काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने गरी आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले आज शुक्रवार त्यस रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

अधिवक्ताहरू प्रवेश केसी, श्रीकान्त बराल, अर्जुनकुमार अर्याल र निकेशकुमार लम्सालले दर्ता गराउनुभएकाे चार वटा निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले एक साथ संवैधानिक इजलास तोकेको हो ।

सरकारले गएको भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएपछि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा चार वटा रिट दर्ता भएका थिए । यही अध्यादेशको आधारमा नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन भइसकेका छन् ।