भूमि करभन्दा बढी कर नलगाउन पोखरा महानगरपालिकालाई अदालतको आदेश

असोज १६, २०७५ मंगलबार १८:५४:१६ | उज्यालो सहकर्मी

कास्की – उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरपालिकालाई भूमि करभन्दा बढी कर नलगाउन आदेश दिएको छ ।

महानगरपालिकाले विभिन्न बहानामा करको दर समेत बढाएर एकीकृत सम्पत्ति कर लिँदै आएको थियो । तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आएपछि गएको साउन १ गतेदेखि नै एकीकृत सम्पत्ति कर खारेज गरेको भए पनि पोखरा महानगरपालिकाले यो कर असुल्दै आएकोले उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी भूमि करभन्दा बढी कर नलिन आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश वीरबहादुर डाँगीको इजलासले यो अन्तरिम अदेश जारी गरेको हो । महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०७५ पारित गरी एकीकृत सम्पत्ति कर असुल्दै आएको थियो ।

तर अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘महानगरपालिकाको क्षेत्र भित्रको घर र घरले ओगटेको जग्गामा सम्पत्ति कर र त्यो हद भन्दा बढीको जग्गामा भूमि करभन्दा बढी सम्पत्ति कर नलगाउनु लगाउन नदिनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले असुल्दै आएको एकीकृत सम्पत्ति कर हटाउनु पर्ने माग राख्दै ज्ञानबहादुर कोइरालाले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको अनुसूची–८, बमोजिम स्थानीय तहले सम्पत्ति कर लगाउने गरी कानुन निर्माण गर्न सक्ने भएता पनि त्यस्तो कानुन संघीय कानुन एवं प्रदेश कानुन अनुकुल हुनुपर्ने देखिन आउँछ ।’

पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०७५ पारित गरी अनुसूची–१, बमोजिम एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

अन्तिम अपडेट: फागुन २६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्