एमसीसी संसदबाट पारित हुन्छ : प्रधानमन्त्री देउवा

 कात्तिक ५, २०७८ शुक्रबार ११:३५:४९ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल तस्बिर

काठमाण्डाै - प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट पारित हुने बताउनु भएको छ ।

बाढी र पहिरोले पुर्याएको क्षतिको अवलोकन गर्न सुदूरपश्चिम पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले धनगढीमा बिहान भएको पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसी अनुदानमा आधारित परियोजना भएको र नेपालको कानुन मातहत हुने भएकाले पारित हुने बताउनु भएको हो ।

उहाँले एमसीसीले नेपालको कानुन मान्छु भनेकाले संशोधनको कुनै अर्थ नभएको पनि दाबी गर्नु भएको छ ।  प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीको बारेमा झुटा प्रचार भइरहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले बाढी र पहिरोले पूर्व र पश्चिममा धेरै ठूलो क्षति पुर्याएकाले अल्पकालीन र दीर्घकालीन राहत र पुनर्निर्माणको योजनाहरु ल्याउने आश्वासन पनि दिनु भएको छ ।

प्रभावितका लागि सरकारले आकस्मिक राहत ल्याइसकेको भन्दै उहाँले थप क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेर थप राहतका कार्यक्रम ल्याउने पनि बताउनुभयो । यस्तै, महाकाली नदीले पुर्याएको क्षतिका सम्बन्धमा भारतसँग कुरा भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ ।

यस्तै,नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशन निर्धारित समयमै हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन समितिलाई सबै जिम्मेवारी दिइएको जवाफ दिनु भएको छ । बाढी र पहिरोको क्षति अवलोकन गर्न हिजो सुदूरपश्चिम पुगेका प्रधानमन्त्री देउवा आज काठमाण्डौ फर्किँदै हुनुहुन्छ। 

अन्तिम अपडेट: पुस १, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया