मन्त्रालयले त 'ट्वाक्क–ट्वाक्क' बाेल्नुपर्‍याे नि !, कुन चाहिँ कुरा ठिक ? : रामनारायण बिडारी

 मंसिर १७, २०७७ बुधबार १९:१७:३७ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी धेरै वटा कानुन भएर प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा भएको छलफलमा सारोकारवालाहरूले धेरै कानुन भएर आपसमा बाझिँदा काम गर्न अफ्ठ्याराे भएको बताएका हुन् ।

बुधबारको छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले कामको प्रकृति हेरेर धेरै ऐनलाई एकीकृत गर्न छाता ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । यस्तै छलफलमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर भगवान कोइरालाले समान उद्देश्य भएका कानुन र एक आपसमा बाझिएका कानुनलाई एकीकृत र संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

समिति सभापति रामनारायण बिडारीले कानुनको अपव्याख्या गरी बनाइएका नियमावली र निर्देशिकाले भ्रष्टाचारलाई बढाएको बताउनुभयो । 

उदाहरण दिँदै उहाँले भन्नुभयाे, 'स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकदिन सूचना जारी गरेर काेभिडमा शुल्क लाग्छ, अर्काे दिन काेभिडमा शुल्क लाग्दैन, अर्काे दिनमा असहायलाई लाग्दैन, अरू सबैलाई लाग्छ भन्छ, याे हुकुमी शासन जस्ताे भएन र ? मन्त्रालयले/सरकारले त एउटा कुरा बाेल्नु पर्‍याे नि ! लाग्छ भने लाग्छ, लाग्दैन भने लाग्दैन भन्नुपर्‍याे ।'

उहाँले यस्ताे कुराले जनमानसमा भ्रम पर्ने बताउँदै भ्रष्टाचारकाे मूल कडी नै प्रत्यायाेजित विधायक भएकाे बताउनुभयाे । 'भ्रष्टाचार गर्न मन लाग्ने पदाधिकारीले प्रत्यायाेजित विधेयक आफूखुसी बनाएर भ्रष्टाचार गर्छ', उहाँले भन्नुभयाे ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले २०७५ सालमा बनेको जनस्वास्थ्य ऐनको आवश्यक मापदण्ड अहिलेसम्म नबनाएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्नसमेत गरेका छन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले तीन वटै तहका सरकारका बीचमा समन्वयात्मक काम गर्ने भनिए पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म मापदण्ड नबनाउँदा अन्योल बढेको बताउनुभयो । मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधि निर्माणमा मन्त्रालयले चासो नदेखाएको अधिकारीकाे भनाइ थियाे ।  

समितिले नेपालको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी प्रयोगमा रहेका कानुनहरू र त्यसअन्तर्गत बनेका नियमावली, निर्देशिका आदेशहरूको अध्ययन गरिरहेको छ । सार्वजनिक सेवाको लागि बनेका ऐनअन्तर्गत बनेका नियमावलीको कारण नागरिकले सेवाभन्दा बढी दुःख पाएको भन्दै स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई समितिले छलफलमा बोलाएको हो ।  

अन्तिम अपडेट: मंसिर १८, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया