वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई विदेशमै कानुनी उपचारको सहज व्यवस्था हुनुपर्छ

 भदौ ७, २०७८ सोमबार १८:१५:५० | सोम लुइँटेल
unn.prixa.net

नेपाली श्रमिकहरु रोजगारीको लागि विश्वका विभिन्न देशमा जानुहुन्छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा दुई तीन वर्ष बस्नुहुन्छ । कोही लामो समयसम्म पनि बस्नुहुन्छ, कोही विभिन्न समस्या पर्दा छोटो समयमै फर्किन पनि बाध्य हुनुहुन्छ ।

त्यो सिलसिलामा उहाँहरु विभिन्न खाले कानुनी तथा आपराधिक उल्झनमा पनि पर्नसक्नुहुन्छ । विशेषगरि नेपाली श्रमिकहरुको विदेशमा कानुनी उल्झन तथा जेल सजायको विषयमा भन्नुपर्दा त्यसका दुई कारण छन् । पहिलो, कुनै गल्तीका कारण फौजदारी अभियोग लागेर मुद्दामामिला चल्ने र त्यो देशको कानुनअनुसार आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ । अर्को, श्रमिक आफूले पाउनुपर्ने तलब सेवा सुविधा नपाउँदा त्यो दिलाइपाउँ भनेर वा आफूमाथि कुनै हिंसा भयो भने न्याय पाउने क्रममा कानुनी उल्झन खडा हुन सक्छ ।

फौजदारी अभियोग लागेर मुद्दामामिला चल्ने अवस्था सिर्जना भएमा अदालतले माग गरेअनुसारको धेरै रकम तिर्न नसक्दा लामो समय जेल सजायसम्म भोग्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ । दण्ड जरिबाना तिर्न नसक्दा जेल सजायसम्मको अवस्था निम्तिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा ती श्रमिकहरुलाई कसले सहयोग गर्ने ? 

अहिलेसम्म हाम्रो प्रणाली हेर्दा जेल सजाय हुने खालको वा धेरै रकम तिर्नुपर्ने फौजदारी अभियोग लागेमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषबाट सहयोग मिल्ने गरेको छ । श्रम स्वीकृति लिएर गएको अवस्थामा कोषबाट पन्ध्र लाख रुपैयाँ सम्म आर्थिक सहयोग मिल्ने व्यवस्था छ । त्यो पन्ध्र लाख रुपैयाँमार्फत स्थानीय वकिल उभ्याइ कानुनी प्रतिरक्षा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । 

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक आफैले तलब सुविधा तथा आफूमाथि भएको हिंसाको विषयमा उजुरी गर्नुपरेमा अहिलेसम्म निःशुल्क कानुनी सहायता छैन । नेपाली दूतावासबाट पनि निःशुल्क कानुनी सहायता सञ्चालन गर्न सकेको छैन । दूतावासमा श्रम सहचारीको पद रहन्छ । श्रम सहचारीले त्यस्ता समस्यामा कूटनीतिक तवरले वा छलफलको माध्यमबाट तलब सुविधा दिलाउन कम्पनीहरुसँग वा त्यहाँको श्रम विभागसँग पहल गर्नुहुन्छ ।

हाम्रो गन्तव्य विशेषगरि खाडी र मलेसिया नै हो । खाडीमा त्यहाँको सरकारले अरु संघसंस्थालाई पनि काम गर्न दिने स्थिति नभएकाले त्यहाँ गैर सरकारी क्षेत्रमा कानुनी उपचार सञ्चालित छैन । मलेसियामा त्यहाँको बार काउन्सिलले अलिकति गम्भीर प्रकृतिका, मृत्युदण्ड हुने खालका मुद्दाहरुमा निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँछ । तर सबै नेपाली श्रमिकहरुले त्यहाँको प्रणाली थाहा पाउनुभएको छैन, भाषाको पनि समस्या हुन्छ, जसकारण त्यसको सुविधा लिन पाउनुभएको छैन ।

यसकारण मलेसियामा फौजदारी अभियोग लागेका नेपाली श्रमिकहरुले थाहा नपाएर तथा नेपाली दूतावासले पनि प्रचारप्रसार नगरिदिँदा त्यो सुविधाको उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।

विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई फौजदारी अभियोग लागेमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भाषा देखिने गरेको छ । त्यहाँको भाषा नबुझ्दा नेपाली श्रमिकले सहजै कानुनी उपचारको बाटो समात्न सक्दैन । दिएको कागजहरु पढ्न र बुझ्न सक्नुहुन्न । कतिपय अवस्थामा त्यहाँ भाषा अनुवादको व्यवस्था त हुन्छ तर त्यो पनि अरबिक बाट अंग्रेजीमा हुने हो । नेपालीमा हुँदैन । नेपालीमा एकदमै कम हुन्छ, प्राय नगन्य नै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा श्रमिकले त्यो अभियोगबाट उम्किन सक्छु कि भनेर भाषा नबुझेरै गलत कागजातमा सही गर्नसक्ने स्थिति पनि हुन्छ ।

यस्तै कानुनी ज्ञान नभएका कारणले पनि त्यस्ता कागजमा सही गर्दा भोलिका दिनमा के हुने भन्ने कुराको ज्ञान पनि नहुन सक्छ । सिद्धान्तको हिसाबले अभियोग लागे पनि अदालतलबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी ठहराउनु हुँदैन । अदालतले दोषी प्रमाणित नगरेसम्म अभियुक्तलाई निर्दोष नै मान्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ । त्यसैको लागि कानुन व्यवसायी राख्न पाउने, जसले राख्न सक्दैन उसले निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने जस्ता व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सुनिश्चित गरिएका छन् । 

गन्तव्य देशमा न्याय नपाइरहेका, अप्ठेरोमा परेका नेपाली श्रमिकको लागि दुई तीनओटा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुनी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुलाई मात्रै  श्रम सहचारीको रुपमा नियुक्त गर्नुपर्छ । यस्तो भए पनि नेपालको कानुन पढेको आधारमा पनि उहाँले विस्तारै त्यहाँको कानुन बुझ्दै जानुहुन्छ र पीडित श्रमिकलाई सहजीकरण गर्नसक्नुहुन्छ ।

यस्तै फौजदारी अभियोग लागेका  श्रमिकलाई कानुनी प्रतिरक्षा गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गत कल्याणकारी कोषको रकम सहयोग गर्ने अहिलेको प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले थाहा पाउनेले गर्ने, पहुँच हुनेले पाउने, श्रमिकलाई थाहा पनि नहुने र अधिकारीले पनि त्यसमा हेलचक्र्याइँ गर्ने, आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने विषयमा आनाकानी गर्ने जस्तो स्थिति छ । त्यस्तै सहयोग पनि पन्ध्र लाख रुपैयाँ मात्रै छ । कहिलेकाहीँ ठूलो मुद्धा परेको अवस्थामा त्यति मात्रै रकमले नपुग्न पनि सक्छ । त्यसैले अहिलेको सहयोगलाई प्रभावकारी बनाएर दूतावासमा अलगै फण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ । जसले गर्दा ठूलो मुद्धामा त्यहाँका स्थानीय वकिललाई बोलाएर मुद्धा लड्न सकियोस् ।

यस्तै हाम्रा श्रमिकले हाल्न सक्ने तलब सुविधा लगायतका मुद्धामा लड्नको लागि दूतावासले त्यहाँका स्थानीय वकिलहरुमार्फत मुद्दामामिला लड्ने प्रणालीमा जानुपर्छ । त्यसको निम्ति वैदेशिक रोजगार बोर्ड तथा नेपाल सरकारले अलग्गै कोषमार्फत दूतावासमा सहयोग रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो गर्दा पडित नेपाली श्रमिकले न्याय पाउन सजिलो हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले सबैभन्दा महत्वपूर्ण त वैधानिक रुपमा जानुपर्छ । श्रम स्वीकृति लिएर कानुनी रुपमा गएको खण्डमा गन्तव्य देशमा केही भइहालेमा पनि कानुनी उपचार पाउन वा क्षतिपूर्ति पाउन सहज हुन्छ । कामसम्बन्धी सीप सिकेर जानुपर्छ । सीप सिकेर गएमा कमाइ पनि राम्रो हुनुका साथै ठगिने सम्भावना पनि कम हुन्छ । जाने प्रक्रियाको बारेमा पनि सुसूचीत हुनुपर्छ । विदेश जाँदा लाग्ने खर्चले नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भने त्योबारे पनि सोच्दा हुन्छ । यस्ता विभिन्न कुरा हुनसक्छन् । जानै पर्ने भए पनि सबै प्रक्रिया बुझेर मात्रै जानुपर्छ ।

