काठमाण्डाै - प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको भेटघाटलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।

पार्टीभित्र विवाद बढ्दै जाँदा ओलीले गएको शनिबार देउवासँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । भेटमा संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको विषयमा कुराकानी भएको भनिए पनि दुई शीर्ष नेताबीच सत्ता साझेदारीको विषयमासमेत छलफल भएको बुझिएको छ । तर दुवै पक्षले भेटमा के कुरा भयो भन्ने खुलाएका छैनन् । 

विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिबारे ओली र देउवाबीच यसअघि पनि पटकपटक छलफल हुँदै आएको छ । १३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये लोकसेवा आयोग र महालेखापरीक्षक मात्रै पूर्ण छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, आदिवासी तथा जनजाति आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग  पदाधिकारीबिहीन छन् ।

मुस्लिम, मधेसी, थारू र समावेशी आयोगले पनि पूर्णत पाउन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगमा दुई र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुखसहित तीनवटा पद रिक्त छन् । रिक्त संवैधानिक आयोगलाई पूर्णता दिनेबारे ओली र देउवाबीच पटकपटक छलफल भए पनि भागबण्डा नमिलेको कारण सहमति हुन सकेको छैन । 

शनिबार पनि संवैधानिक आयोगको नियुक्तिकै विषयलाई लिएर दुई शीर्ष नेताबीच छलफल सुरु भए पनि सत्ता साझेदारीको विषयले प्राथमिकता पाएको चर्चा छ । नेकपाभित्र विवाद चर्किरहेको बेला दुई नेताबीचको भेटलाई लिएर दुवै पार्टीभित्र तरंग ल्याएको छ ।

कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने नेकपाको द्वन्द्वमा कांग्रेस नफस्ने भन्दै प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । आइतबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत उहाँले नेकपा र कांग्रेसबीच तत्काल सत्ता साझेदारीको सम्भावना नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई दबाब

सरकार र पार्टी सञ्चालनको विषयलाई लिएर मतभेद हुँदै आएकोको नेकपामा पछिल्लोपटक कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिवेदनपछि विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेको छ । अघिल्लो बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले विवाद केही पर धकेले पनि समाधानको लागि नेताहरुको प्रयास सार्थक बन्न सकेको छैन । 

गएको बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डको प्रतिवेदनको प्रतिउत्तर समेटेर छुट्टै प्रस्ताव ल्याउने बताउनुभएको थियो । साथै प्रचण्डको प्रतिवेदनमा आफूमाथि गम्भीर आरोप लगाइएको भन्दै उहाँले यसको पुष्टि गर्न चुनौती पनि दिनुभएको छ । आरोप पुष्टि भएमा आफूले छोड्नुपर्ने र नभएमा प्रचण्डले छोड्नुपर्ने भन्दै ओलीले कडा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । 

प्रचण्डको प्रतिवेदनमा ओली सरकारले बजेटअघि राजस्वको दररेटसम्बन्धी सूचना चुहाएर अनियमितता गरेको, न्यायपालिकाका प्रमुखलाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको, विमति राख्ने नेतालाई प्रतिशोध साँध्न राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप छ ।

त्यस्तै भ्रष्टाचारका अनेक प्रकरण भए पनि अख्तियार प्राप्त निकायबाट छानबिनसमेत नगराइ प्रधानमन्त्रीबाटै निर्दोष घोषणा भएको, एमसीसीबारे प्रतिवेदनमा छलफल नगरि बजेटमा समावेश गरिएको, समकक्षी नेतालाई कहिले प्रलोभन, कहिले धम्की दिने गरेको र चरम व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी भएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

प्रचण्डको यो प्रतिवेदनपछि नेकपाभित्रको विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेको छ । यसबीचमा उठेका सबै प्रश्न र विवादबारे छलफल गर्न १३ गते सचिवालय बैठक, १८ गते स्थायी कमिटी बैठक र २५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको छ । सचिवालय बैठकअघि नै विवाद समाधानको लागि छलफल हुने भनिए पनि नेताहरुबीच आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ ।

दुवै पक्षले पार्टी एकता जोगाउनुपर्छ भन्दै अर्को पक्षको आलोचना गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक सभा समारोह तथा गोप्य छलफलमार्फत एकअर्काे पक्षलाई दबाब दिने काम भैरहेको छ । प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहलाई दबाब दिनकै लागि ओलीले देउवालाई सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरेको अड्कलबाजी गरिएको छ । 

नेताहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टी नफुट्ने बताए पनि कतिपय नेताहरुले तत्काल जुट्ने सम्भावना पनि नभएको बताउने गरेका छन् । पार्टी विभाजन भइहालेको अवस्थामा संसदमा आफ्नो बहुमत गुम्ने भएकाले ओलीले कांग्रेसको साथ खोजेको चर्चा चल्ने गरेको छ ।