कन्सुलर सेवाको बारेमा कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिला त यो भनेको के हो भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विभिन्न देशले जब एक अर्को देशसँग सम्बन्ध राख्न सुरु गरे । ती सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर भियना महासन्धि आयो ।

सन् १९६१ मा भियना कन्भेन्सन अन डिप्लोमेटिक रिलेसन भन्ने महासन्धि आयो । त्यसले देशहरूले एक अर्का देशसँग कसरी आफ्नो सम्बन्ध राख्छन्, कूटनीतिक सम्बन्ध राख्छन्, विधि के हो, सुविधा, उन्मुक्ति, सुरक्षा लगायत कुरा के हुन्छन् भन्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

देशहरुबीच जब दौत्य सम्बन्ध कायम हुन्छ, कूटनीतिक नियोगको स्थापना हुन्छ तब ती देशका नागरिकहरूले स्वभावतः त्यो देशसँग अन्तरक्रिया गर्न थाल्छन् । घुम्ने, बसाइसराइ गर्ने, पढ्ने, व्यवसाय गर्ने, रोजगारी गर्ने लगायत विभिन्न कामको लागि एक देशका नागरिक अर्को देशमा जान थाल्छन् ।

भियना कन्भेन्सन अन डिप्लोम्याटिक रिलेसन १९६१ ले देशदेशबीच हुने कूटनीतिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भनेजस्तै जब कुनै देशका नागरिक अर्को देशमा जान्छन्, उनीहरूले पाउने सुविधा, कानुनी सहयोग, त्यहाँ प्राप्त हुने हैसियत र व्यक्तिहरूले आफ्नो परिचय स्थापित गर्न, शैक्षिक योग्यता स्थापित गर्न, कामको स्थितिको पुस्ट्याइँ गर्न आफू सम्बन्धित भएको देशबाट लैजाने कागजातका कुरा हुन्छन् । त्यहाँ गएर उनले पाउने कानुनी हकका कुरा हुन्छन् ।

यी समग्र विषयलाई फेरि कसरी व्यवस्थापन गर्ने त ? एक देशको मान्छेले अर्को देशमा कस्तो खालको कानुनी हक र उपचार पाउने भन्ने विषयलाई व्यवस्थित गर्न फेरि १९६३ मा भियाना कन्भेन्सनल कन्सुलर रिलेसन १९६३ भन्ने महासन्धि आयो । नेपाल पनि त्यसको पक्ष बन्यो । 

त्यो महासन्धिको दफा ५ को १ ले त्यो देशमा रहेका नियोग, कूटनीतिक कर्मचारी तथा राजदूतको प्रमुख दायित्व भनेको आफ्ना नागरिकको आफू रहेको देशमा हकहितको रक्षा गर्नु पहिलो दायित्व हुन्छ भनेको छ । त्यसका आर्थिक सामाजिक, धार्मिक हक अधिकारको संरक्षण लगायतका विषय हुन्छन् । र यी सेवा प्रदान गर्न हरेक देशमा कन्सुलर भन्ने कार्यालय हुन्छ । या विभागको रूपमा हुन्छ, या शाखाको रूपमा हुन्छ ।

यो परराष्ट्र मन्त्रालयको अभिन्न अङ्गको रूपमा नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने एउटा अफिसको रूपमा रहन्छ । नेपालमा पहिले शाखाको रूपमा थियो । २०७० सालपछि विभागको रूपमा छ । अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत काठमाण्डौको त्रिपुरेश्वरमा कन्सुलर सेवा विभागको कार्यालय रहेको छ ।

कन्सुलर सेवा विभागले गर्ने सेवा

कन्सुलर सेवा विभागले गर्ने कामलाई मूलतः चार भागमा बाँड्न सकिन्छ । कुनै पनि नेपाली नागरिक जन्मिएपछि उसका विभिन्न कागजातहरू बनेका हुन्छन् । स्थानीय तहमा उसको जन्म दर्ता हुन्छ । स्कुल गएर पढ्न थालेपछि उसको शैक्षिक प्रमाणपत्र हुन्छन् ।

सिकेका ज्ञान सीपबारे सम्बन्धित निकायहरूले जारी गरेका प्रमाणपत्र लगायत विभिन्न कागजातहरू हुन्छन् । उसको चालचलन कस्तो छ भनेर प्रहरीले पनि प्रतिवेदन दिन्छ  । कोही नेपाली नागरिक अन्य देशमा जाँदा यी कागजात आवश्यक पर्न सक्छ र सम्बन्धित सरकारी निकायबाट जारी भएका हुन् वा होइनन् त्यसलाई देशको तर्फबाट आधिकारिता प्रदान गर्ने कन्सुलर सेवा विभागको पहिलो काम हो ।

त्यस्तै, अर्को काम हो विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हकहितको रक्षा गर्ने काम । पछिल्लो चरणमा हेर्दा लाखौँ सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकहरू संसारका विभिन्न देशमा छन् । विदेशमा उनीहरू विभिन्न पेसामा, विभिन्न अवस्थामा हुन सक्छन् । उनीहरूलाई त्यहाँ रहँदा कुनै न कुनै प्रकारको कागजात लिनुपर्ने हुन्छ । कहिले कानुनी उपचार लिनुपर्ने हुनसक्छ, कोही दुर्घटनामा पर्छन्, कोही ठगिन्छन् । कसैलाई उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली नागरिकलाई विदेशमा यी सबै प्रकारका समस्याहरू पर्दा के गर्ने त ? उसको परिवारले नेपालबाट सहयोगको लागि कहाँ गुहार्ने, कस्ता कागजात पठाउने, कसरी उद्धार गर्ने भन्ने हुन्छ । यस्तो बेलामा विभागले नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा सघाउँछ ।

त्यसै गरी भियना कन्भेन्सन अन डिप्लोम्याटिक रिलेसनले डिफाइन गरे अनुसार कूटनीतिक समुदायलाई आवश्यक पर्ने कूटनीतिक सुविधा र उन्मुक्तिको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि यो विभागको रहेको हुन्छ ।

नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न देशमा जान खोज्ने वा त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिक, नेपाली पदाधिकारी, कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार विदेश जाँदा उसलाई भिसा दिन सहजीकरण गर्ने अर्को काम पनि यो विभागको हुन्छ भने विकास निर्माणको कामको लागि आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थ नेपाली सेनाले वा व्यवसायीले जसले ल्याए पनि त्यसको लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ । त्यो काम पनि कन्सुलर सेवा विभागले गर्छ । 

त्यसैसरि कोही विदेशमा उपचार गर्न जानुहुने भयो, अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने भयो अरू केही पर्ने भयो भने त्यसका लागि आवश्यक कागजातहरू यो साँचो हो, उहाँलाई यो सहयोग गरिदिनुपर्‍यो भन्ने खालको ब्यहोराको पत्र पठाउनु पर्ने भयो भने पनि त्यो काम विभागले नै गर्छ ।

नागरिकमाझ कन्सुलर सेवा पुर्‍याउन प्रविधिको प्रयोग

कन्सुलर सेवा विभाग काठमाण्डौमा छ । अर्थात् विभागको कार्यालय सङ्घीय संरचनाभित्र रहन्छ । यसको कुनै शाखा कार्यालय हुँदैन । तर नेपाली नागरिकहरू ७७ वटै जिल्लामा र संसारका विभिन्न देशहरूमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूका लागि सेवा कसरी प्रदान गर्ने त भन्ने कुरो आउँछ । विदेशमा करिब ४० वटा नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू छन् । कन्सुलेटहरू छन् ।  त्यहाँ कन्सुलर शाखा हुन्छ । विभाग र त्यहाँ रहेको कन्सुलर शाखाबीच प्रत्यक्ष समन्वयमा काम हुन्छ । 

