संवैधानिक इजलास २३ गतेसम्मका लागि स्थगित

 जेठ १८, २०७८ मंगलबार १४:०:४५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलास आउँदो २३ गते आइतवारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले आफूहरू इजलासबाट अलग भएको घोषणा गरेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको हो ।

इजलासमा रहेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले प्रश्न उठे पनि इजलास नछोड्ने बताएपछि कार्की र भट्टराईले अलग हुने घोषणा गरेका हुन् । दुई न्यायाधीशले इजलास छोडेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अब वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास तोक्ने बताउनुभएको छ ।

न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले प्रश्न उठाएपछि विवाद हुँदै आएको थियो । रिटको सैद्धान्तिक विषयमै छलफल हुन नसकेपछि सर्वोच्च बारका पदाधिकारीले आज प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गर्ने सहमति जनाउनुभएको थियो ।

वरिष्ठता क्रमअनुसार गठन हुने इजलासमा कुनै कारण माथिल्लो वरीयताका न्यायाधीशले बस्न अस्वीकार गरेमा अर्को वरिष्ठता क्रमअनुसार गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश राणा सहमत हुनुभएको सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।

यो सहमतिअनुसार अबको संवैधानिक इजलास गठन भएमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहनेछन् । 

अन्तिम अपडेट: बैशाख २३, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया