एमसीसी रोक्न माग गरिएका दुई वटा रिट सर्वोच्चले अस्वीकार गर्‍याे

फागुन १०, २०७८ मंगलबार १४:३०:१० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग एमसीसी सम्झौता रोक्न माग गर्दै दिएका दुई वटा रिट सर्वोच्च अदालतले दरपिठ गरेको छ । अदालत प्रशासनले नीतिगत विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै ती रिट दरपिठ गरेको हो ।

दरपिठ भन्नाले कानुन बमोजिम दर्ता गर्न नसकिने लिखतमा सम्बन्धित अधिकृतले दर्ता गर्न नसकिनाको आधार र कारण खुलाइ आफ्नो हस्ताक्षरसहित गरेको आदेशलाई बुझिन्छ ।

संसदमा प्रवेश गरिसकेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ गर्न आवश्यक नभएको कारण सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता स्वागत नेपाल छुट्टाछुट्टै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो । उनीहरू एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने भन्दै परमादेशको मागसहित निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

एमसीसी सम्झौता गएको आइतवार प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको छ । संसदमा पेस भएको एमसीसी सम्झौतामाथि अब सङ्घीय सदनका दुवै सदनमा छलफल हुनेछ । एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबुल भए पनि सत्तारुढ दलहरूबीच नै मतभेद रहेको छ । सत्ता साझेदार एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले संसदमा एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

लामो समयदेखि संसदमा अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले आफूले यसअघि राखेको माग पूरा नभएसम्म एमसीसीको बारेमा धारणा सार्वजनिक नगर्ने बताएको छ । यसअघि नेपालले नै पठाएको पत्रअनुसार एमसीसी पारित गर्ने अन्तिम समयसीमा आउँदो १६ गतेसम्म रहेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर २९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्