नेपालमा ७५३ पालिकाका ६ हजार ७४३ वडामा रहेका नागरिकलाई पनि कन्सुलर सेवा आवश्यक पर्छ । तर जिल्लातिर वडातिर पालिकातिर कोही पनि हुँदैनन् । गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने विषय छ यो । कुनै व्यक्ति श्रम गन्तव्य देश खाडीतिर जान्छ वा उच्च शिक्षा लिन कुनै विकसित देश जान्छ भने दुवैको कागजात प्रमाणीकरणको काम गर्ने निकाय एउटै हुन्छ । त्यो भनेको कन्सुलर सेवा विभाग हो । कामको हिसाबले विविधता हुन्छ ।

समस्या के हुन्छ भने, विदेशमा कुनै व्यक्तिको उद्धार गर्न, क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न, कानुनी उपचार प्रदान गर्न हरेक देशमा त्यो देशले तोकेका कागजातहरू पेस गर्नुपर्छ । किनकि सबै देशले तोकेको कागजात एउटै नहोलान् । त्यो देशको कानुन फरक हुन्छ ।

ती कागजात त्यो देशको अदालतमा पेस गर्नुपर्ने हुनसक्छ । सरकारी निकायमा पेस गर्नुपर्ने हुनसक्छ । अरू देशको कानुनले तोक्ने अनि बन्नुपर्ने नेपालबाट हुन्छ । दार्चुलामा बसेको कुनै परिवारको सदस्य कुनै खाडी देशमा समस्यामा पर्नुभयो । उहाँको उद्धार गर्नुपर्‍यो, ज्यानै गएको छ भने शव नेपाल ल्याउनुपर्‍यो, क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्‍यो, कागजात पेस गर्नुपर्‍यो भने के के कागजात चाहिन्छ भनेर यही कार्यालयमा आउनपर्‍यो । 

पहिला त बुझ्नलाई मात्र उहाँ यहाँ आउनुपर्‍यो । यो कार्यालयले भनेपछि बल्ल कागजात मिलाउनुपर्‍यो । यसलाई कसरी मिलाउने त ? यो त गम्भीर विषय भयो नि । हरेक देशको कामअनुसार कागजात फरक हुन्छ । साउदीमा बेग्लै, कतारमा बेग्लै, मलेसिया कुवेत आदिमा बेग्लै । जो साधारण लेखपढ मात्रै गर्न जान्नुहुन्छ उहाँलाई त अप्ठेरो हुने नै भयो । यस्तै यहाँ आउनको लागि चाहिने खर्च, आवश्यक सहयोगी आदी । त्यसैले हामीले यसमा सहजता बनाएका छौँ ।

२०७८ को भदौसम्म हामी सबै यतै आउनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । कागजात कस्तो चाहिन्छ भनेर पनि सोध्न आउनुपर्ने, मिलेन भने फर्किनुपर्ने जस्ता समस्या थिए । त्यसैले हामीले विभिन्न देशमा मूलतः के के कामका लागि के कागजात चाहिन्छन् भनेर एउटा कन्सुलर कार्यविधि बनायौँ । जस्तै विदेशमा अङ्ग प्रत्यारोपण गर्दा कस्तो कागजात चाहिन्छ, रासायनिक वा विस्फोटक पदार्थ ल्याउँदा कस्तो चाहिन्छ, कुवेतमा दुर्घटना हुँदा उद्धार गर्न कस्तो कागजात चाहिन्छ ? यस्तै अरू अरू देशमा विभिन्न समस्या हुँदा कस्तो कागजात चाहिने भन्ने कुरालाई एकीकृत गरेर कन्सुलर सेवा विभागले कन्सुलर हाते पुस्तिका भनेर २०७८ मा प्रकाशित गर्‍यौँ र वेबसाइटमा पनि जस्ताको त्यस्तै राख्यौँ ।

