सङ्घीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने बाग्मतीका मुख्यमन्त्री पाण्डेकाे चेतावनी

‘काठमाण्डाै, भक्तपुर र ललितपुरमात्रै सुरक्षित हुनुपर्ने हाे ?’

भदौ २०, २०७९ सोमबार १४:५६:१२ | उज्यालो सहकर्मी

मकवानपुर – बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सङ्घीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ । सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभाबाट भर्खरै पारित काठमाण्डाै उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीयता र संविधान विरोधी रहेको जिकिर गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सङ्घीय सरकारविरुद्ध केही दिनभित्रै मुद्दा हाल्ने बताउनुभएको हो ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सङ्घीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सोमवार हेटौँडामा आयोजना गरेको 'सङ्घीय शासन प्रणाली सबलीकरण' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सङ्घीयता विरोधी, संविधान विपरीतको त्याे विधेयक किन पारित गरेको ? भनेर राष्ट्रिय सभालाई प्रश्नसमेत गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभा आफैँले संविधानको विरुद्धमा गएर, सङ्घीयताको विरुद्धमा गएर ती दुई वटा विधेयक पारित गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको गम्भीर आरोप थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय सभाले भर्खर संविधान विरोधी ऐन पास गरेकाे छ । संविधान विरोधी ऐन काठमाण्डाैमा पास गर्ने अनि यहाँ सङ्घीयताको सबलीकरण कुरा सोध्न आउने हामी भएको ठाउँमा ? के तमासा गर्दै हो तपाईँहरू ? काठमाण्डाै उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ ऐन पास भएकाे छ । बाग्मती प्रदेशमा १३ जिल्ला छ । १३ जिल्लामध्ये तपाईँहरूले छरक्क छुट्टयाएर के भन्नुभएको छ ? तीन वटा जिल्ला काठमाण्डाै, भक्तपुर र ललितपुर मन्त्रालयले हेर्ने भन्ने छ । भनेपछि के काठमाण्डाै, ललितपुर र भक्तपुरलाई तपाईँहरूले छुट्टै प्रदेश बनाउन खोजेको हो ? आफूले संविधान विरोधी ऐन पास गर्ने । अनि तल झरेर तपाईँहरू सङ्घीयताको कार्यान्वयन चाहिँ के भएको छ त ? भनेर हामीसँग सोध्ने ? प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु– यो कुरा सिरियसली लिएर जानुस् । म खिमलाल देवकोटालाई पनि यही आरोप लगाउँछु । सङ्घीयताको एक्सर्पट भनेर किन हिँड्नुहुन्छ ? तपाईँजस्तो मान्छेले राष्ट्रिय सभामा यो विधेयक सङ्घीयता विरोधी हो, यो पास गर्नुहुँदैन, संविधानको विरुद्ध छ भन्नुपर्दैन ? नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भनेर फेरि यहाँ पनि तीन जिल्ला काठमाण्डाै, ललितपुर र भक्तपुर चाहिँ यो ऐनअनुसार अब केन्द्र सरकारको हुने ? काठमाण्डाैकाे सुरक्षा प्रदेश सरकारले गर्न सक्दैन ? प्रदेश सरकारलाई यति कमजोर ठान्नुभएको छ ? त्यो भए काठमाण्डाैकाे तीन वटा जिल्लामात्रै सुरक्षित हुनुपर्ने हाे ? चितवन, मकवानपुर, धादिङ, काभ्रे अरू कोही सुरक्षित हुनु नपर्ने ? तपाईँहरू ऐन संशोधन गर्दै सङ्घीयता विरोधी काम गर्दै हुनुहुन्छ । याद गर्नुस् केही दिनभित्र हामी मुद्दा हाल्छौँ । मैले यहीँबाट घोषणा गर्छु– बाग्मती प्रदेश सरकारले यो ऐनको विरुद्ध मुद्दा हालेर सर्वोच्च अदालतमा लडेर देखाउँछ । ’

विधेयकमा काठमाण्डाै, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा र यातायातको जिम्मा सङ्घीय सरकारलाई दिने उल्लेख गरिएको छ । याे कुरा सङ्घीयता र संविधानविरुद्ध भएकाले आफ्नो आपत्ति रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी थियो । उहाँले सङ्घीयता विरोधी विधेयक पारित गर्ने राष्ट्रिय सभालाई सङ्घीयता कार्यान्वयनको बारेमा छलफल गर्दै हिँड्ने अधिकार नभएको पनि पटक–पटक दोहोर्‍याउनुभयाे ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने २९ वटा अधिकार अझै हस्तान्तरण नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि गुनासो गर्नुभयो । अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्ले निर्णय गरेर हस्तान्तरण गर्ने भनिएको २९ वटा अधिकार आफूले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको उहाँले बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनका लागि पालिका र प्रदेश सरकारलाई स्रोत, संरचना र अधिकार दिनुपर्ने भए पनि सङ्घीय सरकारले त्यो दिन नचाहेको आरोपसमेत लगाउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: माघ ९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्