काठमाण्डाै उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीको समन्वयमा नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी विधेयक पारित

असार २७, २०७९ सोमबार १४:१०:२७ | रासस

काठमाण्डाै – काठमाण्डाै उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीसँगको समन्वयमा नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण, र समन्वय) (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिएको छ । सदनमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले याे विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएकामाे सदनमा सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । याे विधेयकमाथिको दफाबार छलफलपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि काठमाण्डाै उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीसँगको समन्वयमा नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी सहमति जुटेको थियो । त्याे सहमतिसहितको प्रतिवेदनमाथि सदनमा छलफल भएको थियो ।

विधेयकको दफा ४ बाट मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको दफा १० (क) को उपदफा (२) पछि उपदफा (३) थप गरी ‘यस दफा बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । याे विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद खगराज अधिकारीले समितिमा व्यापक रूपमा छलफल र सहमतिमा प्रतिवेदन तयार पारिएको र त्यहीअनुसार सदनमा प्रस्तुत भएको जानकारी दिनुभयो ।

सांसद मनकुमारी जिसीले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सहकार्य र सहअस्तित्वलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले १६ वर्षमा पेन्सनको व्यवस्था गर्न प्रहरीबाट माग आएको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । सांसद प्रेम सुवालले ऐन कार्यान्वयन नहुँदै संशोधन विधेयक आएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । छलफलमा सांसद भरतकुमार शाह, यशोदा गुरुङ सुवेदीलगायतले भाग लिनुभएको थियो ।

विधेयक पारित गर्नुअघि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाणले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी शान्ति, सुरक्षा र शुसासनका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने सङ्गठन भएको बताउनुभयो । उहाँले अपराधका प्रकृति र नयाँ–नयाँ घटना बढिरहेकाले त्यसको सामना, अभियुक्तको खोजी र कारबाहीका लागि प्रहरीमाथि रहेको चुनौती सामना गर्न प्रहरी सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

विधेयकमा प्रदेश प्रहरीलाई कमजोर पार्न नखोजिएको स्पष्ट पार्दै उहाँले आन्तरिक र बाह्य कारणले सुरक्षा चुनौती आउन सक्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको पनि बताउनुभयो । नेपालमा महानगरीय प्रहरीको अवधारणा अघि बढे पनि अहिलेसम्म अर्धन्यायिक अधिकार प्रहरीलाई नदिइएको जानकारी गराउँदै गृहमन्त्री खाणले याे अधिकार महानगरीय प्रहरीलाई दिने कुरा विभिन्न देशमा अभ्यासमा रहेको र नेपालमा पनि रूपान्तरण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल प्रहरीमा सुरक्षाको जिम्मा रहँदा प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गर्ने कुरा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर आएको जानकारी दिँदै उहाँले नेपाल प्रहरी १६ र १८ वर्षमा पेन्सनमा जान सक्ने कुरा सकारात्मक रहेको र त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक ३०, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

काठमाण्डाै उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीको समन्वयमा नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी विधेयक पारित

फाइल तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया