संसद्को हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गते बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफा...
माघ ७, २०८१ सोमबार
काठमाण्डाै - सरकारले लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता हटाउन निर्देशन दिएको महिना दिन पुग्नै लाग्दा पनि राहदानी विभागमा हुने भिड अझै हट्न सकेको छैन ।
सेवाग्राही घण्टौँ लाइनमा बस्नु पर्ने बाध्यता उस्तै रहेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भिड व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । तर राहदानी विभागबाहिर पासपोर्ट बनाउनेहरुको भिड अहिले पनि उस्तै देखिन्छ ।
सरकारले पटक पटक निर्देशन दिएपछि राहदानी बनाउन केही सहज हुने भयो भन्ने सेवाग्राहीको आश रहे पनि अझैसम्म निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा निराशा छ । घण्टौँ उभिँदा पनि पालो पाउन नसक्ने अवस्था रहेको गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाकी शान्ता जिसिको गुनासो छ ।
राहदानी बनाउन पहिले जे समस्या थियो, अहिले पनि उस्तै समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । अनलाइनमा आवेदन दिन तथा कार्यालयमा गएर फोटो खिच्ने र बायोमट्रिक गर्ने समय पाउनै मुस्किल छ । त्यसैमाथि साइट नचल्ने, जसोतसो साइट खुलिहाले पनि आवेदन पेस गर्न नसकिने समस्या छ । निःशुल्क भर्न मिल्ने फारामका लागि पनि पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको राहदानी विभागमा भेटिएका रामेछाप मन्थलीका सरोज राईले बताउनुभयो । राहदानी विभागकै वरिपरि रहेका साइबरहरुले भने मनग्य पैसा लिएर अनलाइन आवेदन भरिदिने गरेका छन् ।
जिल्लाबाटै राहदानी बनाउन मिल्ने भए पनि छिटो चाहिनेका लागि काठमाण्डौको राहदानी विभाग नै आउनुपर्छ । बेलाबेला पर्ने सरकारी बिदा, विभागभित्रको प्राविधिक समस्या र कर्मचारिको ढिलासुस्तीले पनि छिटो काम हुन नसकेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
राहदानी विभागकी प्रवक्ता तथा निर्देशक दुरुपदा सापकोटाले भने समस्या र सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्ने पहल भइरहेको दाबी गर्नु भएको छ । उहाँका अनुसार भिड घटाउन कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ। कार्ययोजना खाका छलफलकै क्रममा रहेको र यसको जिम्मेवार सबै निकायबाट पारित भएपछि कार्यान्वयन हुने विभागका प्रवक्ता सापकोटाले बताउनुभएको छ । अबको दुई/तीन महिनामा देखिने गरी सुधार हुने उहाँको दाबी छ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
देवीलाल पौडेल
Jan. 26, 2023, 10:56 a.m.संघियता को लाभ लिनबाट जनता बन्चित भएपछी प्रदेश खारेज गरे हुन्छ, होइन भने प्रदेश राजधानी बाट तुरुन्तै बिना कुनै उल्झन जनाताले राहदानी पाउनु पर्यो | देशमा राहदानी प्रिन्ट गर्ने मेशिन र सिस्टम हरेक प्रदेश राजधानीमा संचलान गर्नलाई के ले रोकेको छ ? यो सानो कुरा पनि सोच्न सकिदैन? यो सम्भव छ र सकिन्छ तर हाम्रो देशमा यस्तै भैरहन्छ र चली रहन्छ | हामिले परदेशीएका हरु नेपाल मा काम गर्ने अनुकुल वातावरण भैदिने हो भने परदेशीने बाध्यता हुने थिएन |