खाद्यवस्तुका कारणले कसैकाे ज्यान गए उद्याेगी–व्यवसायीलाई मात्र दाेषी देखाउन हुँदैन : मन्त्री यादव

माघ २१, २०७८ शुक्रबार १७:२:४८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवले खाद्यवस्तुका कारणले ज्यान गएकाे सम्बन्धमा सबै उद्योगी, व्यवसायी दोषी बन्ने कानुनी प्रावधान राख्न नहुने बताउनुभएको छ ।

आज शुक्रवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ को प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले खाद्यवस्तुको कारणले कसैको ज्यान गएमा उत्पादक कम्पनी तथा उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै दोषी देखाउन नहुने धारणा राख्नुभएको हो ।

नेपालमा कतिपय मृत्यु असन्तुलित खानाको कारण हुने गरेको भन्दै उहाँले खाद्य पदार्थकाे सेवनका कारण ज्यान जाँदा उद्योगीलाई अपराधी बनाउने हो भने उद्योग, व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने उद्योगीहरूको गुनासो रहेको उहाँले बताउनुभयो । यद्यपि उत्पादक कम्पनी, उद्योगी, व्यवसायीलाई अनुशासनमा राख्नका लागि कारबाही, दण्ड, सजायको व्यवस्था राखे पनि कडा व्यवस्था राख्न नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

मन्त्री यादवले भन्नुभयो, ‘उद्योगपतिहरू आफूहरूलाघ फौजदारी मुद्दा लगाउँदा के आधार छ भन्छन् । उसले कुनै प्रकारको उत्पादन गर्छ भने त्यो बजारमा जान्छ । बजारमा कति तहमा जान्छ ? तह–तहमा तह जान्छ । त्यस कारणले अहिले पनि नेपालमा असन्तुलित खानाको कारणले मान्छेको मृत्यु भएको छ । मानिसहरूले शरीरको क्षमताभन्दा बढी खान्छ । नशालु पदार्थ खान्छ र मान्छेको मृत्यु हुन्छ । अनि त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? मान्छेको खानपिनको कारणले पनि मृत्यु भएको हुन्छ । त्यस कारणले दण्ड, सजाय र अपराधी नै बनाइदिने हो भने कुन उद्योगपतिले यहाँ काम गर्छ ? उसकाे मनमा भय, त्रास हुने कुनै आधार राखिदिउँ । उद्योग चलाउँछ, उसले कुनै मान्छे हाम्रो उत्पादन गरेको चिज खाओस् अनि मृत्यु होओस् भन्ने चाहना त हुँदैन । कुनै नागरिकको हुँदैन । स्टेकहोल्डरसँग छलफल गरौँ ।

यस्तै मन्त्री यादवले खाद्यवस्तुको परीक्षण, निरीक्षण तथा बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो । देश सङ्घीय संरचनामा रहेको भन्दै उहाँले सङ्घीयताको मूल मर्म अधिकारको बाँडफाँड भएकाले ऐनले आवश्यक अधिकारहरू स्थानीय तह र प्रदेशहरूलाई पनि दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था, खाद्यविज्ञ, कानुनविद्लगायत सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: माघ १, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्