प्रतिनिधि सभा विघटन : सरकारी पक्षको बहस सकियो, सभामुखका तर्फबाट आइतवार बहस हुने

असार १८, २०७८ शुक्रबार १४:४५:२ | रासस

काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले गएको सोमवारदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु गर्नुभएको थियो ।

सरकारी पक्षलाई १५ घण्टाको समय दिइएको थियो । त्यसमा सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका वकिलले सात/सात घण्टा बहस गर्नुभयो ।

सभामुखका वकिललाई एक घण्टा समय छुट्याइएको छ । उहाँका तर्फबाट आइतबार बहस हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको हो ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको तर्क गरेका छन् ।

गएको आइतवार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित एक सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहुमत सांसद विघटनको विपक्षमा रहेको भन्दै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

गएको जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आउँदाे कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेपछि निर्णय बदरको माग गरी सर्वोच्चमा ३० वटा रिट निवेदन परेका छन् ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक ३०, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्