काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि स्वाभाविक र संवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको जिकिरसहित सर्वाेच्च अदालतलाई आज लिखित जवाफ पठाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गएकाे जेठ २६ गते सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दिएको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले १८ बुँदे लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेस गर्नुभएको हो । लिखित जवाफमा संवैधानिक रूपमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको जिकिर गरिएको छ ।

“संविधानअनुरूप प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभाका अरू कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने विकल्प समाप्त भए पश्चात् धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भनी आदेश जारी भएको छ”, लिखित जवाफमा भनिएको छ, “सोही आदेशमा उल्लेख भए बमोजिम सरकार निर्माणका धारा ७६ बमोजिमका सबै विकल्पको प्रयोग भइ वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हो, वास्तवमा प्रतिनिधि सभाको विघटन स्वाभाविक र संवैधानिक रूपमा स्वतः भएको हो ।”      

नेपालको संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा कहीँ कतै पनि दलको सदस्यलाई दलको निर्णय विपरीत काम कारबाही गर्न सक्ने छुट नदिइएको लिखित जवाफमा छ । 

“दलको सिद्धान्त, विचार, नीति तथा घोषणापत्रको आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यले जनअभिमत विपरीत स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने कुराको दलीय व्यवस्थामा कल्पनासम्म गरिंँदैन”, लिखित जवाफमा भनिएको छ, “आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो दाबी पेस गरेको अवस्थामा दलका केही प्रतिनिधि सभाका सदस्यले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन गर्ने र सो कार्य संविधान अनुकूल छ भन्ने कुरा संसदीय शासन प्रणालीमा कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन ।”

‘जनतामा जाने निर्णय राजनीतिक विषय’

प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमा प्रतिनिधि सभा विघटन जनअनुमोदनका लागि जनतामा जाने नितान्त राजनीतिक विषय लिखित जवाफमा उल्लेख छ । “सरकारको निर्माण वा विघटन राजनीतिक कारणहरूले हुन्छ, मैले मिति २०७७/९/५ मा विघटनको लागि राजनीतिक कारणले नै सिफारिस गरेको थिएँ”, जवाफमा भनिएको छ, “प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछिका तीन महिनामा ती कारणहरू ठिक थिए भन्ने पुष्टि भएको छ ।”

कोभिड १९ को महामारीका समयमा प्रतिनिधि सभाले देखाएको अकर्मण्यताको शोध भर्ना हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “कानुनी छिद्रहरूले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैनन्, त्यसैले कुनै प्राविधिक कानुनी छिद्रको आधार लिइ यस्ता राजनीतिक प्रश्नमा सम्मानित अदालतलाई प्रवेश गराउने उद्देश्यले दायर भएको निवेदन दाबी न्याय निरूपणयोग्य हुन सक्दैन ।”

अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने

प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग दाबी गर्नुभएको देखिएकाले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने भएकाले अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभएको छ ।

“संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन । धारा ७६ को उपधारा (२) वा (३) वा (५) बमोजिम राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्रीप्रति प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ वा छैन भनी परीक्षण गर्ने अधिकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधि सभामा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरिएको छैन”, जवाफमा भनिएको छ, “विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधि सभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरिएको छैन ।”  

विसं. २०१९ को संविधान वा २०६३ सालको संविधानमा जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव घोषणा गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा नराखिएको र विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकोजस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्नसमेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन नसक्ने उल्लेख छ । 

‘वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था थिएन’

प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतसमक्ष बुझाएको लिखित जवाफमा वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने कुनै पनि अवस्था नभएको उल्लेख छ । “मैले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सिफारिस गर्दा प्रतिनिधि सभाका सदस्यको दलीय आबद्धता र समर्थनको आधारमा कुनै पनि सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था थिएन”, लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दुवै सदस्यको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने नदेखिएको लिखित जवाफमा छ । 

‘राष्ट्रपतिबाट संविधान संरक्षकको कर्तव्य निर्वाह‘

प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिबाट संविधान संरक्षकको कर्तव्य निर्वाह बताउनुभएको छ । “राष्ट्रपतिबाट संविधानको पालनाका सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट न्याय निरूपण हुन सक्दैन’’, लिखित जवाफमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्री वा कुनै निकाय वा पदाधिकारी वा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा भएको कार्यबाहेक संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिको दाबी गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यले भविष्यमा विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गरेको वा छैन भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रपति स्वयंबाट भएको निर्णयविरुद्ध अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिँदैन ।”

जवाफमा संवैधानिक तथा संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यताअनुरूप धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउन सक्ने आधारसहित अर्थात् एक सय ५३ जनाको समर्थन हुने गरी सम्बन्धित दलले मलाई समर्थन गरेको पत्रसहित राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको र आफू प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने वैधानिक अपेक्षा पनि राखेको उल्लेख छ । “सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मेरोसमेत दाबी नपुग्ने निर्णय भएपछि संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयको मैले सम्मान र पालना गरेँ”, लिखित जवाफमा छ । 

रिट निवेदकको दावी संविधानको मान्यता विपरीत

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दामा रिट निवेदकले गरेको माग दाबी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता विपरीत भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । “त्यसरी संसद् र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः ब्युँताउने छ”, लिखित जवाफमा भनिएको छ, “त्यसैले रिट निवेदकको दाबी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत छ। ”

संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीयस्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको स्मरण पनि गराइएको छ । 

सङ्क्रमणको समयमै व्यवस्थापन गरी चुनाव सम्पन्न गरिने

अदालतसमक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले बुझाएको लिखित जवाफमा कोभिड १९ सङ्क्रमणको समयमै व्यवस्थापन गरी चुनाव गरिने उल्लेख छ । सरकारले बजेटमार्फत् ६ महिनाभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाउने प्रतिबद्धता गरिएको र त्यसका लागि खोप खरिद प्रक्रियासमेत भइरहेको हुनाले कोभिडका कारण चुनाव हुन सक्दैन भन्ने तर्क र दाबी निराधार भएको उल्लेख छ । 

“कोभिड १९ वा अरू कुनै पनि प्रकारको महामारीले चुनाव तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्नु हुँदैन र गर्न दिइने छैन” लिखित जवाफमा भनिएको छ, “यही महामारीका बीच कैयौँ देशमा चुनाव भएका छन् ।”

अदालतको मर्यादा संरक्षित हुनुपर्ने

“अदालतको मर्यादा अभिवृद्धि गर्न अदालतमात्र होइन मुद्दाका पक्षहरूको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ, तर प्रस्तुत मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइमा सम्मानित इजलासको बनौटमै प्रश्न उठाउने र मुद्दाको कुनै एक पक्षले समान व्यवहारको माग गर्नेजस्ता अनपेक्षित अवस्थाको सिर्जना भयो”, लिखित जवाफमा भनिएको छ, “प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भइ दायर भएका केही निवेदनलाई सँगै राखी सुनुवाइ भएको र केही निवेदनमा सुनुवाइ नै नभएको अवस्थासमेत छ ।”

जवाफमा आम नागरिकले महसुस गर्ने गरी स्वच्छ, निष्पक्ष र छिटा छरितो न्याय सम्पादन हुने र मुद्दाका पक्षहरूले पनि अदालतलाई सहयोग पुर्‍याइ अदालतको मर्यादा संरक्षित हुनुपर्ने उल्लेख छ । जवाफ प्राप्तिपछि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमाथि यही असार ९ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ हुने तय भएको छ ।