चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता हुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल बार एसाेसिएशनका तर्फबाट तोकिएका अदालतका सहयाेगी (एमिकस क्युरी) ले राय दिने क्रम सकिएर सर्वोच्च बार एसाेसिएशनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरेले राय दिनुभएकाे छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीका रूपमा राय दिने क्रममा उहाँले विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री एक मिनेट पनि बस्न नहुने राय दिनुभएको छ ।
निर्दलीय व्यवस्था हुँदैमा बहुदलीय व्यवस्थाको सिद्धान्त खलबलिँदैन, वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीलाई जनताले विश्वास नगरेको खण्डमा एक मिनेट पनि बस्नु हुँदैन, विश्वासको मत प्राप्त नगरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्रीका लागि मेरो विकल्प म नै हुँ भन्ने खालको कुरा छाड्नुपर्ने राय दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो, मेरो विकल्प मै हुँ भन्न प्रधानमन्त्रीले पाउनु हुन्न, संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिने हो ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सांसद स्वतन्त्र हुने र आफूले चाहेको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन पाउने राय उहाँको थियो । सर्वोच्च अदालत बारकै तर्फबाट अर्को एमिकस क्युरीका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसी हुनुहुन्छ । एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिने उहाँ अन्तिम हो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।