प्रदेश १ : स्वीकृति नलिइ खेलकुद गतिविधि गरे एक लाख जरिवाना

असोज २१, २०७५ आइतबार १६:५४:३४ | उज्यालो सहकर्मी

मोरङ – एक नम्बर प्रदेशसभामा प्रदेशको खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पेश भएको छ ।

एक नम्बर प्रदेशमा खेलकुदको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा व्यवस्था गर्नको लागि विधेयक सदनमा पेश भएको हो । आइतबार सदनमा दर्ता भएको विधेयकले एक नम्बर प्रदेश भित्र कुनै पनि खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्दा अनुमति अनिवार्य गरेको छ ।

यदी अनुमति नलिई कुनै पनि प्रतियोगिता गराए, खेल खेलाइए तत्काल प्रदेश सरकारले जरिवाना तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सदनमा बिधेयक प्रस्तुत गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेशभित्र कुनै पनि खेलुकद गतिविधि गर्दा अनुमति नलिई गतिविधि गरेको पाइए एक लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले विधेयकमा प्रदेश खेलकुदको संरचनाको बारेमा जानकारी दिँदै एक खेलकुद विकास बोर्ड रहने व्यवस्था रहेको जनाउनुभयो । बोर्डभित्र विभिन्न समितिहरु समेत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै हरेक जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समिति रहने र त्यसमा पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र ३ वटा भन्दा बढी भएको जिल्लामा थप अर्को खेलकुद विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक ल्याइएको मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: फागुन २६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्