काठमाण्डाै – सत्तारूढ नेकपा एमालेसहित एक सय ४६ सांसदले दायर गरेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट आज अधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गर्नुभएको छ ।

अधिवक्ता खातीले ‘एक सय ४९ सांसदको समर्थनसहित नेपाली कांग्रेसका सांसद शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदा त्योभन्दा ठूलो सरकार गठनका लागि आधार के हुन सक्छ ?’ भन्नुभयो । ‘वैकल्पिक सरकारको सम्भावना हुँदा हुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु कानुनसम्मत हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो । बहस उहाँले दिएको रिट निवेदनमाथि केन्द्रित थियो । उहाँले देउवालाई धारा ७६ काे उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि परामादेश माग गर्नुभयो ।  

अधिवक्ता बन्दीले एक सय ३६ सांसदको समर्थन भए प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत पुग्ने भए पनि एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदा यसभन्दा ठूलो आधार के हुन सक्छ ? भनेर प्रश्न गर्नुभयो । ‘एक सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर शीर्ष नेता राष्ट्रपतिको पुगेको पनि ठूलो आधार हो । ७६ काे उपधारा ३ अनुसार संसद्को विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्री ७६ काे उपधारा (५) अनुसार कसरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् ?’, उहाँले भन्नुभयो । ७५ काे उपधारा ५ को सरकारले मात्र संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने भन्दै उहाँले संसद् विघटन पनि असंवैधानिक भएको बताउनुभयो ।

सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले धारा ७६ काे उपधारा (५) मा जानका लागि ७६ काे उपधारा (४) अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने हो र ?  भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । बहसमा अधिवक्ता बन्दीले ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा राखिराख्नका लागि ७६ काे उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत नलिएर मार्गप्रशस्त गरेको भनेको बताउनुभयो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संविधान उल्लङ्घन गर्न उद्यत देखिएको भन्दै उहाँले संविधानको रक्षाका लागि पनि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाकाे माग गर्नुभयो ।