काठमाण्डौ – सङ्घीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न आलटाल गरेको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले चरणबद्ध आन्दाेलन गर्ने घाेषणा गरेको छ । 

प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले आज बुधवार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गरी मधेस प्रदेशले चरणबद्ध आन्दाेलन गर्ने घाेषणा गरेको बताउनुभएको हो । उहाँले प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई यसबारेमा जानकारी गराउँदासमेत चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णयमा पुगेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको तर्फबाट यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित गठबन्धनका नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको तर सङ्घीय सरकार समायोजन गर्नका लागि गम्भीर नदेखिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । 

प्रदेश सरकारका मन्त्री साहले प्रहरीविना शान्ति, सुरक्षा गर्न सम्भव नरहेको बताउँदै यसका लागि आन्दाेलन एकमात्र विकल्प रहेको बताउनुभयो । उहाँले यही साउन २२ गते प्रदेशमा रहेका सबै दलका प्रदेश सभा सदस्यसहित सबै मन्त्रीको उपस्थितिमा प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । सात दिने अल्टिमेटमसहित दिइने ज्ञापनपछि पनि सरकारले प्रहरी समायोजन नगरे आन्दाेलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने उहाँको भनाइ छ । प्रदेशका सबै राजनीतिक दलको बैठकबाट नै यस्तो निर्णय गरिएको बताउँदै मन्त्री साहले आफूहरूको आन्दोलनमा प्रदेशका हरेक राजनीतिक दलको समर्थन र सहयोग रहने जिकिर गर्नुभयो । 

साहले अहिले पनि सङ्घीयता विरोधीहरूलाई बल पुग्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै उहाँले अधिकार नदिँदा सङ्घीयताले जसरी काम गर्नुपर्ने हो त्यसो नभएको बताउनुभयो । मन्त्री साहले आफूहरूको आन्दाेलन बाध्यता रहेको बताउँदै मधेसको जनतालाई सङ्घीयताको सबलीकरण गर्नका लागि यसको आवश्यक्ता रहेको र मधेसी जनताका अधिकारका लागि आफूहरू प्रतिरूद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले काठमाण्डौमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दा प्रहरी समायोजन गर्नमा उहाँ गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाउनुभयो । 

साहले भन्नुभयो, ‘चुनावको मितिसमेत किटान भइसकेको अवस्था छैन, वर्तमान सङ्घीय सरकार सङ्घीयताप्रति अनिच्छुक देखिनु, जनताको अधिकार प्रति संवेदनशिल नहुनु मधेस प्रदेश लगायत तमाम प्रदेशहरुमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सृदृढ हुनुपर्ने हो, त्यसमा प्रहरीको अभावमा समस्या आएको छ ।’

मन्त्री साहले गृह मन्त्रालयमा प्रहरी समयोजनसम्बन्धी सबै काम पूरा भएको र प्रधानमन्त्री र केही कर्मचारीले नै यसलाई आलटाल गरिरहेको बताउनुभयो । सङ्घीयताको जननी नै मधेस प्रदेश रहेकाले आफूहरूले प्रहरी समायोजनका लागि आन्दाेलनको नेतृत्व गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो । 

मधेस प्रदेश सरकारको अगुवाइमा असार २३ गते ६ वटा प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूको भेला गरेर प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वयसम्बन्धी ऐनलाई आधार लिइ सङ्घीय सरकारले यही साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको थियो ।