योबाट कुनै पनि पालिकाले आफ्ना सेवाग्राहीलाई कुन कागज दिनुपर्छ भन्ने जानकारी हुन थाल्यो । र यो कुरा पालिका र वडाबाटै बुझ्न सक्ने व्यवस्था गर्नका लागि हामीले कन्सुलर सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहसँगको सहकार्य भन्ने कार्यक्रम सुरु गर्‍यौँ । त्यसमा हामीले सबैभन्दा धेरै विदेश जाने, कन्सुलर सेवा लिने जिल्ला पालिकालाई छान्यौँ । 

छानिएका जिल्लामा हामीले स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुख, पञ्जिकरण अधिकृत र आइटी हेर्ने अफिसर साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र त्यहाँ कन्सुलर र लेखा हेर्ने अफिसरलाई क्रमशः अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्‍यौँ । र विदेशमा यस्ता डकुमेन्ट चाहिन्छन् र यसलाई यसरी व्यवस्थित गर्छौँ भनेर हामीले अनलाइन प्रणालीको विकास गर्‍यौँ । सूचना प्रविधिलाई हाम्रो महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा प्रयोग गर्‍यौँ । र हामीले उहाँलाई हाम्रो प्रणालीसँग आबद्ध गर्‍यौँ । 

गत वर्ष हामीले २५ जिल्लाका केही छानिएका ठूला ठूला पालिकामा अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्‍यौँ । त्यसपछि केही सहजता आउन थाल्यो । तर पालिकाका आफ्नै कार्य बोझ पनि हुन्छन् । कर्मचारीहरू सरुवा हुन्छन् । त्यसो भए के गर्ने त ? व्यक्तिले सोधेर पनि जानकारी लिन सक्नुहोस् भनेर गएको जेठदेखि टोल फ्री नम्बर ११५२ सुरु गर्‍यौँ । कार्यालय समयमा यो नम्बरमा फोन गरेर पनि आफूलाई चाहिएको जानकारी लिन सकिन्छ ।

यहीँ आउँदा पनि कार्यालयमा यहाँ लामो भिड हुन्थ्यो । भेरिफाइ गर्ने, पैसा बुझाउने अलग अलग लाइन हुन्थ्यो । सात वटा त बैङ्कका काउन्टर नै थिए । यी काम गर्न असिन पसिन हुनुपर्ने अवस्था थियो । अनि यहीँका कामलाई पनि कसरी प्रविधिमा लैजाने भनेर २०७८ भदौ १३ देखि अनलाइन प्रणालीबाटै नागरिकले आवेदन दिन सक्नुहोस् भनेर अनलाइन प्रणालीको पनि सुरुवात गरिएको छ । यो प्रणालीमा स्थानीय तह र विदेशमा रहेका नियोगहरूलाई पनि जोडिएको छ ।

अनलाइन प्रविधिले ल्याएको सहजता

सबैभन्दा धेरै कामको चाप भनेको नेपालबाट पढ्न अथवा काम गर्न विदेश जाँदा उसको यहाँ रहँदासम्म उसको चालचलन कस्तो थियो भन्ने कागज अनिवार्य हुँदो रहेछ । प्रहरीले जारी गर्ने त्यो कागजातको प्रमाणीकरणको काम नै सबैभन्दा धेरै हुन्थ्यो विभागमा । तर अहिले यसलाई विभागले अनलाइन प्रणालीबाटै प्रमाणीकरण गर्न सक्ने विभागमा आउँदा पनि ५ मिनेट भित्र काम हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि विभागले अन्तर प्रणाली आबद्धता एपीआई सुरु गरेको छ ।

आजकाल प्रहरी रिपोर्टका लागि आवेदन पनि अनलाइनबाटै दिन मिल्छ र प्रहरीले जारी गरेको प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणका लागि विभागमा पनि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिन्छ । अनलाइनबाट प्रमाणीकरण भएको प्रतिवेदनमा छाप लगाउन विभागको कार्यालयमा आउँदा पनि ५ मिनेट भित्र प्राविधिक रूपमा काम सकिन्छ ।

