चालक अनुमति पत्र : सङ्घ र प्रदेशको आ–आफ्नै नियम, मारमा सेवाग्राही

असोज १९, २०७८ मंगलबार १५:१२:३७ | रासस

काठमाण्डाै – यातायात व्यवस्था विभागले केही समय पहिले प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत ल्याउनेलाई उत्तीर्ण गरिने गरी परीक्षासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । प्रदेश कार्यालयले भने शतप्रतिशत नै ल्याउनेलाई मात्रै त्याे परीक्षामा उत्तीर्ण गराइरहेको छ ।

सङ्घीय ऐनमा पाँच–पाँच वर्षमा चालक अनुमति पत्र नवीकरणको व्यवस्था छ । वाग्मती प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा भने १०–१० वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी विदेशमा बनाइएका ‘स्मार्ट’ चालक अनुमति पत्रका आधारमा नेपाली चालक अनुमति पत्र दिइने व्यवस्था सङ्घीय ऐनमा छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा नेपालीकरणको व्यवस्था भए पनि प्रदेशअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले सोझै अनुमति पत्र दिन मानेका छैनन् । प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) पास गरेपछि मात्रै अनुमति पत्र दिन सकिने कार्यालयले जनाउँदै आएका छन् ।

चालक अनुमति पत्र नेपालीकरण, परीक्षा प्रणाली र नवीकरण उदाहरण मात्रै हुन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि यातायात क्षेत्र खासगरी चालक अनुमति पत्रमा सङ्घ र प्रदेशबीच कार्यक्षेत्रमा अन्याेल देखिएको छ । सङ्घले एकाथरी निर्णय गर्दा वा सङ्घीय ऐनमा एकाथरीको व्यवस्था हुँदा प्रदेशले अर्कै किसिमको ऐन बनाएको छ । यातायात प्रदेश सरकारको एकल अधिकार जनाउँदै सङ्घीय सरकारको ऐन, कानुन, निर्णय नमान्ने गरेको पाइएको छ ।

अनुमति पत्रमा देखिएका समस्या प्रदेश सरकार आफैँ पनि समाधान नगर्ने र सङ्घीय सरकारको निर्णय पनि नमान्दा समस्या आइरहेको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताउनुभयो । अहिले अनुमति पत्र छपाइ र सफ्टवेयर बाहेक बाँकी सबै जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । सफ्टवेयरमा समस्या आउँदा सुधारका लागि विभाग तयार रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश आफैँले निर्णय नगरेसम्म हामीले सच्याउन सक्दैनौँ ।’

सङ्घीय ऐनसँग प्रदेश ऐन बाझिएकाले पनि पटक–पटक समस्या आइरहेको छ । सङ्घीय सरकारले संविधानअनुसार ऐन बनाउन बाँकी छ भने कतिपय प्रदेशले ऐन बनाएर लागू गरिसकेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा विधेयक छलफलका क्रममा रहेको छ । प्रदेशले बनाएको कानुन बाझिँदा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनी समस्या देखिन थालेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेशले एकल अधिकारको सूचीमा भएकाले सङ्घीय कानुनको बेवास्ता गरेर ऐन बनाए पनि कार्यान्वयन सजिलो नभएको विभागका महानिर्देशक घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यातायातका धेरै विषय अन्तरप्रदेश जोडिने भएकाले कार्यान्वयन सजिलो छैन ।’ कानुनकै विषयमा कतिपय अस्पष्टता रहेको र कतिपय विषय कार्यान्वयन सजिलो नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेशभित्र चल्ने सवारीसाधनको भाडा दर निर्धारणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो भने अन्तरप्रदेश चल्ने सवारी साधनमा भाडादर निर्धारणको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हो । कतिपय प्रदेशबीचको दुरी १५ मिनेट मात्रै भएको र प्रदेश प्रदेशबीच फरक–फरक भाडा दर कायम हुँदा कार्यान्वयन अप्ठेरो हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नयाँ बन्ने सङ्घीय ऐनमा पनि यी कुरा समेट्न खाँचो छ । लामो समयदेखि अनुमति पत्र नेपालीकरण रोकिएकाले सेवाग्राही हैरान छन् ।’

पहिले एकान्तकुनामा रहेकाे यातायात व्यवस्था कार्यालयले नेपालीकरण गर्दा कतिपय कागजात नक्कली भएकाले कर्मचारी कारबाहीमा परेका थिए । त्यसयता अरू यातायात कार्यालयले पनि नेपालीकरण गर्न मानेका छैनन् । गलत काम गर्ने व्यक्ति कारबाहीमा परे पनि ऐनमा भएको व्यवस्था नै कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्न नमिल्ने महानिर्देशक घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘दूतावासबाट सिफारिस ल्याउनु भन्न सकिएला तर कार्यान्वयन नै गर्दिनँ भन्न मिल्दैन ।’

सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै यातायात क्षेत्रमा अधिकार क्षेत्रको विवाद देखिन थालेको हो । पहिले सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहेका कार्यालय प्रदेशअन्तर्गत हस्तान्तरण भए पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ । कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्ममा दुवै सरकारबीच समन्वय आवश्यक भए पनि आ–आफ्नो तरिकाले चल्दा यसका मारमा सेवाग्राही परिरहेका छन् ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्