काठमाण्डाै - चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयको भौतिक सुविधा विस्तारलगायतका कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले इच्छुक सार्वजनिक विद्यालयलाई पालिकामार्फत प्रस्तावको पेस गर्न अनुरोध गरेको छ । तोकिएका प्राथमिकताका क्षेत्र र सर्तभित्र रहेर विद्यालयले साउन २९ भित्र सम्बन्धित पालिकामा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ ।

विगतमा राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन फितलो भएपछि यसवर्ष छिट्टै कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरेको केन्द्रका महानिर्देशक डा. चुरामणि पौडेलले बताउनुभयो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम विगत चार वर्षदेखि निरन्तर छ ।

विद्यालय भवन निर्माण तथा प्रयोगशालालाई मुख्य जोड दिएर कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो तर विगतमा कार्यान्वयन पक्ष निक्कै फितलो देखिएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा देशभरिका झन्डै ४१ सय विद्यालय यो कार्यक्रमका लागि छनोटमा परेका थिए । तर निर्णय नै ढिला हुँदा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको ठूलो रकम खर्च नै हुन सकेन ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण, आईसीटी ल्याब तथा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलगायत समावेश गरिएको छ । यो कार्यक्रममा सहभागी हुन एउटा पालिकाले बढीमा ६ विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेर सिफारिस गर्न सक्नेछन् ।

यसवर्ष भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारभन्दा आईसीटी ल्याब र पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको पनि महानिर्देशक पौडेलले बताउनुभयो । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा यसअघि नै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार बनिसकेको छ ।

कतै छुटपुट रहेकाे भएमा पालिकाले बढीमा दुई वटा विद्यालय सिफारिस गर्नसक्ने निर्णय भएको छ । चारकोठे भवन निर्माणका लागि हिमाली क्षेत्रमा ६० लाख, पहाडी क्षेत्रमा ५५ लाख र तराईमा ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी एकाइ लागत निर्धारण गर्ने तयारी छ ।