यसका लागि सम्बन्धित व्यक्ति नै आउन पनि पर्दैन । तपाईँले अनलाइन आवेदन दिँदा नै को व्यक्ति लिन आउने हो उहाँको आइडी राखिदिनुभयो भने त्यही आइडी लिएर आउँदा काम हुन्छ । विभागको कार्यालयमा आएपछि करिब ५ मिनेटमा तपाईँको काम सकिन्छ । यो प्रहरी रिपोर्टको हकमा हो ।

तर कन्सुलर प्रमाणित गर्नुपर्ने कागजात त असीमित हुन्छन् । यसको कुनै सीमा छैन । कोही पढाइको लागि हुन्छ, कोही नाता प्रमाणीकरण गर्न हुन्छ, कोही विभिन्न कामको लागि हुन्छ । त्यसैले तपाईँले कागजात प्रमाणीकरणका लागि कार्यालयमा आउँदा सबै कागजात छिट्टै प्रमाणीकरण भइहाल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन ।

कन्सुलर सेवा विभागले आफूले कुनै कागजात बनाउने होइन । यसको प्रमुख काम भनेको नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट जारी भएका कागजात आधिकारिक हुन् भनेर आधिकारिकता प्रदान गर्ने हो । जस्तो एसइई प्रमाणपत्र जारी गर्ने जिम्मा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको हो । त्यो कार्यालय शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले के चिन्दछ भने यो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले प्रमाणित गरेको ठिक हो भन्छ भने हामीले शिक्षा मन्त्रालयको ठिक हो भन्छौँ । हामीले ठिक हो भनिसकेपछि काठमाण्डौमा रहेको त्यो देशको दूतावास वा हाम्रो त्यो देशमा रहेको दूतावासले चिन्छ र यो ठिक हो भन्छ । अनि मात्रै त्यो देशमा स्वीकृत हुन्छ ।

यो भनेको बहु तह प्रमाणीकरण प्रणाली हो । यो प्रणालीलाई एपीआई मार्फत जोडेर फास्टर दुई सेकेण्ड अथवा २१ सेकेण्डमा ल्याउन प्रयास गर्दै छौँ । यो सम्भावना छ । तर प्रहरी रिपोर्ट जस्तै अन्य सरकारी कागजात पनि अनलाइन प्रणालीबाटै जारी हुन थाल्यो भने चाहिँ यहाँबाट पनि अनलाइनमार्फत नै प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरेर छिटो सेवा दिन सकिन्छ । तर नेपाल सरकारका सबै निकायमा अहिले पनि अनलाइन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू नभएको अवस्था छ । 

विभागले पछिल्लो समय पञ्जीकरण विभागसँग सम्झौता गरेका गरेको छ । कम्पनी दर्ता, ट्याक्स तिरेको कागजात, शिक्षाका कागजात प्रमाणीकरणको काम पनि क्रमशः अनलाइनमा ल्याउँदै छौ । अहिले हामीले एपीआईमा जोडिसकेको भनेको अध्यागमन, भन्सार विभाग, नागरिकताको भेरिफिकेशन, पासपोर्टको भेरिफिकेशन र प्रहरी रिपोर्ट हो । वडाबाट जारी हुने कागजातमा पनि हामीले लगइनबाट सुरु गरिसकेका छौँ । त्यसलाई पनि हामी दुई मिनेट २१ सेकेण्डमै ल्याउने प्रयासमा छौँ । 

कन्सुलर सेवा विभागमा आएर प्रमाणीकरण भइसकेपछि सम्पूर्ण कागजात अनलाइन हुन्छ । प्रमाणीकरण भएका सबै कागजातहरू हाम्रो कन्सुलर सेवा विभागको सिस्टममा कुनै पनि देशमा प्रस्तुत हुँदा अनलाइन भेरिफाइ गर्न सकिन्छ । 

