विधेयक पारित नहुँदा झण्डै ६३ लाख नेपालीले नागरिकता पाएनन्

असोज १९, २०७७ सोमबार १८:३६:१४ | रासस

काठमाण्डाै – नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित नहुँदा झण्डै ६३ लाख नेपालीले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन् । महिला, कानुन र विकास मञ्चले गरेको नागरिकता विधेयकका विषयमा भर्चुअल छलफलमा २०६८ सालको जनगणनाअघि गरिएको अध्ययनका आधारमा यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको जनगणना र गृह मन्त्रालयले वितरण गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा यो अध्ययन गरिएको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

अध्ययन गरिएको वर्ष ४३ लाख ४६ हजार ४६ नेपालीसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र थिएन । प्रत्येक वर्ष बढ्ने जनसङ्ख्याको अनुपात र वितरण हुने नागरिकताका आधारमा नपाउनेको सङ्ख्या निकाल्ने गरिएको पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।

सङ्घीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समयदेखि छलफलका क्रममा रहेको नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा महिलाको नाममा सन्तानले नागरिकता पाउन नसकेको जानकारी गराइयो । विधेयक पारित नहुँदा संविधानमा मौलिक हकका रुपमा स्थापित नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट समेत नागरिक बञ्चित हुनुपरेको अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

काठमाण्डौ जिल्लामा सबैभन्दा बढी एक लाख १५ हजार सा सय ६७ सँग नागरिकता छैन । नागरिकता पाउन नसक्ने नेपालीको सबैभन्दा कम १६.३८ प्रतिशत प्रदेश नं २ मा रहेको मञ्चले जनाएको छ । प्रत्येक वर्ष सात लाख नेपाली नागरिकता पाउन योग्य अर्थात् १६ वर्ष उमेर पुग्छन् । गृह मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक चार लाख ७० हजारले मात्र नागरिकता पाउने गरेका छन् ।

'एक वर्षपछि अर्थात् विसं २०७८ मा राष्ट्रिय जनगणना गरिँदैछ, त्यसबेला नागरिकसँग नागरिकता छ/छैन, यसको पनि गणना गरिनुपर्छ, राज्यले गणना गरी निकालेको तथ्याङ्क आधिकारिक हुने भएकाले पनि यसो गरिनु आवश्यक छ, यसले तीनै तहका सरकारलाई योजना बनाउन पनि सहयोग गर्छ', कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकता बाँडिने परिपाटी पनि अन्त्य गरिनुपर्नेमा कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका थिए । नागरिकता वितरणमा कुनै गल्ती भएमा दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कारबाही नगरिने तर सिफारिस गर्ने वडाध्यक्षलाई कारबाही गर्ने व्यवस्थासमेत पारदर्शी र जवाफदेही हुन नसकेकाले संशोधन गरिनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

नागरिकता वितरणसम्बन्धी कानुन स्पष्ट गरिनुपर्ने, विवेकका भरमा निर्णय गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नसमेत कानुन व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

1 Comments

Abdesh kumar (अबधेश)
Oct. 5, 2020, 7:38 p.m.
नागरिकता बिहीन 😭😭😭😭😭
0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

विधेयक पारित नहुँदा झण्डै ६३ लाख नेपालीले नागरिकता पाएनन्

प्रतिकात्मक तस्बिर

1 Comments

Abdesh kumar (अबधेश)

तपाईको प्रतिक्रिया

तपाईको प्रतिक्रिया