सरकारले ल्याएको प्रशासकीय अदालत विधेयक, २०७५ को नेकपाभित्रैबाट विरोध

भदौ ७, २०७५ बिहीबार १७:३२:३७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडाैं - सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रैबाट सरकारले ल्याएको प्रशासकीय अदालत विधेयक, २०७५ को विरोध भएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिडारीले सरकारले ल्याएको प्रशासकीय अदालत विधेयक, २०७५ सरकारको नियन्त्रणमा अदालत हुनेगरी आएको भन्दै विरोध जनाउनु भएको हो ।

उहाँले उच्च अदालतले काम नपाएका बेला छट्टै प्रशासकीय अदालतको आवश्यकता नहुने तर्क पनि गर्नुभयो ।

सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति प्रशासकीय अदालतमा रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । तर विधेयकको त्यो प्रावधान स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता विपरित रहेको सांसद बिडारीको दावी छ ।

बिहीबार संघीय संसद विधायन व्यवस्थापन समितिमा त्यस विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसद बिडारीले सरकारको निर्णय उल्टाउने अधिकार राख्ने अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति सरकारले नै गर्ने व्यवस्था मान्य नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका राष्ट्रिय सभाका सांसद बृशेषचन्द्र लालले सरकारको नियन्त्रणमा हुने खालको प्रशासकीय अदालत स्विकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले स्वतन्त्र अदालतको मान्यता नपाएको प्रशासकीय अदालतलाई कर्मचारीहरुले पनि स्विकार नगर्ने तर्कसमेत गर्नुभयो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले प्र्रशासकीय अदालत मुलुकलाई आर्थिक बोझ हुने तर्कसमेत गर्नुभएको थियो । समितिको अर्को बैठक आगामी आइतबार बिहान पौने १२ बजे बस्नेछ ।

सो बैठकमा भने समितिको कार्यविधिका विषयमा छलफल हुने समितिका जेष्ठ सदस्य हरिचरण शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: फागुन २९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्