अनलाइन प्रविधिमा जाँदा सेवाग्राहीलाई मात्र होइन विभागमा कार्य बोझ काम भएको छ भने राजस्वसमेत वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा लामो भिड हुन्थ्यो । यहाँ ८ जना अधिकृत काममा खटिनुहुन्थ्यो । १६/१७ जना सुब्बा स्तरका कर्मचारीहरू खटिनुहुन्थ्यो ।   त्यति गर्दा पनि एक वर्षमा हामीले एक लाख ३४ हजारलाई मात्र सेवा दिन सकेका थियौँ । तर अहिले अनलाइन प्रणाली सुरु भएपछि जनशक्ति घटायौँ ।

८ जनाको ठाउँमा विभागमा अहिले ३ जना अफिसरले काम गरिरहनुभएको छ भने एक आर्थिक वर्षमा एक लाखका ठाउँमा तीन लाख ७४ हजार ६ सय जनालाई सेवा दिन सफल भएका छौँ । राजश्व पनि ८ करोडबाट बढेर २२ करोड उठाउन सफल भएका छौँ । तर पनि कन्सुलर सेवामा विभागमा सेवाग्राहीको भिड भने छैन । 

पालिकाबाटै सेवा प्रवाह, नागरिकलाई सहज

अहिले विभाग पालिकाहरूलाई विभागसँग जोडेर सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न लागि परेको छ । उदयपुर, खोटाङ र ओखलढुङ्गाबाट यो काम सुरुवात भइसकेको छ । चुनावपछि थप २० जिल्लामा विभाग जाने छ । अब कुनै व्यक्तिको परिवारको सदस्य खाडीको कुनै देशमा ज्यान गयो भने रुँदै काठमाण्डौ आउन पर्दैन । मेरो मानिसको शव झिकाइदिन प¥यो भनेर अब वडा कार्यालयमा जाँदा हुन्छ ।

पालिकामा जाँदा पनि हुन्छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाँदा पनि हुन्छ । विभागले हरेक पालिकालाई एउटा लग इन दिन्छ र पालिकाले नै  आफैं एडमिन भएर सम्पूर्ण वडाहरूलाई आफूले एक्सेस दिन सक्नुहुन्छ । त्यही सिस्टममा काम अनुसारको निवेदनको ढाँचा र आवश्यक पर्ने कागजातसमेत राखिएको छ । वडा कार्यालयहरूले नै यो काम सहज रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँहरूले नै निवेदन अनलाइनमार्फत पठाउन सक्नुहुन्छ ।

अब व्यक्ति आफैं विभागको कार्यालयसम्म धाउन पर्दैन । यदि व्यक्ति आफैं अनलाइन प्रविधिबारे जानकार हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँच छ भने त घरमै बसेर मोबाइलबाटै पनि आवेदन दिन सकिन्छ । आफू सकिन्न भने कुनै साइबरमै गएर पनि अप्लाइ गर्न सकिन्छ । र आफ्नो निवेदनको अवस्था के छ, कुन कार्यालयले के काम गरिरहेको छ भनेर पनि हेर्न सकिन्छ । यदि काम भएन भने तपाईँहरू आफैंले किन मेरो काम भएन भनेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ अनलाइनमार्फत नै । 

यदि सेवाग्राहीले पठाएको १० दिन सम्म विभागले हेरेन भने रातो चिन्ह भएर बस्छ, या  दूतावासले हेरेन भने रातो चिन्ह भएर बस्छ । यस्तै हेरेर काम सुरु भइसक्यो भने निलो चिन्हमा बस्छ । काम सकिसक्यो भने हरियो हुन्छ । निलो हुँदा जस्तो कुनै कागज पुगेन भने यो यो कागजात पठाउनुस् भन्छ ।

यी सेवा अहिले उदयपुर, खोटाङ र ओखलढुङ्गाका १० ओटा पालिकाबाट सुरु भइसकेको छ । चुनावपछि थप २० जिल्लामा जाँदै छौँ । 

(कन्सुलर सेवा विभागका महानिर्देशक धन बहादुर वलीसँग कार्यक्रम देश परदेशका लागि सन्जिता देवकोटाले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित ।)