साढे पाँच सय वर्ष पुराना तीन थान चित्रकला अमेरिकाबाट फिर्ता ...
फागुन २८, २०८१ बुधबार
काठमाडौं – निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले संसदबाट हालै पारित ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ ।
प्याब्सनले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी संसदबाट पारित त्यो विधेयक मान्य नहुने चेतावनी दिएको हो । आफूहरुसँग छलफल समेत नगरी पारित गरिएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तत्काल संशोधन नभए सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले त्यो विधेयक तत्काल संशोधन नभए विद्यालय सदाका लागि बन्द गर्न आफूहरु बाध्य हुनेतर्फ पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित त्यो विधेयकले निजी क्षेत्रलाई मारमा पार्ने प्याब्सनको बुझाई छ ।
प्याब्सनले विधेयकमा राखिएको विद्यार्थी संख्या ५ सय भएका विद्यालयहरुले १० प्रतिशत, ८ सयसम्म भएका विद्यालयहरुले १२ प्रतिशत र त्योभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरुले १५ प्रतिशत विद्यार्थीहरु निःशुल्क पढाउनुपर्ने प्रावधान वैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएको दावी पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी निःशुल्क पढाउने विद्यार्थीहरुको छनौट सम्बन्धित विद्यालयले गर्न नपाउने व्यवस्थाको पनि विरोध गर्नु परेको अध्यक्ष सम्बाहाम्फेले बताउनुभयो । राज्यले स्रोत नदिने र सेवाका सर्तमात्रै थप्ने कुरा आफूहरुलाई मान्य नहुने प्याब्सनको तर्क छ ।
अध्यक्ष सम्बाहाम्फेले निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी आरक्षणको व्यवस्था आइसकेपछि थप आरक्षणको व्यवस्था गर्न नहुनेतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।