काठमाण्डाै - निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्कनसक्ने चर्चापछि सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रहरीको उपस्थिति बढाइएको छ । सर्वोच्च परिसरमा अघिल्ला दिनहरुको तुलनामा आज प्रहरीको सङ्ख्या धेरै छ ।

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको व्याख्यासहित जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर नेपाल बारका पदाधिकारी तथा वकिलहरुले जबरा आउन खोजेमा प्रवेश गर्न नदिने  बताएका छन् ।

गएको फागुन १ गते सत्ता गठबन्धनका ९७ जना सांसदले २१ बुँदे आरोपसहित महाअभियोग लगाएपछि उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको हो । हिजो संसद्को कार्यकालको अन्तिम दिन महाअभियोग सिफारिस समितिले महाअभियोग लगाउन उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा महाअभियोगबारे संसद्ले निर्णय नगरेकाले नयाँ संसद्ले बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव छ । 

महाअभियोग सिफारिस समितिले शनिवार राति सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको तर यस संसदमा पर्याप्त समय अभाव भएकाले संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ बमोजिम अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९ मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

सङ्घीय संसद्का महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले पनि गएको फागुन १ गते राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र जबरालाई पठाएको पत्रमा संविधानको धारा र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै जबरामाथि महाअभियोगको कारबाही टुङ्गो नलागेसम्म कामकाज गर्न नपाउने ब्यहोरा उल्लेख छ। 

नेपाल बार एसाेसिएशनले संसद्ले सफाइ नदिएसम्म जबराको निलम्बन कायमै रहने भन्दै जबरालाई अदालतको नियमित काममा फर्कन नदिने बताएको छ।