आफू रहेको देशमा रहेको नेपाली दूतावासको सम्पर्क नम्बर लिने, त्यो सँग सम्बन्धित फेसबुक पेजहरु फ्लो गर्ने गर्नुपर्छ । अहिले धेरै जानकारी सामाजिक सञ्जालबाटै प्राप्त गर्न सकिन्छ । कहिलेकाहीँ फुर्सद भयो भने दूतावास ‘भिजिट’ गर्ने गर्नुपर्छ । त्यहाँ अरु नेपाली संघसंस्था छन् भने तिनीहरुको सम्पर्क नम्बर लिने । उहाँहरुसँग, त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायसँग घुलमिलमा रहने गर्नुपर्छ । त्यो देशका ट्राफिक नियम, अध्यागमन तथा श्रम कानुनको बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ । अन्य सामान्य कानुन जस्तो के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन भन्ने बारेमा पनि थाहा पाइराख्नुपर्छ ।

यदि कोही व्यक्तिलाई फौजदारी अभियोग लाग्यो, अथवा आफैले  कुनै तलब सुविधा पाउँ भनि मुद्धा हाल्नुपरेमा सुरुमा दूतावास जाने । त्यहाँ गएर श्रम सहचारी, काउन्सलर हुनुहुन्छ, राजदूत हुनुहुन्छ, उहाँहरुसँग कुरा राख्ने । उहाँहरुको मध्यस्थतामार्फत त्यस्ता मुद्दाहरु सुल्झाउन प्रयास गर्नुहुन्छ । फौजदारी अभियोग लागेको खण्डमा बोर्डबाट पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म सहयोग मिल्छ भन्ने बारेमा पनि थहा पाउनुपर्छ । त्यसको निम्ति दूतावासमा निवेदन दिनुपर्छ । धेरै जटिल प्रक्रिया छैन । त्यस्तो अभियोग आफूलाई लाग्यो, आफ्नो साथीभाइ वा परिवारका कुनै सदस्यलाई लाग्यो भने नेपाल सरकारबाट त्यस्तो सहयोग उपलब्ध हुन्छ भन्ने बारेमा जानकार हुनुपर्छ । र त्यो कानुनी प्रतिरक्षामार्फत आफू निर्दोष साबित हुनको लागि आफू निरन्तर प्रयासरत हुनुपर्छ ।

पिपुल फोरमको सहयोग

मानव अधिकारका लागि जनमञ्च अर्थात पिपुल फोरमले पनि यस्ता वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी विषयमा कानुनी सहायता गर्ने गर्छ । हामीले वैदेशिक रोजगारमा रोजगारीको क्रममा, वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा वा फर्केर आएका श्रमिकहरुलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्छौँ । पीडितले पैसा तिरेर जस्तो वकिल पाउनसक्नुहुन्छ त्यस्तै वकिल हामीले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउँछौं ।

विदेश जानभन्दा अगाडि कोही व्यक्ति एजेण्टबाट ठगिनुभयो, पैसा लिएर एजेण्ट फरार भयो, पासपोर्ट फिर्ता गरेन भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा त्यहाँ भनेको जस्तो तलब सुविधा भएन, हिंसा भयो भने गन्तव्य देशमै रहेर पनि उजुरी गर्न सकिन्छ । यदि त्यहाँ उजुरी गर्दा आफूलाई व्यक्तिगत जोखिम हुने अवस्था आउँछ जस्तो लागेमा भोलि नेपाल आएर पनि उजुरी गर्न सकिन्छ । हामीले  उहाँलाई न्याय दिलाउँछौँ ।

न्याय दिलाउने भन्नाले एक त, उहाँको गुमेको पैसा दिलाइदिने र अर्को जसले ठगेको छ त्यसलाई सजाय दिलाउन हामी सहयोग गर्छौँ । यस्तै नेपाली श्रमिक विदेशमा अलपत्र पर्दा, कतैबाट उद्धार नहुँदा पनि हामी सहयोग गर्छौँ । यस्ता समस्या भएमा कार्यालयको सम्पर्क नम्बर ४४२३९७३ मा फोन गर्न सकिन्छ ।

(अधिवक्ता लुइँटेलसँग कार्यक्रम देश परदेशका लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)

अन्तिम अपडेट: कात्तिक ३, २०७८

सोम लुइँटेल

लुइँटेल अधिवक्ता तथा आप्रवासन विज्ञ हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया