेश गर्दैछ । त्यस बेला हामीले गर्नुपर्ने दुई प्रमुख कामहरू छन्, सहज वित्तीय पहुँचका लागि संयन्त्र बनाउनु र आयात–निर्यात गर्ने देशसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्नु । राजश्वको दायरा बढाउन डिजिटल पेमेन्टको प्रयोग बढाउनुपर्छ । अझै पनि डिजिटल पेमेन्ट पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन, झन्झटिलो नै छ । त्यसलाई सरल बनाउनुपर्छ । नागरिकलाई यसबारेमा चेतना दिनुपर्छ ।

लगानीको वातावरण र उद्योग

अहिले अमेरिकी करनीतिबाट पनि फाइदा लिने अवस्था छ । नेपालमा भन्सार करको दर अरू छिमेकी देशहरूको तुलनामा कम भएकाले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने मौका छ । हामीले परम्परागत तर मौलिक वस्तुहरू जस्तै– ढुंगाको कामलाई प्रवर्द्धन गरेर विदेशी बजारमा लैजान सक्थ्यौँ । भारतले मार्बलबाट अर्बौं कमायो भने हामीले ढुंगालाई किन निर्यात गर्न सकेनौँ ? नेपालमा व्यावसायिक करार लागू हुनुपर्छ । एउटा सामान्य आर्थिक मुद्दा पनि चार/च वर्ष लाग्ने भएपछि व्यवसायीले कसरी लगानी गर्छ ? त्यसका लागि आर्थिक कारोबार हेर्ने विशेष अदालत बनाइनुपर्छ, आर्थिक मुद्दाहरू ६ महिनाभित्र छिनोफानो हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसले कानून पढेकालाई रोजगारी दिन्छ र व्यवसायीलाई लगानी डुब्ने डर हुँदैन ।

कृषि र उद्योगको समन्वय

कृषि मात्रै उत्पादन भएर हुँदैन, त्यसलाई ‘प्रोसेस्ड गुड’ मा रूपान्तरण गर्ने उद्योग पनि चाहिन्छ । कृषक नै उद्यमी बन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसमा सस्तो ब्याज दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषि र उद्योग मिल्दा त्यसले दशगुणा बढी लाभ दिन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ ।

रेमिट्यान्स बढेको छ तर त्यसलाई कुन ठाउँमा लगानी गर्ने भन्ने रणनीति चाहिन्छ । अहिलेको जनसांख्यिक लाभको समयबाट अधिकतम फाइदा लिनुपर्छ । त्यसैले अहिले नै रणनीति बनाउनुपर्छ । ‘टू चाइल्ड पोलिसी’ बाट ‘थ्री चाइल्ड पाेलिसी’ मा जानुपर्ने हो कि, विवाहको उमेर घटाउनुपर्ने हो कि यी सबै विचारणीय छन् ।

नागरिकको भूमिका

हामीले गाली गरेर मात्रै केही हुँदैन । भनिन्छ नि—जस्तो नागरिक उस्तै नेता । आमनागरिकको स्तर राम्रो भए राजनीतिमा पनि सुधार आउँछ । तर लिडरले बाटो देखाउनुपर्छ ।

हामीले अधिकार त पाएका छौँ तर कर्तव्य पूरा गरेका छौँ त ? कमाउने पैसाको कर तिरेका छौँ कि छैनौँ, हेर्नुपर्छ । पालिकाका जनप्रतिनिधि वा नागरिकले अझै पनि प्यान भनेको के हो भन्ने बुझेका छैनन् । विकास निर्माणका संरचनाको संरक्षण गर्नु पनि नागरिकको कर्तव्य हो । कतिपय ठाउँमा त पुलको नटबोल्ट चोरी गरेर फलामको मूल्यमा बेचेको भन्ने सुनिन्छ । त्यसमा त आमनागरिकको कमजोरी देखियो नि । आफ्नो स्वार्थका लागि संरचना बिगार्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ । शिक्षकले पढाउनुपर्छ, डाक्टरले उपचार गर्नुपर्छ । हामीले अरूको काम जान्ने तर आफ्नो नजान्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ ।

(त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सह–प्राध्यापकसमेत रहेका अर्थविद् डा. रमेश पौडेलसँगको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: बैशाख २, २०८२

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

डा. रमेश पाैडैल

अर्थविद् पाैडेल त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सह–प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्