‘डिजिटल नेपाल बनाउन 'फ्रेमवर्क' परिमार्जन गर्नुपर्छ’

 बैशाख १९, २०७९ सोमबार २०:३:४० | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – सरकारले अघि बढाएको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ को कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन त्यसमा संशोधन र सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवसको अवसरमा प्रविधि पत्रकार मञ्चले गरेको ‘प्रविधि’ जर्नल विमोचन तथा ‘डिजिटल नेपाल निर्माणका व्यवधान’ शीर्षकमा अन्तर्क्रियाका वक्ताहरूले फ्रेमवर्कभित्रमा जटिलता र कमजोरीहरूलाई सुधारेर प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

सरकारले २०७६ कात्तिक ५ गते सार्वजनिक गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा आठ क्षेत्रका ८० वटा पहल समावेश छन् । यिनको कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियागत झन्झट अवरोध रहेको कम्प्युटर एसोसिएशन नेपाल महासङ्घ (क्यान) की पूर्व उपाध्यक्ष सुनैना पाण्डेले बताउनुभयो । डिजिटल नेपाल निर्माणमा निजी क्षेत्रले पनि पहल गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक बनाउन बाँकी छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य नहुनुलाई क्यानकी पूर्व उपाध्यक्ष पाण्डेले समस्याका रूपमा औँल्याउनुभयो । आफूहरूले कहाँ–कहाँ र कसरी सहयोग गर्ने हो, त्यसबारे सरकारले अवगत गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा सूचना प्रविधि विज्ञ विवेक राणाले फ्रेमवर्कमा डिजिटल नेतृत्व, डिजिटल शिक्षा–सचेतना, विश्वसनीयता जस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा छुटिरहेको बताउनुभयो । डिजिटल नेपाल निर्माण गर्दा ‘एप्लिकेशन’ बनाउने नभइ ‘इकोसिस्टम’ निर्माणमा जोड दिइनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । 

‘यो फ्रेमवर्क बाह्य लगानी वा लगानीकर्ता आकर्षित गर्नेमा बढी केन्द्रित छ,’ विज्ञ राणाले भन्नुभयो, ‘आईटी प्रोजेक्टलाई जबरजस्ती कार्यान्वयन गराउन खोजेर हुँदैन । त्यसरी डिजिटल नेपाल बनाउन सकिँदैन ।’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठले डिजिटल फाउन्डेशनका लागि आफूहरूले काम गरिरहेको सुनाउनुभयो । प्रक्रियागत अवरोध र सरोकारवालासँग समन्वयको अभावले समस्या निम्त्याएको उहाँको भनाइ थियो ।

उपनिर्देशक श्रेष्ठले स्टेकहोल्डर इन्गेन्जमेन्टका लागि कार्याशालाहरू आयोजना गर्ने गरेको बताउनुभयो । ग्रामीण दूरसञ्चार विकाष कोष (आरडीटीएफ) का परियोजनाहरू विभिन्न सेवा प्रदायकमार्फत कार्यान्वयन गराइ आफूहरू व्यवस्थापनका रूपमा रहेको उहाँको भनाइ थियो । 

सरकारी निकायहरू अनलाइन प्रणालीमा जाँदा सेवाग्राहीले झनै सास्ती झेल्नुपरेको हो कि भन्ने प्रश्नमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव सुवास ढकालले प्रविधिका कारण नभइ पूर्वतयारीको अभावले भएको बताए । 

‘प्रविधिलाई मात्रै ध्यान दिएर समस्या समाधान हुँदैन’, फ्रेमवर्कको मस्दौया निर्माणमा संलग्न रहनुभएका ढकालले भन्नुभयो, ‘सर्भरमा आउने ब्याकलग समाधान गर्न प्रभावकारी योजना बनाइएको छैन । हामीले बनाएको डिजिटल फाउन्डेशनको डोमेनमा समस्या छैन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या हो ।’  

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई ‘गाइडिङ फ्रेमवर्क’ का रूपमा व्याख्या गर्दै ढकालले यसका पहलहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । यसको फाइनान्सियल मोडल भने अस्पष्ट रहेको हुनाले प्रतिस्पर्धाको आधारमा परियोजनाहरू बाँडफाँट गर्न उहाँको सुझाव थियो ।  

समाधान के ? 

‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ लागू गर्न आईटी काउन्सिल वा बोर्ड खडा गरिनुपर्ने क्यानकी पूर्व उपाध्यक्ष पाण्डेको विचार थियो । उहाँका अनुसार काउन्सिलले सरोकारवालासँग समन्वय गर्नुपर्छ । 
विज्ञ राणाले अब एप्लिकेशन बनाउने नभइ तथ्याङ्क सङ्कलनको काममा लाग्नुपर्ने सल्लाह दिनुभयो । 

प्राधिकरणका उपनिर्देशक श्रेष्ठले ‘युटिलिटी करिडोर ऐन’ आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सेवा प्रदायकहरूलाई १५ प्रतिशत लगानी ग्रामीण क्षेत्रको दूरसञ्चार विकासमा लगाउन पनि उहाँको आग्रह थियो ।  

उपसचिव ढकालले आईटी काउन्सिल जस्ता संस्था निर्माण गरिरहनुको अर्थ नभएको भनाइ राख्नुभयो । डिजिटल नेपाल निर्माण गर्न सरकारको माथिल्लो तह प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

फ्रेमवर्क सुधार्न सकारात्मक : सञ्चार सचिव

वक्ताहरूको भनाइ सुनेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सुधार गर्न सरकार तयार रहेको भनाइ राख्नुभयो । सूचना प्रविधिको पहुँच बढाउने काममा सरकार लागिरहेको उहाँको भनाइ थियो । नागरिकलाई सूचना प्रविधिमा साक्षर बनाउन सरकारलाई निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सर्व स्वीकार्य बनाउन, यसको कार्यान्वयन गरी डिजिटल डिभाइड अन्त्य गर्न सबैको साथ चाहिएको अर्यालले दोहोर्‍याउनुभयो ।  

उहाँले फ्रेमवर्कभित्रका कतिपय पहल एकपछि अर्को गरी क्रमैसँग अघि बढाइरहेको र केहीलाई समानान्तर रूपमा  कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने बताउनुभयो । आफ्नो मन्त्रालयमा ९० प्रतिशत काम अनलाइनबाट हुने गरेको र यसलाई सबै मन्त्रालय र सबै सरकारी निकायका कार्यालयमा विस्तार गर्ने उहाँको भनाइ थियो । 

‘आफ्ना क्रियाकलापको मार्केटिङ पनि गर्नुपर्दो रहेछ’, सचिव अर्यालले भन्नुभयो, ‘अहिले गाउँ–गाउँमा डिजिटल वालेट प्रयोग हुने गरेको मैले पाएको छु । सेवाग्राहीलाई सूचना प्रविधिमा जागरुक बनाउन सके उहाँहरू यतातिर लाग्नु हुन्छ ।’

कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव अर्याल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणका सञ्चालक सी. मणि चौलागाइँ लगायतले ‘प्रविधि’ जर्नल विमोचन गरेका थिए । नेपालमा रोबोटिक्सको क्षेत्रमा काम गरिररहेको ‘जीबीएस टिम’ ले विकास गरेर रोबोर्टको प्रयोग गरेर जर्नल विमोचन गरिएको थियो । विमोचन हुने पुस्तकलाई रोबोर्टले नै अतिथिहरूलाई प्रदान गरेको थियो । विमोचित जर्नलमा सूचना, प्रविधिसम्बन्धी लेख रचना समेटिएको र अब वार्षिक रूपमा प्रकाशित गर्ने प्रविधि पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष गोपाल साउदले जानकारी दिनुभयो । 

अन्तिम अपडेट: बैशाख ३०, २०७९

तपाईको प्रतिक्रिया