काठमाण्डाै – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेटमा समावेश योजना र कार्यक्रम जनमत प्रभावित गर्ने दुराशययुक्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । काेभिड–१९ महामारीले अर्थतन्त्र र जनजीविका नराम्रोसँग प्रभावित भएको समयमा सरकारले भने चुनाव केन्द्रित भएर जनमत प्रभावित गर्ने दुराशयका साथ त्यही ढङ्गका योजना र कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको ठहर कांग्रेसले गरेको छ । 

सिंहदरबारमा रहेकाे संसदीय दलकाे कार्यालयमा सोमवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विपक्षी दलका छाया अर्थ मन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा भ्रमको खेती गरी जनमत प्रभावित गर्ने सरकारी दुराशययुक्त रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छैन तर आकाशको जुन तारा नै खसाल्छु भन्ने भ्रमको खेती गर्न अघिल्लो चुनावमा झैँ गरी जनमत प्रभावित गर्ने सरकारी दुराशय बजेट वक्तव्यमा प्रष्ट छ ।’

उहाँले आउँदाे आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षका लागि संशाेधन गरिएको राजस्व सङ्कलन गर्ने योजना विफल हुने ठोकुवा गर्नुभयो । उहाँले सरकारले नागरिकको थाप्लोमा ऋणको बोझ बढाएर अनुत्तरदायी व्यवहार र आचरणको पराकाष्ठा नाघेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भ्रमको खेती गर्ने उद्देश्यका साथ बजेटमा प्रस्तुत गरिएका योजनाको कार्यान्वयन सम्भव छैन । नागरिकको थाप्लोमाथिको ऋण अझै बढ्ने छ । सरकारले अनुत्तरदायी व्यवहार र आचरणको पराकाष्ठा नाघेको छ ।’ 

कोरोनाको पहिलो लहरले १२ लाख नेपालीलाई बेरोजगार बनाएको र दोस्राे लहरले थप बेरोजगारी बढाएको, खोपको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा अपेक्षा गरिएअनुसार राजस्व सङ्कलन, पुँजीगत खर्चलगायत बजेटमा गरिएको आम्दानीका अन्य लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने ठहर कांग्रेसले गरेको छ । त्यसैगरी अर्थतन्त्र सिमान्त मात्रै विस्तार हुने भन्दै सरकारले आकलन गरेको साढे ६ प्रतिशत पुग्न नसक्ने दाबी पनि कांग्रेसको छ ।
कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको असंवैधानिक कदममाथि परेको मुद्दा सर्वोच्चमा परीक्षण भइरहेको अवस्थामा सरकारले संसद् छलेर बजेट ल्याउन नसक्ने दाबी पनि गरेको छ ।

कांग्रेसले भनेको छ, ‘अनेकौँ छलछाम र प्रपञ्च रची सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैधता गुमाइसकेको छ । यसरी वैधता गुमाइसकेको सरकारले आउँदाे आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्‍याे । प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतमा परीक्षण भइरहेको छ । संसद् छलेर राजस्व र व्ययको विनियोजन गर्ने, राष्ट्रिय ऋण उठाउन प्रस्तुत गरिएको यो बजेटले सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, नागरिकलाई कर र ऋणको भार थप्ने कुनै पनि कार्य नागरिककाे प्रतिनिधिको स्वीकृति विना गर्न पाइँदैन भन्ने स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत छ ।’ 

कांग्रेसले जनमत गुमिसक्दा र शासकीय नेतृत्वको असफलतापछि पनि सरकार साढे तीन वर्षअघिको जनमतको भ्रमबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गरेको छ ।

कांग्रेसले भनेको छ, ‘विगतका आम चुनावमा नागरिकसँग अनेकौँ झुट वाचा गरेर बनेको यो सरकारले चुनावमार्फत साढे तीन वर्षअघि आफूले प्राप्त गरेको जनअनुमोदनको आधार छिन्नभिन्न पारिसकेको छ । तैपनि नागरिककाे आँखामा छारो हाली शासन गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारी मनोकाङ्क्षाबाट सरकार ग्रस्त छ । शासनको असफलतापछि पनि हावादारी गफबाट नेपाललाई समृद्ध र सुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट सरकार अझै मुक्त हुन सकेको छैन ।’ 

पत्रकार सम्मेलनमा छाया मन्त्री डाक्टर रिजालले अघिल्लो वर्ष माघ १४ गते प्रधानमन्त्रीले तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइ सक्ने प्रतिबद्धता जारी गरेको स्मरण गराउँदै अहिलेसम्म दुई लाख ३२ हजार नागरिकले मात्रै दुवै डोज लगाउन पाएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले खोपको पहिलो डोज लगाउनेहरूका लागि दाेस्राे डोजको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकार असफल भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले बजेट वक्तव्यमा लेखिएका नारा, खोप, औषधि र उपकरण अनि अस्पताल होइन अघिल्लो वर्षभन्दा तीन गुणा लामो वक्तव्यमा सरकारले आफ्ना योजना आकाशको जुन–तारा नै खसाल्छु भने झैँ गरी अघि सारेको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारको बजेटले कोभिड–१९ महामारीबाट नराम्रोसँग जनजीविका प्रभावित भएका कसैमा पनि आशा जागृत गराउन नसकेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।

विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा डाक्टर रिजालले न्यायालयप्रति आफूहरूको भरोसा रहेकाले अदालतले उचित निर्णय गर्नेमा विश्वस्त रहेको भन्दै संविधान, न्याय र नागरिककाे पक्षमा निर्णय हुने दाबी गर्नुभयो ।