एन्फा महिला लिग फुटबल : बाग्मती युथ क्लब र वालिङ नगरपालिका ख...
माघ ८, २०८१ मंगलबार
काठमाण्डाै – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिइ दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले आज बुधवार विज्ञप्ति निकालेर आपराधिक घटनामा संलग्न भएको अदालतबाट ठहर भइ सजाय भोगिरहेकाहरूलाई उन्मुक्ति दिने कानुन नबनाउन र त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई राजनीतिक आवरण नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानमा आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सहज हुने गरि संशोधन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकोप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
अध्यादेशले विधिको शासन, लोकतन्त्र र पीडितको स्वच्छ न्यायमा असर पर्नुका साथै दण्डहीनतालाई समेत प्रश्रय पुग्ने आयोगको ठहर छ । विज्ञप्तिमा जुनसुकै उद्देश्यले गरेको काम भए पनि प्रचलित कानुनको दृष्टिमा अपराध भएमा यो आपराधिक कार्यको दायित्व अपराध गर्ने व्यक्तिले नै लिनुपर्ने र कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।