महाेत्तरी – प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले साउन मसान्तभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेका छन् । सात वटा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूले साउनभित्र प्रहरी समायोजन गर्न सङ्घीय सरकारलाई समय दिएका हुन् ।  

जनकपुरधाममा आज बिहीवार भएको मन्त्रीहरूको भेलाले सात बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै साउन मसान्तभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेका हुन् । प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई प्रदेश मातहत ल्याउन पनि सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रदेश सभा गठन भएको पाँच वर्ष हुन लाग्दा पनि सङ्घीयताको आधारभूत संरचनाहरू क्रियाशील गर्न बाधा पुगेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । प्रहरी प्रशासनका संरचना हस्तान्तरण नहुँदा काम गर्न समस्या भएको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै काठमाण्डाै उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुरको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पनि प्रदेश प्रहरीलाई दिन उनीहरूले माग गरेका छन् । विपद् व्यवस्थापन तथा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी पूर्ण अधिकार प्रदेशलाई हुनुपर्ने, वन ऐन तथा नियमावलीमा भएको प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी भएका प्रावधान यथाशीघ्र खारेज हुनुपर्ने र प्रदेश निजामती सेवाअनुसार प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा सचिवहरू प्रदेशको आफ्नै नियमावलीअनुसार ल्याउनुपर्ने माग घोषणापत्रमार्फत मन्त्रीहरूले गरेका छन् ।