काठमाण्डाै – जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरुले जलवायु पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा हानी नाेक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि विपद् कोष गठन गर्न नेपालले राखेको अडान छोड्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।

जलवायुजन्य असरको हानी नाेक्सानी र नेपालले विश्वसामु उठाउनुपर्ने एजेण्डाका बारेमा काठमाण्डौमा भएको छलफलमा सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिले कोष स्थापना सम्बन्धमा नेपालले यसअघि राखेको अडान नछोड्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । उनीहरुले आगामी नोभेम्बरमा इजिप्टमा हुने जलवायु पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा जलवायुजन्य हानी नाेक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विपद् कोष गठन गर्नुपर्ने अडानलाई सशक्त ढंगले राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसअघि कोप २६ मा नेपालले जलवायुजन्य विपद्ले पुर्‍याएको हानी नाेक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विपद्कोष स्थापना गर्नुपर्ने र त्यही कोषमार्फत नेपाल जस्ता देशलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर कोप २६ मा त्यसबारे पर्याप्त छलफल हुन नसकेको स्मरण गराउँदै उनीहरुले जलवायुजन्य विपद्का घटना र तिनले पुर्‍याएको क्षति विवरणसहित कोप २७ मा सशक्त उपस्थिति जनाउन सरकारलाई सुझाएका हुन् ।

कार्यक्रममा प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका निर्देशक प्रविणमान सिंहले कोप २७ मा लस एण्ड ड्यामेज सम्बन्धी मुद्दाको महत्वपूर्ण छलफल हुने भएकाले सम्मेलनले गर्ने निर्णयलाई प्रभाव पार्नसक्ने गरी नेपालले पनि आफ्ना जलवायुजन्य विपद्का समस्यालाई राख्नुपर्ने बताउनुभयो । जलवायुजन्य विपद्ले पारेको सामाजिक, सांस्कृतिक र सामुदायिक असरहरुलाई अहिलेको लस एण्ड ड्यामेजको फ्रेमवर्कले सम्बोधन गर्न नसकेकाले अध्ययनको दायरा बढाउन पनि सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा प्राक्टिकल एक्शनका जलवायु तथा विपद् कार्यक्रम प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तका कारण कति क्षति भयो भन्ने यकिन तथ्य नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले उठाउनुपर्ने मुद्दा कमजोर भएकाले जलवायुजन्य हानी नाेक्सानीको आर्थिक क्षति निकाल्ने वैज्ञानिक विधि बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा अझै पनि कुनै पनि ठाउँमा भएका जलवायुजन्य हानी नाेक्सानीको सत्यतथ्य र यथार्थपरक तथ्यांक एवं विवरण दिनसक्ने पद्धतिको विकास हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा.वुद्धिसागर पौडेलले सरकारले जलवायुजन्य असर र प्राथमिकतालाई पहिचान गरिसकेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माण र कार्यान्वयन सँगसँगै लैजानु पर्नेमा जोड दिनुभयो । 

प्राक्टिकल एक्शनका कोलिन मिकुइस्टेनले विकसोन्मुख देशलाई जलवायुजन्य विपद्का घटनाले पुर्‍याएको हानी नाेक्सानीको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विश्वसामु त्यस्ता हानी नाेक्सानीको क्षतिपूर्ति माग गर्नका लागि सरोकारवाला निकायबीच आवश्यक र प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।

त्यसैगरी अक्सफाम नेपालका जलवायु सल्लाहकार सुनिल आचार्यले जलवायुजन्य विपद्का कारण पुगेको हानी नाेक्सानीको विषयलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । हानी नाेक्सानीको विषयलाई राजनीतिक एजेण्डा नबनाएसम्म नेपाल जस्तो देशले त्यसको क्षतिपूर्ति पाउन कठिन हुने तर्क पनि उहाँले गर्नुभयो ।

एक्शन एड नेपालकी निर्देशक सुजिता माथेमाले जलवायुजन्य विपद्ले पुर्‍याएको  भौतिक र आर्थिक क्षति मात्रै नभई अन्य सामाजिक क्षतिलाई पनि हानी नाेक्सानीमा समावेश गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

कार्यक्रमका सहभागीहरुले जलवायुजन्य हानी नाेक्सानीको विवरण संकलन गर्दा कृषि, मानव स्वास्थ्य, पर्यटन, वन पैदावार लगायत क्षेत्रमा देखिएको प्रभावको पनि शुक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण र पहिचान गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जलवायु पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन कप–२७ आउँदाे नोभेम्बर ६ देखि १८ सम्म इजिप्टमा हुँदैछ । त्यस सम्मेलनमा नेपालले उठाउनुपर्ने एजेण्डाका बारेमा गैर सरकारी संस्थाहरुले वहस र छलफल शुरु गरिसके पनि सरकारले भने कुनै पनि किसिमको तयारी गरेको छैन ।