काठमाण्डाै – नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार सबै हिसाबले असफल भएको र देशलाई कम्युनिस्टकरण गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । पालिका चुनावको घोषणापत्रमार्फत कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राज्यका सबै संरचना ध्वस्त बनाएको, संविधान मास्न खोजेको, भ्रष्टाचारमा डुबेको लगायतका कयौँ आरोप लगाएको छ । 

कांग्रेसले भनेको छ, ‘जसरी राजनीतिक दृष्टिले सरकार बनेको दिनदेखि नै सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी शासन गर्न उद्दत रहेको थियो, त्यसैगरी शासकीय दृष्टिले पनि नेकपाको सरकारले पहिलो दिनदेखिकै शासन भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई संस्थागत गर्दै आएको थियो, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि लुटतन्त्र मच्याउँदै भ्रष्टाचार र अनियमितताको क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ कीर्तिमान राख्दै आएको थियो, वाइडबडी जहाज, सेक्युरिटी प्रेसमा ७० करोड रुपैयाँ कमिसन, यती, ओम्नीलगायत फेहरिस्त लामो छ ।’

अर्को बुँदामा भनिएको छ, ‘वास्तवमा यतिखेर निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशअनुसार सरकारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेस बसेर संविधानको कार्यान्वयन गर्न तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको अवस्था हुनुपर्ने हो । तर दुर्भाग्यवश त्यस्तो हुन सकेन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता र शक्तिको केन्द्रिकरण गर्ने केपी शर्मा ओली जस्तो एउटा जनउत्तेजनाको व्यापारीको उन्मादी महत्त्वाकाङ्क्षाका खातिर आफ्नो दलको सारा शासकीय कौशल लोकतन्त्र र समग्र प्रणालीलाई नै तहसनहस बनाउनेतिर लगायो । फलस्वरूप, कम्युनिस्ट सरकारले देशलाई बल्ल–बल्ल प्राप्त स्थिरताको लाभ लिनबाट फेरि एकचोटि वञ्चित मात्र गरेन झन् भयङ्कर अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फस्ने जोखिमसमेत बढाएर गयो ।’

काेभिड–१९ (कोरोना भाइरस) सङ्क्रमण महामारीमा समेत कम्युनिस्ट सरकारले भ्रष्टाचार गर्न बाँकी नराखेको कांग्रेसको आरोप छ । 

अलोकतान्त्रिक र अवंवैधानिक रूपमा दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र सर्वोच्चको फैसलालाई समेत नमानेर सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको कांग्रेसको आरोप  छ । सर्वोच्चले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मान्यता नदिएको र पहिलेकै अवस्थामा फर्कादिएको फैसलालाई कांग्रेसले एमालेलाई नै अदालतले जन्माइदिएको पार्टी भएको आरोप लगाएको छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओलीले निरन्तर सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलालाई अवमूल्यन, व्यङ्ग्य र कटाक्ष गर्दै आउनुभएको छ । तर नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा सांसद सुरेन्द्र पाण्डे, स्थायी समिति सदस्य तथा सांसद घनश्याम भुसाल र सांसद भीमबहादुर रावलले समेत प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरियोस् भनी सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो । यसैगरी नेकपा (एमाले) स्वयम् र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएका पार्टीहरू हुन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भनी नेकपा (एमाले) को वैधानिक हैसियतमाथि कसैले प्रश्न उठायो भने ओलीले के जवाफ दिनु होला ? यदि संवैधानिक सर्वोच्चता, सर्वोच्च अदालत र विधिको शासनमा विश्वास छ भने प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका ओलीले त्यस्तो तुच्छ टिप्पणी गर्नु शोभनीय होइन ।’ 

घाेषणापत्रकाे पूर्ण पाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस् ।