काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले आज पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले निवेदनमा माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले नियुक्तिसम्बन्धी फाइल पेस गर्न भने आदेश दिएको छ ।

आफूलाई अघिल्लो सरकारले चार वर्षका लागि नियुक्त गरे पनि अहिले गैरकानुनी ढङ्गले हटाइएको भन्दै शाक्यले साउन ३२ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभएको थियो । निवेदनमा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाएर आफूलाई पुनर्बहाली गर्न शाक्यले माग गर्नुभएको छ ।