संघीय सरकारले पालिकाका कर्मचारी सरुवा गर्नु संघीयताको मर्म र कानुन विपरीत

मंसिर २२, २०७८ बुधबार १२:२३:५५ | उमेश प्रसाद मैनाली

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पालिका स्तरका १६ सयभन्दा धेरै कर्मचारीलाई अन्तरपालिका सरुवा गरेको छ । यो संघीयताको मर्म र कानुन अनुसार दुबै मिलेको छैन । ती कर्मचारीहरु लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस गर्दा सम्बन्धित तह नै किटेर पठाएको हो । कर्मचारी समायोजन अनुसार सम्बन्धित पालिका तोकेरै पठाइएका कर्मचारीहरु मनलाग्दी सरुवा गर्नु ठिक हैन । प्रदेश र पालिकाको निजामती सेवा शर्त सम्बन्धी कानुन नबनेको अवस्थामा कुन ऐनलाई टेकेर उहाँहरुले सरुवा गर्नुभयो बुझ्न नसकिने अवस्था छ ।

संघीय हस्तक्षेपले पालिकाहरु समस्यामा पर्छन्

यदी संघीय मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर पालिका स्तरको कर्मचारी सरुवा गर्दै लैजाने हो भने कतिपय पालिकाहरु कर्मचारीविहीन हुन्छन् । सुगम तहमा सबैले सरुवा खोज्छन्, दुर्गम र पछाडि परेको पालिकामा कोही जान मान्दैनन् । यो पहिलो त संघीयताको मर्म विपरित छ । कानुन नबनाई यसो गर्नै हुँदैन । यसै पनि संघबाट गएका कर्मचारी अदालतको आदेशले फर्किरहेको अवस्था छ । अब पालिकाकै लागि भनेर नियुक्त गरिएका कर्मचारी पनि मन्त्रालयले सुगममा लैजान थाल्यो भने दुर्गमका पालिकाको अवस्था दयनीय बन्न सक्छ ।

बहाना खोज्नु हुन्न

पालिकाहरु कानुन बनाएर भर्खर सेवा सुविधालाई नियमित बनाइरहेका छन् । अहिले पनि धेरै ठाउँमा कर्मचारी अभावले काम गर्न नसकेको गुनासो छ । यस्तो बेलामा संघीय निजामती सेवा ऐन नबनेको वा अरु कुनै बहानामा कानुन विपरित पालिका स्तरका कर्मचारी सरुवा गर्नु हुन्न । यी कर्मचारीहरु पालिकाको मागको आधारमा पालिका नै किटेर कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार नियुक्त भएका हुन् । त्यसैले अरु बहाना खोजेर यिनीहरुलाई अहिले नै सरुवा गर्नु हुन्न । भोलि पालिका, प्रदेश र संघमा आउने ऐन कानुनमा व्यवस्था गरेर संघीयताको मर्म अनुसार कर्मचारी सरुवा गर्नु अर्को पाटो भयो तर अहिले नै बहाना पारेर गर्नु कानुन र संघीयताको मर्म विपरित हो ।

कर्मचारी अभावको रोग सुरु भयो

दुर्गममा कर्मचारी अभाव हुने र जान नमान्ने रोग पुरानो हो । पालिका स्तर नै किटेर लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी खटाउँदा यो रोग कम हुने विश्वास थियो । तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पालिका स्तरका कर्मचारी सरुवा गर्न थाले पनि यो रोग फेरि बल्झिएको छ । मन्त्रालयले यसरी सजिलै कर्मचारीहरु सुगममा सरुवा गर्दै जाने हो भने दुर्गम अनि पछाडि परेका ठाउँका पालिकाहरुले कसरी काम गर्छन् ? यसैले पालिकालाई भनेर पठाइएका कर्मचारीहरु निश्चित कानुन र मापदण्ड बिना सरुवा गर्ने भन्ने कुरै हुन्न ।

(लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीसँगको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: मंसिर ४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

उमेश प्रसाद मैनाली

मैनाली लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्