निजीलाई नियन्त्रणमा लिँदै सरकारी विद्यालयको गुणस्तरमा ध्यान दिन माग

भदौ १८, २०७५ सोमबार १५:६:१८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं – सांसदहरुले संविधानले व्यवस्था गरेको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको लागि प्रत्याभूतिका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा किटानीसाथ व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुदै सांसदहरुले पाठ्यपुस्तक र भर्ना शुल्क निशुल्क गर्दैमा निशुल्क शिक्षा नहुने भन्दै त्यो मान्यता भन्दामाथि उठ्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।

संविधानले माध्यमिक शिक्षालाई आधारभूत शिक्षा मान्दै अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने गरी मौलिक हकमा राखेकाले त्यसको प्रत्याभूतिका लागि सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०७५ ल्याएको हो । सांसदहरुले विधेयकले निजी विद्यालयलाई नियन्त्रणमा लिँदै सरकारी विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिमा पनि उपयुक्त ध्यान दिन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् ।

सांसद खगराज अधिकारीले शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारको दायरामा नल्याएसम्म जनताप्रति उत्तरदायी सरकार र समाजवाद उन्मुख समाज बनाउन नसकिने बताउनुभयो ।

सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन पनि हुन नसकिरहेकाले ३० प्रतिशत सम्म शिक्षामा बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । थोरै बजेटका बीच निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको भन्दै शिक्षालाई स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको साझा सुचीमा राखेर नयां ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद पुष्पा भुसालले विधेयकमा निजी विद्यालयलाई केही नियन्त्रणमा लिने केही बुँदा र विद्यालयलाई महिला मैत्री, बाल मैत्री र अपाङगतामैत्री बनाउने विषयलाई स्पष्ट रुपमा लेखिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भर्खरै संसदले पास गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुसार महिला विरुद्धको हिंसाका विषय पाठ्यक्रममा लेखिनेछ भन्ने विषय पनि विधेयकमा नै राखिनुपर्ने भएकाले पनि विधेयक संशोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । आर्थिक रुपले विपन्न भएका हरेक व्यक्तिलाई राज्यले सुविधा दिनेछ भनेर विधेयकमा लेखिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सांसद तेजुलाल चौधरीले आधारभूत शिक्षाको मापदण्ड बारे विधेयकमा स्पष्ट लेखिनुपर्ने बताउनुभयो । कामको बाँडफाँडमा गलत बुझाई नहोस् भन्नका लागि निःशुल्क र आधारभूत शिक्षाको प्रबन्ध कुन सरकारले गर्ने भन्ने किटान हुनुपर्ने तथा विद्यालय व्यवस्थापनको पक्षबारे पनि स्पष्ट पारिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सांसद अंञ्जना बिशंखेले विना भेदभावलाई किटानीका साथ विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनुभयो । निजी विद्यालयलाई छुट्याइएको १० प्रतिशत र सरकारी विद्यालय सुधारको विषयलाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने गरि व्यवस्थापकिय पक्षलाई मजबुत बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानीलाई व्यवस्थित ढंगमा तोक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

सांसद अमरेश कुमार सिंहले विधेयकमा गुणस्तरीय शिक्षाको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले शिक्षा माफियाले संसद, सरकार र शिक्षा मन्त्रालय चर्लारहेको आरोप लगाउनुभयो । साक्षारता दर कागजमा मात्रै बढाउने काम भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘कहिले प्रधानमन्त्री लाग्नुहुन्छ । कहिले मन्त्री लाग्नुहुन्छ । एउटा बच्चा काखमा च्याप्नुहुन्छ भर्ना गर्नुहुन्छ । त्यो सब नाटक हो । त्यसले साक्षारता बढाउने होइन ।’

अन्तिम अपडेट: फागुन २६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्