सचिव पद खाली हुँदा निकायकाे काम र प्रभावकारितामा सिधा असर

असार ४, २०७८ शुक्रबार २०:५६:३० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – निजामती सेवाको विशिष्ट पद सचिव पद खाली हुँदै गएको छ । लोक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न ढिलाइ गर्दा यो अवस्था आएको हो । गएको असार २६ गते पदाधिकारी नियुक्त गरे पनि संसदीय सुनुवाइ नहुँदा नियुक्त भएकाहरूले काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा नेतृत्व दिनुपर्ने सचिव पद खाली छ । आजसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, खानेपानी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको पशुपक्षी हेर्ने सचिवका साथै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने सचिव, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको सचिव पद खाली छ ।

गएकाे असार १ गतेदेखि त उपराष्ट्रपतिको कार्यालय पनि सचिवविहीन भएको छ । उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव गोपीनाथ मैनालीले असार १ गते पदावधिका कारण अवकाश पाउनुभयो । निजामती सेवा ऐनमा सचिव पदको पदावधि पाँच वर्ष तोकिएको छ । नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा निजामती सेवाको प्रशासनको ३४, न्याय सेवाको १३, इन्जिनियरिङतर्फ आठ तथा वन र सङ्घीय संसदमा एक/एक जना रहने गरी ६९ जना सचिव पद रहने व्यवस्था छ । यसबाहेक नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, सर्वोच्च अदालतमा मुख्य रजिस्ट्रार र सङ्घीय संसदमा महासचिव रहने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायमा नेतृत्व दिनुपर्ने सचिव पद खाली हुँदा कार्यालयको काम र बढुवा हुन योग्य भएका सहसचिवहरूको वृत्ति विकास र पदोन्नतिमा सिधा असर परेको छ । यसरी लामो समय मन्त्रालय र निकायहरू खाली हुँदा ती निकायको काम र प्रभावकारितामा सिधा असर गर्ने लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले बताउनुभयो । सचिव पद खाली हुँदा त्यो निकाय काम चलाउमा परिणत हुने अवस्था आउने पूर्वअध्यक्ष मैनालीले बताउनुभयो । यस्तो अवस्थामा मन्त्री स्वयंले समेत काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने अध्यक्ष मैनालीको तर्क छ ।

यता लोक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरिए पनि काम हुन सकेको छैन । गएको वैशाख २६ गते लोक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो । यसरी नियुक्त पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ नहुँदा उनीहरूले काम गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारीहरूको बढुवा प्रक्रियामा लोक सेवा आयोगकाे परामर्श चाहिने हुन्छ । तर आयोग नै पदाधिकारीविहीन जस्तो छ । नियुक्त भएका पदाधिकारीको ४५ दिन असार १० गते पुग्दैछ भने नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । नियुक्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्त हुने व्यवस्था छ । लोक सेवा आयोगमा पदाधिकारीले काम गर्न नपाउञ्जेल सबै बढुवा प्रक्रिया रोकिनेछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बढुवाका लागि योग्य भएका र अगाडि रहेका मध्येबाट एक जनालाई कायममुकायम दिएर तत्कालका लागि गाँठो फुकाउन सकिने पूर्वअध्यक्ष मैनालीले सुझाव दिनुभयो ।

नेपाल सरकारको विभिन्न निकायको प्रशासनिक नेतृत्व दिने पद खाली हुँदा खाली भएको निकायको मात्र नभएर सरकारको प्रभावकारितामा समेत असर पर्ने हुन्छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस ३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्