काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा एवम् र नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल समूहका सांसदको तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको हो । रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको छ । 

यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न पनि रिट निवेदनमार्फत माग गरिएको छ । यस्तै विपक्षी गठबन्धनले संसद् अधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने समेत माग गरेको छ । रिट निवेदनमा एक सय ४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘असंवैधानिक रूपमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गरी प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि म निवेदकमध्येका शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको मिति २०७८ जेठ ७ गतेको विश्वासको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू ।’

गएको वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिन एमालेका २७ सांसद अनुपस्थित भएका थिए । गएको शुक्रवार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न २७ सांसदले हस्ताक्षर गरेको भए पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने समयमा २३ सांसद मात्रै उपस्थित भएका हुन् ।  

संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि उहाँले विश्वासको मत नलिने भनेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो ।

विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा भित्रै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीबाट एक सय ५३ सांसदको समर्थनको दाबी परेपछि आधार नपुगेक‍ो भन्दै राष्ट्रपतिले दुवै दाबी खारेज गर्नुभएको थियो ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गतेका लागि मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नुभएको हो ।