‘अर्काे दलकालाई समर्थन गरेर बनेकाे सरकार कति दिन टिक्छ ? यसलाई संविधानले मान्दैन’

असार १७, २०७८ बिहीबार १८:३०:५८ | रासस

काठमाण्डाै – वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालले दलीय अनुशासन विपरीतको कार्यलाई संविधानले स्वीकार नगरेको तर्क गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस गर्ने क्रममा उहाँले यस्ताे तर्क गर्नुभएको हो ।

‘संविधानको धारा ७६ (५) ले दलीय व्यवस्थाको व्याख्या गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मानौँ अहिले दल बाहिर गएर अर्को दलकालाई समर्थन गरेर सरकार बन्यो, यस्तो सरकार कति दिन टिक्छ ? दलीय अनुशासन कायम नभए त ह्विप लाग्छ, कारबाही हुन्छ ।’ दलीय अनुशासन बाहिरको कुरालाई संविधानले नमान्ने तर्क गर्दै नेपालले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो, संविधानको धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने धारा हो, त्यहीअनुसार निर्णय लिनुभयो ।’

अधिवक्ता पर्शुराम कोइरालाले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि ओलीको दाबी सही भएको तर्क गर्नुभयो । आफूसँग बहुमत पुग्ने भएपछि संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्नु उचित भएको उहाँकाे तर्क छ । ‘प्रधानमन्त्रीका लागि ओलीसँग एक सय २१ सांसद थिए, जसपाको ३२ जना भएपछि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न जानुभएको हो’, अधिवक्ता काेइरालाले भन्नुभयो, ‘संविधानको धारा ७६ (५)अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी संविधानअनुरूप नै हो ।’

अधिवक्ता कोइरालाको यस तर्कमा प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधान जोगाउनका लागि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पद छाड्न किन नसकेको भनी प्रश्न गर्नुभयो । उत्तरमा अधिवक्ता कोइरालाले संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको तर्क गर्नुभयो ।

अधिवक्ता सुवास आचार्यले संविधानको प्रस्तावनामा नै देशमा बहुदलीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हुनाले संविधानले निर्दलीय सरकारको परिकल्पना नगरेको तर्क गर्नुभयो । ‘संविधानको धारा ७६ (५) मा २ बमोजिम भनेको दलको समर्थन हो, तीन प्रक्रियाबाट सरकार नबनेपछि ५ विकल्पको ल्याइएको हो’, अधिवक्ता आचार्यले भन्नुभयो, ‘७६ (२) बमोजिम भनेर ५ मा राख्नु भनेको दलीय हो, त्यसैले निर्दलीय व्यवस्था संविधानमा भनिएको छैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता टङ्क दुलालले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दुवैको दाबीको आधारले बहुमत ल्याउन नसक्ने देखेपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको तर्क गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले संसदीय व्यवस्थामा दललाई ह्विप लाग्ने भएको हुँदा समानुपातिक सांसदले पनि ह्विप नलगाए पार्टी फुट्ने तर्क गर्नुभयो । यससँगै बहस हेर्दाहेर्दैमा राखिएकाे छ ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्न शुक्रवार १ः३० घण्टा समय बाँकी छ । त्यसपछि सभामुखको तर्फबाट बहस सुरु हुन्छ ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्