दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धकाे रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएन

असोज ८, २०७८ शुक्रबार १६:३६:४८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने गरी आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले आज शुक्रवार त्यस रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

अधिवक्ताहरू प्रवेश केसी, श्रीकान्त बराल, अर्जुनकुमार अर्याल र निकेशकुमार लम्सालले दर्ता गराउनुभएकाे चार वटा निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले एक साथ संवैधानिक इजलास तोकेको हो ।

सरकारले गएको भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएपछि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा चार वटा रिट दर्ता भएका थिए । यही अध्यादेशको आधारमा नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन भइसकेका छन् ।

अन्तिम अपडेट: पुस १, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्