यू–१९ महिला एशिया कप : नेपाल र श्रीलङ्काबीचकाे खेल नतिजाविहीन
पुस ४, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै – मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुकाे कारणबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दै लिखित जवाफ मागेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आज (बिहीवार) सर्वोच्चलाई जवाफ दिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले संविधान र कानुनअनुसार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको जिकिर गर्नुभएको छ ।
उहाँले मन्त्रिपरिषद् विस्तार राजनीतिक कुरा भएको र यसमा सर्वोच्चले रोक लगाउँदा सरकार सञ्चालनमा अवरोध हुन जाने दाबी गर्नुभएको छ ।
यस्तै संवैधानिक कानुनका सीमाभन्दा बाहिर गएर आदेश जारी हुँदा त्यसले न्यायपालिकालाई नै कमजोर बनाउने कुरा ओलीले जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७५ मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित रहने, संविधान र कानुनको अधिनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषदमा हुने जवाफमा लेख्नुभएको छ ।
‘देशको कार्यकारिणाी प्रमुखको हैसियतले संविधान तथा कानुन बमोजिम आफ्नो कार्यलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक टिम बनाउने कार्यमा कुनै नियन्त्रण हुन सक्दैन’, उहाँले जवाफमा भन्नुभएको छ ।
जवाफकाे पूर्ण पाठ–
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।