काठमाण्डाै – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । प्रमाणीकरणको लागि गएराति १२ बजेसम्मको समयसीमा रहेकोमा  राष्ट्रपतिले नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको एकाथरीको टिप्पणी छ भने अर्काथरीले राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियताको पक्षमा उचित निर्णय गरेको प्रतिक्रिया जनाएका छन् । 

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्को कार्यकाल सकिएपछि विधेयकहरू स्वतः निष्क्रिय हुने बताउनुहुन्छ । ‘गएको असोज १ गते नै संसद्को कार्यकाल सकिएको हुँदा अब विधेयक निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट कसरी प्रमाणीकरण हुन्छ ?’ उहाँको प्रश्न छ । उहाँले अब नयाँ संसद्ले नयाँ प्रक्रियाबाट विधेयकको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

अर्का संविधानविद् बिपिन अधिकारी राष्ट्रपतिले संविधानको उलंघन गरेको बताउनहुन्छ । ‘संघीय संसद्ले दोस्रो पटक पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर गलत गर्नुभयो ।’

राष्ट्रपति भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संवेदनशील विषय भएको र यसमा राजनीतिक दलहरू संवेदनशील हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक यो विधेयक गएको भदौ २० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाउनुभएको थियो । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि गएराति १२ बजे सकिएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा एउटै विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि दुबै सदनले पहिलो पटक गएको साउन १६ गते यो विधेयक पारित गरी राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेखसहित साउन २९ गते संसद्मा फिर्ता पठाउनुभएको थियो । त्यसपछि संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पनि विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको थियो ।

संविधानअनुसार विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण हुन नसकेको र प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन पनि समाप्त भइसकेकाले अब नागरिकता विधेयक के हुन्छ भन्ने विषय थप पेचिलो बनेको छ ।