काठमाण्डाै – मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुकाे कारणबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दै लिखित जवाफ मागेको थियो । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आज (बिहीवार) सर्वोच्चलाई जवाफ दिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले संविधान र कानुनअनुसार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको जिकिर गर्नुभएको छ । 

उहाँले मन्त्रिपरिषद् विस्तार राजनीतिक कुरा भएको र यसमा सर्वोच्चले रोक लगाउँदा सरकार सञ्चालनमा अवरोध हुन जाने दाबी गर्नुभएको छ । 

यस्तै संवैधानिक कानुनका सीमाभन्दा बाहिर गएर आदेश जारी हुँदा त्यसले न्यायपालिकालाई नै कमजोर बनाउने कुरा ओलीले जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७५ मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित रहने, संविधान र कानुनको अधिनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषदमा हुने जवाफमा लेख्नुभएको छ ।

‘देशको कार्यकारिणाी प्रमुखको हैसियतले संविधान तथा कानुन बमोजिम आफ्नो कार्यलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक टिम बनाउने कार्यमा कुनै नियन्त्रण हुन सक्दैन’, उहाँले जवाफमा भन्नुभएको छ ।

जवाफकाे पूर्ण पाठ–