नेपालले हङकङलाई ६ विकेटले हरायो
चैत १, २०८१ शुक्रबार
राष्ट्रिय जागरण परिषद, नेपालले नागरिकता ऐन–२०६३ लाई राष्ट्रको सर्वोपरी हित हुनेगरी तत्काल संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
परिषद्ले सरकारले हालै संघीय संसदमा पेश गरेको ‘नेपाल नागरिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ लाई राष्ट्रको सर्वोपरी हित हुनेगरी तत्काल संशोधन गर्न बुधबार सभामुख कृष्णबहादुर महराको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
परिषदले नागरिकसम्बन्धी विद्यमान समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारलाई सचेत गराउन पनि सभामुख महरासँग आग्रह गरेको छ । राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखेर नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न सभामुख महराको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइएको वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भूगोल, सामाजिक परिवेश, राष्ट्रिय विशेषताहरुको आधारमा नागरिकता वितरणको कामलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याउनु भयो ।
सभामुख महराले पनि नागरिकसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि परिषद्ले दिएको सुझावलाई आफूले गम्भिर रुपमा लिएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि सरकारसँग पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।
उहाँले परिषदले दिएको सुझावलाई अध्ययन गरेर प्रतिनिधिसभामा पनि आवश्यक छलफल गराउने पनि बताउनु भयो ।
परिषद्ले नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी नागरिकसँग बिहे गरी विदेशमै बसोबास गरेमा उनको नागरिकता विवाह भएको ६ महिनापछि स्वत: खारेज हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग सरकारसँग राख्दै आएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।