एक हप्ताभित्र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई चिकित्सक संघको अल्टिमेटम

भदौ १९, २०७५ मंगलबार १७:११:४४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं –नेपाल चिकित्सक संघले एक हप्ता भित्र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७५ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ ।

संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले सोमबार आफूहरुसँग भएको सहमति अनुसार एक हप्ता भित्र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७५ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई अल्टिमेटम दिनु भएको हो ।

उहाँले आगामी सोमबार भित्र त्यो ऐनको संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाए सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी सोमबारसम्म संघीय संसदमा मुलुकी अपराध ऐन संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए मंगलबारबाट पुनः आकस्मिकबाहेकका अस्पतालका सबै सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी पनि दिनु यो । उहाँले त्यो ऐन संशोधन नभएसम्म चिकित्सकहरुले ज्यानमाराको मुद्दा भोग्नुपर्ने अवस्था रहिरहने दावी पनि गर्नुभयो ।

संघले चिकित्सकको लापरबाहीको कारणले बिरामीको ज्यान गए, नगएको अनुसन्धान गर्न समयसीमासहितको कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गर्दै आएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले समय तोकेरै चिकित्सकको लापर्वाहीका कारण बिरामीको ज्यान गए, नगएको पुष्टि गर्न अनुसन्धानको व्यवस्था पनि कानुनमा गर्न सरकारलाई दबाब दिनु परेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

बिरामीको मृत्यु हुने वित्तिकै चिकित्सकहरुलाई ज्यान जोगाउन गाह्रो हुनेगरी मुलुकी अपराध ऐन भदौ १ गतेबाट लागू गरेको भन्दै चिकित्सकहरुले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन ।

अन्तिम अपडेट: फागुन २६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्